४४ देशमा समूह गठनको तयारी हुँदा सबै दलले ताके ठुला राष्ट्र, दलहरूबिच सहमति नभएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा सभामुख घिमिरे
नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका विभिन्न देशहरूसँग संसदीय अभ्यास र अनुभव आदान–प्रदानका लागि गठन गरिने संसदीय मैत्री समूहको नेतृत्वमा ठुला दलको हानथाप भएको छ । नेतृत्वमा दलहरूबिच भागबन्डा नमिलेकै कारण प्रतिनिधिसभाको आधा कार्यकाल बित्न लाग्दासमेत मैत्री समूह गठन हुन सकेका छैनन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार ४४ देशमा मैत्री समूह गठनको तयारी छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले संयोजक र सदस्यहरूको नाम सचिवालयमा बुझाइसकेका छन् । तर, दलहरूबिच सहमति नभएपछि निर्धारित प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्षमा सभामुख पुगेका छन् । सहमति नजुटेकाले दलहरूले आफ्नो भागमा परेको संख्याका आधारमा संयोजकका लागि नाम बुझाएका हुन् । प्रमुख देशहरूको संयोजकका लागि दलहरूको हानथाप देखिएको छ । सबै दलहरूले भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, फ्रान्स, रसियाजस्ता देशको संयोजक दाबी गरेर नाम बुझाएका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले दलीय समझदारीबाटै मैत्री समूह गठनको प्रयास भइरहेको बताए । ‘संसदीय मैत्री समूह गठनमा कोसिस भइराखेको छ । दलीय समझदारीबाहेक अरू ढंगबाट डिसिजन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । दलीय समझदारी त्यो तहमा विकास गर्न दलहरूका अन्य इस्यु बाधक बनेका छन् । त्यसले समझदारी बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ । ढिलोछिटो समझदारी त गर्नैपर्छ । नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने गाँठो फुकाउने कोसिस जारी छ,’ उनले भने ।
६ कात्तिकमा सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको समिति सभापति र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा सहमति नभए प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने समझदारी बनेको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार ४४ देशमध्ये संसद्भित्रको सामथ्र्यका आधारमा कांग्रेसले १४, एमालेले १२, माओवादीले ६, रास्वपाले चार देशको संयोजक पाउने सहमति भएको छ । बाँकी देशमा अन्य दलबाट संयोजक तोकिनेछ । प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ जनालाई जोडेर ४४ देशमा गठन हुने मैत्री समूह बढीमा आठ सदस्यीय हुनेछ ।
एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले मैत्री समूहको संयोजक अब सभामुखले छनोट गर्ने बताए । ‘दलहरूबिच सहमतिको वातावरण बन्न नसकेपछि आ–आफ्नै छनोटमा देश माग्ने भन्ने भयो । सभामुखले संयोजकको नाम पठाउन पत्र काट्नुभएको छ । हामीले आ–आफ्नो छनोटमा देशका नाम पठाइदियौँ । सभामुखले अब निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई मान्ने हो,’ उनले भने । एमाले सचेतक सुनिता बरालले पनि कुन देशमा को संयोजक भन्ने मिलिनसकेको बताइन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रमुख देशको नेतृत्वमा सबै दलले दाबी गरेको बताए । ‘हामीले नाम पठाइसक्यौँ । अमेरिका, चीन, भारतलगायत सबै देशको नेतृत्वमा सबैले दाबी गरेका छन् । हामीले पनि गरेका छौँ । अब सभामुखले मिलाउनुहुन्छ । दुई–तीन दिनमा टुंगिन्छ होला,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय मैत्री समूह गठनमा सत्तापक्ष सहकार्य गर्नेभन्दा पनि विपक्षीलाई पेल्ने मनस्थिति रहेको बताए । ‘मैत्री समूहको नेतृत्व टुंग्याउन दुई–तीनपटक नै छलफलमा बसेर आफ्नो धारणा राख्यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राष्ट्रको एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्छ, क्षमताअनुसार मापदण्ड बनाएर न्यायोचित रूपमा संयोजकहरू चुन्नुपर्छ भन्यौँ,’ उनले भने, ‘तर, सत्तापक्षको यो भावना देखिँदैन । माओवादीलाई पेल्ने र हेप्ने देखिन्छ । सत्तापक्षको कुरा माने मान, नभए छोडिदिन्छु भन्ने देखिन्छ । कांग्रेस, एमालेसहितका सत्तापक्षका साथीहरूसँग बस्दा कुरा मिलेको छैन । उहाँले कसरी चयन गर्नुहुन्छ, त्यो आधारमा अगाडि बढ्छौँ ।’ पाण्डेले माओवादी संसदीय दलले सुरुमै मैत्री समूह गठनका लागि नाम दिएको, तर सत्तापक्षकै अकर्मण्यताले ढिलाइ हुन पुगेको बताए । मैत्री समूहको न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने विषय अब सभामुखको हातमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले शक्ति सन्तुलन मिलाएर संयोजक छनोट गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए । ‘सभामुखले माग गरेपछि हामीले नाम बुझाइसकेका छौँ । अब सभामुखले नेतृत्व छनोट गरिदिनुहुन्छ । यसमा पनि राजनीतिक समझदारी गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले जोसँग लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, ती देशहरूसँग मिलाएर नेतृत्व गर्नुपर्छ । सत्तापक्षले मात्रै राख्ने हुँदैन । शक्ति सन्तुलन हुँदैन भनेका छौँ ।’
सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले दलहरूबाट संयोजकका लागि नाम प्राप्त भएको र अधिकतम राजनीतिक सहमतिबाटै सभामुखले संयोजकको नाम टुंग्याउने बताए । ‘मैत्री समूहको संयोजकमा दलहरूबिच कुरा नमिलेपछि कुन देशमा कसको दाबी छ पठाउनु भनिएको हो । दलहरूले नाम पठाउनुभएको छ । तर, सबैले एउटै देशमा दाबी गर्नुभएको छ । सभामुखले दलहरूसँग सल्लाह गरेर प्रक्रियाबमोजिम छान्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका विभिन्न देशसँग संसदीय अभ्यास र अनुभव आदान–प्रदानका लागि संसदीय मैत्री समूह गठन गर्ने अभ्यास रहेको बताए । ‘मैत्री समूहको मुख्य उद्देश्य आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो,’ उनले भने, ‘दुई पक्षबिचका साझा मुद्दाबारे छलफल गर्ने, एक–अर्को देशमा भ्रमण गर्ने, संसदीय अभ्यास र अनुभव साझा गर्ने, कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे एक–अर्काका अनुभव बाँड्नेलगायतका कार्य हुने गर्दछ ।’
प्रवक्ता गिरीले आफ्नो देशको संसदीय अभ्यासबारे विश्वका अन्य मुलुकमा प्रचार गर्न र अन्य देशका विषय वा राम्रा अभ्यास सिकेर आफ्नो लागू गर्न पनि मैत्री समूहले भूमिका खेल्ने बताए ।
