विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वअध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहलाई ३ प्रश्न

विद्युत् महसुल बक्यौता विवादबारे के भन्नुहुन्छ ?
यसमा भन्न बाँकी केही छैन । हिसाबकिताब सिधा छ । ०७२ साउनदेखि पुससम्म तिर्नु नपर्ने र ०७२ पुसदेखि ०७५ सम्मको सम्पूर्ण बक्यौता महसुल तिर्नैपर्छ । यसमा ‘यदि’ र ‘तर’ को ठाउँ नै छैन । यसबारे आयोगले ०७७ मा पनि निर्णय गरेको थियो भने ०८० पुसमा पनि थप पूरक निर्णय गरेको थियो । यसबारे त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य सरोकारवाला सम्पूर्ण मन्त्रीहरूलाई पनि जानकारी गराइएको थियो । त्यतिखेर उहाँहरू निकै खुसी पनि हुनुभएको थियो । १ असार, ०७७ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको महसुलमा कसैले काटछाँट गर्न पाउँदैन । त्यो लागू हुनुको विकल्प छैन । 

सर्वसाधारणले पनि उद्योगीहरूको बक्यौता असुलउपर नभई हामी महसुल तिर्दैनौँ भन्न थालेका छन् नि ?
मेरै घरमा पनि चार महिनादेखिको महसुल बक्यौता रहेछ । केही दिनअघि प्राधिकरणका कर्मचारी आएर लाइन काट्ने कुरा गरे । त्यसपछि म भोलिपल्टै प्राधिकरण पुगेर जरिवानासहित बक्यौता महसुल बुझाएँ । सर्वसाधारणले चाहिँ यसरी जरिवानासहित बक्यौता महसुल बुझाउनुपर्ने र अनि ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिनेले चाहिँ बक्यौता तिर्न आलटाल गरेर सुख पाउँछ ? रेस्टुरेन्टमा गएर खाएपछि आफूले खाएका सामग्रीअनुसारकै उचित बिल आउँदा रकम बढी भयो, म तिर्न सक्दिनँ भनेर कसैले सुख पाउँछ र ? 

उद्योगीहरूको बक्यौता महसुल असुल्न कसरी सकिएला त ?
टिओडी मिटरको विवरणलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । उद्योगीले टिओडी मिटरअनुसारको महसुल तिर्छौं भनेकै छन् । प्राधिकरणले पनि लेखा समितिले मागेबमोजिम सम्पूर्ण विवरण प्रिन्ट गरेर बुझाएकै छ । अब त्यसलाई स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट मूल्यांकन गराएर लागू गराउने हो भने केही अप्ठ्यारो छैन ।