बेलिब्रिज बनाउन ल्याएको सामान आठ महिनादेखि अलपत्र

कर्णाली प्रदेश सरकारले जाजरकोट भित्र्याएका बेलिब्रिज आठ महिनादेखि अलपत्र परेका छन् । तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी संघीय सरकारले उपलब्ध गराएका दुई थान पुलको सामान अलपत्र परेको हो। गत माघ २२ गते सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जबाट जाजरकोट ल्याइएको पुलको सामान आठ महिना बित्दासमेत काम सुरु हुन सकेको छैन । जिल्लाका दुई पालिका जोड्न तत्कालीन कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले पुलको सामान बुझेका थिए । नलगाड नगरपालिका– ५ र बारेकोट गाउँपालिका– ८ खारा खोला जोड्ने पुलको सामान ल्याएको थियो । त्यस्तै  छेडागाड नगरपालिका १२ र ५ जोड्ने मनघाट छेडा खोलाका लागि पुलको सामान जाजरकोट पुर्‍याइएको थियो ।

तत्कालीन प्रदेश सरकारका मन्त्रीले तामझामका साथ जाजरकोट पुर्‍याएको पुलको सामान आठ महिनासम्म अलपत्र पर्दा कुनै निकायले ध्यान नदिएको स्थानीयको आरोप छ। खोलामा पुल निर्माणको काम सुरु नभएपछि यस क्षेत्रका नागरिक उस्तै सास्ती खेप्दै यात्रा गर्न बाध्य छन्। लामो समयदेखि अलपत्र परेको खारा खोलाको पुलको विकल्पमा ल्याएको बेलिब्रिजको समेतको सामान अलपत्र परेको बारेकोट गाउँपालिका– ३ का रामबहादुर सिंहले बताए । हिउँदमा खोलामा काठ प्रयोग गरेर गाडी वारपार गरे पनि बर्खामा नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका छन्। बारेकोट गाउँपालिकाको प्रवेशद्वार रहेको खारामा पुल निर्माण नहुँदा त्यस क्षेत्रका यातायातका साधन ठप्प भएको सिंहले बताए।

‘बर्खा लागेदेखि नै यहाँका गाउँमा पुग्ने सबै सडक पुलको कारण बन्द छन्। गाउँका सबै वडामा पुग्न खोला पार गर्नुपर्छ, खोलामा पानीको बहाव बढेको छ ।  यातायातका साधना वारपार गर्न सक्दैनन् । आएको पुलको सामानसमेत चोरी भएको छ । पुल नहुँदा बर्खामा पहिलेको जस्तै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने। खोलामा समयमै पुल नहुँदा गाउँमा नुन, चामल ल्याउनुपरे घोडा–खच्चडको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बारेकोट गाउँपालिकाका व्यवसायी वीरबल रोकायले बताए । ‘यो वेला गाउँमा कोही बिरामी परे मान्छेले नै बोकेर अस्पताल पुर्‍याउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘खोलामा बहाव बढ्दा सवारीसाधन ठप्प छन् । सरोकारवाला निकायले यस विषयमा चासो दिएका छैनन् । अहिले पनि गाउँपालिका जोड्ने सडक अवरुद्ध हुँदा नागरिकले बिरामीलाई डोकामा बोकेर अस्पताल ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।’

यस्तै, जिल्लाको छेडागाड नगरपालिका प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने उद्देश्यले लिएको पुलसमेत अलपत्र छ । पुलको सामान मनाघाटको नदीकिनारमा स्टोर गरेर राखिएको छ । झोलुंगे पुलको सहारामा सेवा लिँदै आएका यहाँका नागरिकलाई सास्ती खेपेर खोला पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जीर्ण पुलमा सेवा लिन गएका सेवा ग्राहीहरूका लागि पुर्‍याएको सामान अलपत्र परेको छेडागाड नगरपालिकाका रमेश खत्रीले बताए। माघमा आएको सामान अहिलेसम्म कुन निकायले काम गर्ने भन्ने टुंगाे नलागेको उनको भनाइ छ।  पुल निर्माणको सामान खुला आकाशमा लामो समय अलपत्र पर्दासमेत सरोकारवाला निकायले अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाएको उनले बताए। नगरपालिकामा आउने सेवाग्राही खोलाको किनारमा गाडी पार्किङ गरेर नगरपालिका पुग्ने गरेका छन्।

प्रदेशबाट निर्देशन आयो, बजेट आएन
कर्णाली प्रदेश सरकारले जिल्लाका दुईवटा पुल निर्माणको कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। गत माघमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। ढिलोमा तीन महिनाभित्र पुल जडान गरिसक्न मन्त्री सिंहले सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए।

संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको  दुई थान पुलको सामान सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जबाट बुझ्दै मन्त्री सिंहले निर्देशन दिन भ्याएका थिए । पुल जडान र ढुवानीको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भन्दै निर्देशन भए पनि बजेट नआएको कार्यालयले जनाएको छ। पुलको सामानका विषयमा कार्यालयमा कुनै जानकारी नभएको स्थानीय सरकारले बुझेपछि काम गर्न मन्त्रीले दबाब दिएको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । कार्यालयबाट पटकपटक प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत बजेट नआएको कर्मचारी स्रोतले जनाएको छ।

