सरकारको असंवैधानिक काममा सभामुखले साथ दिएको प्रभु साहको आरोप 

आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले राष्ट्रिय सूचना आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्दा दलगत भागबन्डा भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। 

सभामुख देवराज घिमिरे नेतृत्वको सिफारिस समितिले सोमबार आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूमा नाम सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सुरेश आचार्य सिफारिस भएका छन्। आयुक्तहरूमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारीको नाम सिफारिस भएको छ। यी नामहरू दलगत आधारमा सिफारिसमा परेको अध्यक्ष साहको आरोप छ। 

‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको पदाधिकारीमा दलगत भागबन्डा कानुनी शासनको उपहास हो,’ अध्यक्ष साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दल त्याग गरेका सभामुखको नेतृत्वमा दलगत भागबन्डा कसरी भयो?’ 

सभामुखमा निर्वाचित भएपछि दलगत आबद्धता त्याग्ने अभ्यास छ। यसअन्तर्गत सभामुख घिमिरेले पनि एमालेसँगको आबद्धता त्याग गरेका छन्। तर, उनै घिमिरे नेतृत्वको सिफारिस समितिले कांग्रेस र एमालेको भागबन्डाअनुसार आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निर्णय लिएका हुन्। 

प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस आचार्य कांग्रेसको प्रचार प्रसार विभाग तथा नीति प्रतिष्ठानको सदस्यसचिव भइसकेका व्यक्ति हुन्। आयुक्तमा सिफारिस भएका गगन विष्ट एमाले प्रचार विभाग सचिव हुन्। दुर्गा भण्डारी पत्रकार महासंघ पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त भएर अदालतको आदेशबाट पदबहाल हुन पाएकी थिइनन्। भण्डारी पनि एमालेनिकट हुन्।

अध्यक्ष साहको प्रश्न छ, ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगजस्तो तटस्थ संस्थामा सत्तापक्षका प्रमुख दलहरूले मात्र भागबन्डा पाउनु संवैधानिक मान्यताविपरीत हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘सिफारिस भएका पदाधिकारी कांग्रेस र एमाले पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका छन्। उनीहरूबाट कसरी निष्पक्ष काम हुन्छ?’ 

राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको सिफारिस गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार सिफारिस समितिले उनीहरूको नाम प्रस्ताव गरेको हो। जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने व्यवस्था छ।

सभामुखको नेतृत्वमा सिफारिस समिति रहँदा कार्यपालिकाको प्रभाव नरहने कानुनी व्यवस्थाको मर्म हो। तर, यो मर्मलाई सरकारले मिच्न खोजिरहेको र त्यसमा सभामुखले साथ दिएको साहको आरोप छ। कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार दुईतिहाइ बहुमतमा छ। यो बहुमतको दुरुपयोग भइरहेको साहको निष्कर्ष छ।