संसदीय मैत्री समूहको संयोजकमा दलहरूको हानथाप 

४४ देशमा समूह गठनको तयारी हुँदा सबै दलले ताके ठुला राष्ट्र, दलहरूबिच सहमति नभएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा सभामुख घिमिरे

नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका विभिन्न देशहरूसँग संसदीय अभ्यास र अनुभव आदान–प्रदानका लागि गठन गरिने संसदीय मैत्री समूहको नेतृत्वमा ठुला दलको हानथाप भएको छ । नेतृत्वमा दलहरूबिच भागबन्डा नमिलेकै कारण प्रतिनिधिसभाको आधा कार्यकाल बित्न लाग्दासमेत मैत्री समूह गठन हुन सकेका छैनन् । 

संसद् सचिवालयका अनुसार ४४ देशमा मैत्री समूह गठनको तयारी छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले संयोजक र सदस्यहरूको नाम सचिवालयमा बुझाइसकेका छन् । तर, दलहरूबिच सहमति नभएपछि निर्धारित प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्षमा सभामुख पुगेका छन् । सहमति नजुटेकाले दलहरूले आफ्नो भागमा परेको संख्याका आधारमा संयोजकका लागि नाम बुझाएका हुन् । प्रमुख देशहरूको संयोजकका लागि दलहरूको हानथाप देखिएको छ । सबै दलहरूले भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, फ्रान्स, रसियाजस्ता देशको संयोजक दाबी गरेर नाम बुझाएका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले दलीय समझदारीबाटै मैत्री समूह गठनको प्रयास भइरहेको बताए । ‘संसदीय मैत्री समूह गठनमा कोसिस भइराखेको छ । दलीय समझदारीबाहेक अरू ढंगबाट डिसिजन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । दलीय समझदारी त्यो तहमा विकास गर्न दलहरूका अन्य इस्यु बाधक बनेका छन् । त्यसले समझदारी बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ । ढिलोछिटो समझदारी त गर्नैपर्छ । नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने गाँठो फुकाउने कोसिस जारी छ,’ उनले भने । 

६ कात्तिकमा सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको समिति सभापति र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा सहमति नभए प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने समझदारी बनेको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार ४४ देशमध्ये संसद्भित्रको सामथ्र्यका आधारमा कांग्रेसले १४, एमालेले १२, माओवादीले ६, रास्वपाले चार देशको संयोजक पाउने सहमति भएको छ । बाँकी देशमा अन्य दलबाट संयोजक तोकिनेछ । प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ जनालाई जोडेर ४४ देशमा गठन हुने मैत्री समूह बढीमा आठ सदस्यीय हुनेछ । 

एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले मैत्री समूहको संयोजक अब सभामुखले छनोट गर्ने बताए । ‘दलहरूबिच सहमतिको वातावरण बन्न नसकेपछि आ–आफ्नै छनोटमा देश माग्ने भन्ने भयो । सभामुखले संयोजकको नाम पठाउन पत्र काट्नुभएको छ । हामीले आ–आफ्नो छनोटमा देशका नाम पठाइदियौँ । सभामुखले अब निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई मान्ने हो,’ उनले भने । एमाले सचेतक सुनिता बरालले पनि कुन देशमा को संयोजक भन्ने मिलिनसकेको बताइन् । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रमुख देशको नेतृत्वमा सबै दलले दाबी गरेको बताए । ‘हामीले नाम पठाइसक्यौँ । अमेरिका, चीन, भारतलगायत सबै देशको नेतृत्वमा सबैले दाबी गरेका छन् । हामीले पनि गरेका छौँ । अब सभामुखले मिलाउनुहुन्छ । दुई–तीन दिनमा टुंगिन्छ होला,’ उनले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय मैत्री समूह गठनमा सत्तापक्ष सहकार्य गर्नेभन्दा पनि विपक्षीलाई पेल्ने मनस्थिति रहेको बताए । ‘मैत्री समूहको नेतृत्व टुंग्याउन दुई–तीनपटक नै छलफलमा बसेर आफ्नो धारणा राख्यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राष्ट्रको एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्छ, क्षमताअनुसार मापदण्ड बनाएर न्यायोचित रूपमा संयोजकहरू चुन्नुपर्छ भन्यौँ,’ उनले भने, ‘तर, सत्तापक्षको यो भावना देखिँदैन । माओवादीलाई पेल्ने र हेप्ने देखिन्छ । सत्तापक्षको कुरा माने मान, नभए छोडिदिन्छु भन्ने देखिन्छ । कांग्रेस, एमालेसहितका सत्तापक्षका साथीहरूसँग बस्दा कुरा मिलेको छैन । उहाँले कसरी चयन गर्नुहुन्छ, त्यो आधारमा अगाडि बढ्छौँ ।’ पाण्डेले माओवादी संसदीय दलले सुरुमै मैत्री समूह गठनका लागि नाम दिएको, तर सत्तापक्षकै अकर्मण्यताले ढिलाइ हुन पुगेको बताए । मैत्री समूहको न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने विषय अब सभामुखको हातमा रहेको उनको भनाइ थियो । 

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले शक्ति सन्तुलन मिलाएर संयोजक छनोट गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए । ‘सभामुखले माग गरेपछि हामीले नाम बुझाइसकेका छौँ । अब सभामुखले नेतृत्व छनोट गरिदिनुहुन्छ । यसमा पनि राजनीतिक समझदारी गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले जोसँग लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, ती देशहरूसँग मिलाएर नेतृत्व गर्नुपर्छ । सत्तापक्षले मात्रै राख्ने हुँदैन । शक्ति सन्तुलन हुँदैन भनेका छौँ ।’ 

सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले दलहरूबाट संयोजकका लागि नाम प्राप्त भएको र अधिकतम राजनीतिक सहमतिबाटै सभामुखले संयोजकको नाम टुंग्याउने बताए । ‘मैत्री समूहको संयोजकमा दलहरूबिच कुरा नमिलेपछि कुन देशमा कसको दाबी छ पठाउनु भनिएको हो । दलहरूले नाम पठाउनुभएको छ । तर, सबैले एउटै देशमा दाबी गर्नुभएको छ । सभामुखले दलहरूसँग सल्लाह गरेर प्रक्रियाबमोजिम छान्नुहुन्छ,’ उनले भने । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका विभिन्न देशसँग संसदीय अभ्यास र अनुभव आदान–प्रदानका लागि संसदीय मैत्री समूह गठन गर्ने अभ्यास रहेको बताए । ‘मैत्री समूहको मुख्य उद्देश्य आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो,’ उनले भने, ‘दुई पक्षबिचका साझा मुद्दाबारे छलफल गर्ने, एक–अर्को देशमा भ्रमण गर्ने, संसदीय अभ्यास र अनुभव साझा गर्ने, कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे एक–अर्काका अनुभव बाँड्नेलगायतका कार्य हुने गर्दछ ।’

प्रवक्ता गिरीले आफ्नो देशको संसदीय अभ्यासबारे विश्वका अन्य मुलुकमा प्रचार गर्न र अन्य देशका विषय वा राम्रा अभ्यास सिकेर आफ्नो लागू गर्न पनि मैत्री समूहले भूमिका खेल्ने बताए ।