मुख्यमन्त्री लामाले गरे सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक, नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले प्रदेश सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधारमा प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उनको दाबी छ।

सरकार गठन भएको सय दिनमा उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै लामाले प्रदेश सरकारको संस्थागत विकासका लागि नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताए। यस अवधिमा सरकारले तीनवटा ऐन जारी गरेको, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको दीर्घकालीन सोचसहित प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबिच कार्यसम्पादन करार गरी प्रगति समीक्षा कार्यको थालनी गरिएको, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयमार्फत सबै जिल्लाबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको विषय सयदिने उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहमा नागरिकको सरल पहुँच स्थापित गर्न विषयगत कार्यालय स्थापनामा जोड दिइएको भन्दै मुख्यमन्त्री लामाले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपांगता भएकालगायतको हकहितको प्रवर्द्धन तथा जीवनस्तर सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको उल्लेख गरेका छन्। 

भौतिक पूर्वाधार विकासको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाएको, प्राकृतिक विपतकाे समयमा क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भारका लागि द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन गरिएको, विपतकाे कारण क्षतिग्रस्त प्रदेश राजधानी हेटौँडादेखि काठमाडौं उपत्यका जोड्ने मुख्य तीन प्रादेशिक सडक तथा विभिन्न जिल्लाका सडकहरूमा सवारी आवागमन सुचारु गरिएको, क्षतिग्रस्त सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको बताए।

मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालन गरिएको, सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि बागमती प्रदेश सरकारले गरेको वित्तीय हस्तान्तरण, क्षमता विकासका कार्यक्रम, वित्तीय लगानी र सहकार्यात्मक सहयोगले स्थानीय शासन सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको बताएका छन्।

यस अवधिमा भएको नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत तथा व्यवहारिक सुधारका कार्यबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, गुणस्तरीय, जनमैत्री र पारदर्शी बनाई सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुगेको भन्दै उनले तमाम समस्या र चुनौतीहरूको बाबजुद आफ्नो नेतृत्वको सरकारको सय दिनको अवधिमा शासकीय व्यवस्था, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता कायम गर्न सहयोग पुगेको दाबी गरेका छन्।

सिफारिस

नबरालिएर प्रदेशवासीको हितमा काम गर्न बागमती सरकारलाई माओवादीको ध्यानाकर्षण