स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार ४८ मिटरका दुई थान पुलको सामग्री पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । पुलको सामान के–कति आएको स्थानीय तहले अहिलेसम्म लिस्ट कार्यालयलाई नदिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक लागतमा दुई करोड रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको कार्यालय प्रमुख भूपेन्द्र जैसीले बताए । सामान हातमा पर्नबित्तिकै मन्त्रीले निर्देशन दिए पनि बजेट  नदिएको पूर्वाधार कार्यालय जाजरकोटका एक कर्मचारीले बताए। ‘हतारमा तत्कालीन मन्त्रीले सामान बुझ्नुभयो,’ उनले भने, ‘सामान हामीलाई हस्तान्तरण नगरी स्थानीय सरकारलाई दिनुभयो । भाडा स्थानीय तहले तिरेका छन् । अहिले कार्यालयले गरेको अनुमानित लागतअनुसार बजेट कार्यालयमा आएको छैन।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार विभागले जाजरकोटलाई दुईवटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराएको सडक डिभिजन, नेपालगन्जका सिडिई नीरज शाक्यले बताए। कार्यालयमा तत्कालीन मन्त्री पुगेर सामान लिएको उनको भनाइ छ।  खर्च प्रदेश सरकार व्यहोर्ने भन्दै लिएको पुलको विषयमा कार्यालयमा कुनै जानकारी नहुने उनको भनाइ छ।

पुलको सामान ढुवानीका लागि बारेकोट गाउँपालिकाले १० लाख खर्च गरेको छ। नेपालगन्जदेखि खारासम्मको ढुवानीबापत गाउँपालिकाले रकम खर्च गरेको हो। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको पुलको सामान गाउँपालिकाले ढुवानी गरेको थियो। माघ २४ गते खारामा पुगेको सामान ढुवानीका लागि रकम खर्च भएको गाउँपालिका लेखा अधिकृत राजबहादुर सिंहले बताए । यस्तै, छेडागाड नगरपालिकाले १० लाख रकम खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सामान ल्याएर नगरपालिकामा आएपछि ढुवानीबापतको रकम भुक्तानी गरिएको नगरपालिका लेखा शाखा प्रमुख भीमबहादुर विकले बताए।

आठ वर्षदेखि खारा पुल अलपत्र
जिल्लाको नलगाड नगरपालिका– ५ र बारेकोट गाउँपालिका– ८ बिचमा रहेको खारास्थित नलगाड नदीमा निर्माणाधीन पुल आठ वर्षदेखि अलपत्र छ । छेडागाड नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख रत्नबहादुर खड्कासहितले पुल अलपत्र पारेका हुन् । ०७२ सालमा २४ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी कालीमाटीदेखि अँधेरी खोलासम्मको १० किलोमिटर बाटो र पुलको ठेक्का खड्कासहित तीन निर्माण व्यवसायीको जेभीले पाएका थिए।

करिब ६ वर्ष लगाएर बाटो निर्माण गरेका उनले पुल अलपत्र पारेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापाले बताए। २४ करोड लागतमा लिएको कामअन्तर्गतको तीन करोड ५० लाखको पुल अलपत्र छ। लामा–खड्का–कृष्ण गाल्बा जेभीले लिएको उक्त पुल आठ वर्ष बित्दासमेत निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआएको कार्यालयको दाबी छ। २०७२ वैशाखमा भएको सम्झौताअनुसार आठ वर्षसम्म २० प्रतिशत काम भएको कार्यालय प्रमुख दीपक मुडावरीले बताए। निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत कुनै चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले पुल निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले चासो नदेखाएपश्चात् गत फागुन ४ गते प्रथमपटक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । निर्माण कार्यको सम्झौताको तोकिएको म्यादभित्र म्याद थपको लागि रीतपूर्वक निवेदन पेस नगरेको भन्दै कार्यालयले सूचना जारी गरेको उनले बताए । व्यवसायीबाट आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताबमोजिम कुनै पनि कार्य नभएको भन्दै निकालिएको सातदिने सूचनामा निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

कार्यालयको सम्पर्कमा आएका निर्माण व्यवसायी अहिलेसम्म काममा फर्किएका छैनन्। लामो समयसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीले कुनै अग्रसरता नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। पुल निर्माणतर्फ पिलर राख्ने ठाउँमा पानी निस्केपछि निर्माण व्यवसायी र कार्यालयबिच विवाद भएको थियो। पुलको ११.१३ मिटर उचाइमा र्‍याप्ट निर्माणका क्रममा पानी आएपछि प्राविधिकले तत्काल काम रोख्न आग्रह गरेका थिए। गरेको कामको पैसा पाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको दाबीपछि विवाद भएको थियो । पुल निर्माणका लागि पिलरको गुणस्तर जाँच गरेर मात्र काम सुरु गर्नुपर्ने वा नयाँ पिलर निर्माण गर्नुपर्ने  विकल्प ठेकेदार कम्पनीसँग छ।  कार्यालयले निर्माण कार्यलाई हस्तक्षेप गरेपछि निर्माण व्यवसायी अदालत जाने भन्दै कामबाट पछि हटेको थियो। काम भएको वेला कार्यालयले तदारुकता नदेखाएको नगर प्रमुखसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी खड्काले बताए । निर्माण कार्य गर्नका लागि म्याद थपको पत्र कार्यालयमा पेस गरेको उनले बताए। कार्यालयले म्याद थप हुनेबित्तिकै काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । पुल निर्माण नहुँदा खारा र बारेकोट गाउँपालिकाबाट आएका सवारीसाधन खारामा रोकिने गरेका छन् ।