१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ कार्तिक २० मंगलबार
  • Tuesday, 05 November, 2024
२o८१ कार्तिक २० मंगलबार १७:१७:oo
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

कमला नदीमा बाँसको अस्थायी पुल सञ्चालन

मोटरसाइकललाई २० रुपैयाँ शुल्क

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ कार्तिक २० मंगलबार १७:१७:oo

सिराहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी सडकअन्तर्गत पर्ने कमला नदीको पुलको पूर्वी खण्ड बाढीले बगाएपछि आवतजावतमा सहजताका लागि सिराहा नगरपालिकाले बाँसको अस्थायी पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेको छ।

सिराहा नगरपालिका– ६, बसबिट्टा र धनुषाको कमला नगरपालिका– ५ जोड्ने कमला पुलको दक्षिणतर्फ बाँसमा मोटो प्लाई राखेर अस्थायी पुल निर्माण गरी १७ कात्तिकदेखि सञ्चालन गरिएको हो। नदी वारपार गर्न ६ नं. वडा कार्यालयमार्फत अस्थायी पुल निर्माण गरिएको सिराहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले जानकारी दिए।

अस्थायी पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरिएसँगै हरेक दिनजसो मर्मत गरिरहनुपर्ने भएकाले बजेट यकिन गर्न नसकिएको उनले बताए। ‘वडा कार्यालयले दिने बिल भर्पाईको आधारमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि बजेट निकासा हुन्छ,’ उनले भने।

मोटरसाइकललाई २० रुपैयाँ शुल्क
सरकारी रकम खर्चिएर बनाएको पुल प्रयोग गर्दा रकम असुल्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले भने, ‘पुल निर्माणका लागि बाँस र मोटो प्लाई खरिद, त्यसलाई गाड्न मजदुर परिचालनमा करिब दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ, पानीको बहाव तेज भएकाले हरेक दिन मर्मत गर्न थप पाँच मजदुर राखेका छौँ, डोरी, बाँस, प्लाई पनि फेरिरहनुपर्ने हुनाले मोटरसाइकलमा आवतजावतका लागि २० रुपैयाँ सेवा शुल्क राखेका हौँ।’

त्यो रकम पुलको मर्मतमै खर्च गरिने उनको भनाइ छ। पुल प्रयोग गर्दा साइकल र पैदल यात्रुलाई भने निःशुल्क गरिएको उनले बताए। सिराहा– ६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवका अनुसार नगरपालिकाले पुलको दुवैतर्फ कर्मचारी खटाएकाले यसअघि व्यक्तिगत रूपले पुल निर्माण गरेर आफूखुसी रकम असुल्न रोक लगाएर सेवा शुल्कको रकम पुल मर्मतमै खर्च गरिनेछ।

नयाँ पुल निर्माणको सहमति
कमला पुल १३ वर्षसम्म पनि निर्माण नभएपछि एक हप्ताको अल्टिमेटमसहित गत २७ साउनमा नयाँ कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति सिराहा–धनुषामार्फत मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि बेवास्ता गरिएपछि १० जना युवाले मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि आमरण अनशन गरे। ४ भदौदेखि थालिएको अनशनको चार दिनपछि ७ भदौमा प्रदेश सरकारले पुल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा बजेट विनियोजन गर्नेसहित चालू आवमै पुलको डिपिआर गर्ने सहमति भएको थियो।

प्रदेश सरकार र संघर्ष समितिबिचको वार्तापछि कमलामा नयाँ पुल निर्माणका लागि आ.व. ०८२/८३ मा संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजनका लागि पहल गर्ने, संघीय सरकारबाट सम्भव नभए त्यसका लागि मधेश प्रदेश सरकारको स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गर्ने, आगामी १ मंसिरभित्र पुल निर्माणको डिपिआर तयारीका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने सहमतिपछि अनशन तोडिएको थियो।

वर्षौंदेखि उस्तै सास्ती
निर्माणको अन्तिम काम चलिरहेका वेला १७ असार २०७८ मा बाढीले पुलको सिराहातर्फको दोस्रो र त्यही वर्षको ३ कात्तिकमा धनुषातर्फबाट तेस्रो पायासमेत भासिएपछि पुनर्निर्माणको काम सुस्त हुँदा स्थानीयले सास्ती भोग्दै आएका छन्। पाया भासिएको करिब डेढ वर्षपछि पछिल्लो माघदेखि पूर्वतर्फ थालिएको पुनर्निर्माणको कामसमेत गत १ असारदेखि स्थगित छ। पुल निर्माण थालिएको करिब १३ वर्ष बित्दै गर्दासमेत सम्पन्न नभएपछि प्रदेश सरकारको लगानीमा नयाँ पुल निर्माणको माग गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रवीण यादवले बताए। 

‘पुनर्निर्माणको काम प्राविधिक र आर्थिक रूपले उपयुक्त नरहेको निष्कर्षपछि नयाँ पुल निर्माणको माग गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘पुलको डिजाइन नै गलत भएकाले पुल निर्माणाधीन अवस्थामा भासिएकाले अब त्यसलाई मर्मत गर्नुको साटो नयाँ डिजाइन गरी नयाँ पुल बनाउनुको विकल्प छैन।’ 

हुलाकी सडकअन्तर्गत कमला नदीमा ४६०.२० मिटर लामो पुल बनाउन ३१ जेठ ०६८ मा भएको सम्झौताअनुसार ३० मंसिर २०७१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा पटक-पटक थप हुँदै अन्तिमपटक भएको सम्झौताअनुसार ३० असार ०८० तोकिएको थियो। कुल २४ करोड ९० लाख ९७ हजार २०० रुपैयाँमा ठेक्का लिएको पप्पु लुम्बिनी जेभीले साढे तीन वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल अलपत्र पारेसँगै पप्पु कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम लुम्बिनीले गर्दै आएको थियो।