संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्‍याउन उपसभामुखलाई निसाना बनाउँदै सत्तापक्ष

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुखसहित तीन सदस्य विपक्षी दलबाट भएकाले सरकारलाई आफूअनुकूलका नियुक्तिमा समस्या, त्यसकारण जुनसुकै हालतमा उपसभामुख इन्दिरा रानाको विकल्प खोज्ने रणनीतिमा सत्तापक्ष

• संसदीय समितिबाट लगेपछि पनि सरकारले अगाडि बढाएको छैन संवैधानिक परिषद् विधेयक 
• राजनीतिक लाभका लागि सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख मुद्दा उचालेको रास्वपाको निष्कर्ष
• निर्णय लिन देउवाले बोलाए पदाधिकारी बैठक

संवैधानिक परिषद्को अंकगणितलाई मध्यनजर गरेर सत्तापक्षले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि निसाना साँधेको छ । उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने, नमाने दुईतिहाइ बहुमतबाट हटाएर आफ्नो उपसभामुख ल्याउने र संवैधानिक परिषद्मा अनुकूलता बनाउने योजनासहित प्रमुख सत्तारूढ दलहरू अघि बढेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार सत्तारूढ दलभित्र यस विषयमा औपचारिक छलफल सुरु गराएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखका विषयमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । पार्टीको धारणा बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । संवैधानिक परिषद्मा बहुमतका लागि निर्णायक रहेको उपसभामुखको विकल्प खोज्ने विषय सत्तापक्षका लागि महत्वपूर्ण छ । 

उपसभामुखलाई हटाउन सत्तारूढ दलहरूले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् । यस्तो प्रस्तावका लागि प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद्को महासचिवमार्फत सूचना दिनुपर्छ । पारित गर्न भने दुईतिहाइ सांसदको आवश्यकता पर्छ । प्रस्ताव दर्ता गराउन सत्तारूढ दलहरूले गोप्य रूपमा एकचौथाइ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव दर्ताका लागि एकचौथाइ सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । यो प्रस्तावको सूचना संसद्को महासचिव वा महासचिवको अनुपस्थितिमा सचिवमार्फत दिनुपर्ने हुन्छ । महासचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुखले प्रस्ताव पेस भएको सात दिनभित्र छलफल हुने गरी संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उपभामुख रानाले अमेरिकाको न्युयोर्कमा २२ फागुनदेखि ३ चैत ०७९ सम्म आयोजित ‘एनजिओ सिएसडब्लू ६७’ फोरममा सहभागिताका लागि आफूसहित ६ जनालाई निमन्त्रणा आएको र कार्यक्रमको तालिका निकटै आइसकेकाले अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन अनुरोध गर्दै अमेरिकी दूतावासका काउन्सिलर जनरललाई पत्र लेखेकी थिइन् । यही विषयलाई सत्तारूढ दलहरूले पदीय आचरणविपरीतको काम गरेको दाबी गरिरहेका छन् । 

सत्तारूढ दलहरूको सोमबारको बैठकमा सहभागी जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानले उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव र तयारीबारे प्रधानमन्त्री ओलीले विषय प्रवेश गराएको बताए । उनका अनुसार बुधबार सत्तापक्षले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । 

‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उपसभामुख पदीय आचरणविपरीत गएको र अविश्वासको प्रस्ताव लानुपर्ने विषय राख्नुभएको थियो । उहाँले प्रस्ताव दर्ता गर्न एकचौथाइ सांसदको हस्ताक्षर चाहिने र सदनबाट पारित गराउन दुईतिहाइ आवश्यक पर्नेबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । कहिले प्रस्ताव लाने भन्ने टुंगिएको थिएन,’ खानले भने, ‘तर, आज (मंगलबार)को तयारी हेर्दा भोलि (बुधबार) संसद्मा उपसभामुख हटाउन प्रस्ताव दर्ता हुँदै छ । एक हप्ताभित्र भोटिङ भएर टुंगो लाग्नेछ ।’ दुई ठुला दलले प्रस्ताव लगेपछि पार्टीको बैठक राखेर आफूहरू त्यस विषयमा धारणा बनाउने उनले बताए । प्रस्ताव दर्ता भएपछि आफ्नो पार्टीले बैठक बसेर त्यसबारे धारणा बनाउने उनको भनाइ छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सत्तारूढ दलहरूबिच उपसभामुखको विषयमा छलफल मात्र भएको, निर्णयमा भने पुगिनसकेको दाबी गरे । यो विषय प्रतिपक्ष दलले अतिरञ्जित गरेकाले सत्तापक्ष निक्र्योल निकाल्नैपर्ने बाध्यता पुगेको उनको भनाइ छ । 

‘बैठकमा हाउसको प्रसंगसँगै उपसभामुखको विषय उठेको थियो । उहाँको पदीय आचरणमा प्रश्न उठेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असर पर्ने गरी उहाँले उपसभामुख पदको लेटरहेड दुरुपयोग गर्नुभएको छ । नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर, बाहिर आएजस्तो बैठकमा केही निर्णय भएको छैन । राष्ट्रले क्षति भोग्नुपर्ने विषयमा छलफल नै नहुने भन्ने होइन । तर, मंगलबार संसद्मा प्रतिपक्षको बेन्चबाट यो विषय अतिरञ्जित गरेर सत्तापक्षमाथि हिलो छ्याप्ने गरी काम भयो । विशेषगरी रास्वपाले नै यसरी विषय उठाएकाले निरूपण गर्नैपर्ने गरी हामीलाई बाध्य बनाइएको छ ।’ 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि सत्तारूढ दलबिच छलफल भएको, तर निर्णयमा नपुगेको बताए । उनले यो विषय शीर्ष तहको छलफलबाट टुंगोमा पुग्ने बताए । ‘संसद्को काम प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा उपसभामुखको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राख्नुभएको हो । हटाउने भन्ने निर्णय भएको थिएन । विषय उठ्यो र सेलायो,’ उनले भने, ‘के गर्ने भन्ने शीर्ष नेताले छलफलबाट टुंगो लगाउनुहुनेछ ।’ 

सोमबारको बैठकको सुरुवातमा महन्थ ठाकुरले छलफलमा आफ्ना विषय राखेका थिए । अन्त्यमा प्रधानमन्त्री बोल्नुअघि कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसका विषय राखेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवा भने बैठकमा मौन थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, जसपा अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुुक्ति पार्टीका अध्यक्ष श्रेष्ठ, जनमत पार्टीबाट अब्दुल खानलगायत सहभागी थिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले परिस्थिति हेरेर निर्णय लिने बताइन् । ‘हामी सत्तापक्षमै रहेकाले यो विषय संसद्मा कसरी अगाडि बढ्छ, हेरेर आवश्यक निर्णयमा पुग्छौँ,’ उनले भनिन् । 

राजनीतिक लाभका लागि उपसभामुख मुद्दा उचालियो : रास्वपा 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राजनीतिक लाभका लागि सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख मुद्दा उचालेको निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार बिहान संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले सत्तारूढ दलले नियोजित रूपमा अगाडि सारेको मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार सांसदहरूले बैठकमा सत्तापक्षको धारणाको प्रतिवाद गरेका थिए । इन्दिरा रानामगर संघर्ष गरेर जेलमा भएका बालबालिकालाई गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै दिएर यो ठाउँसम्म पुगेको र संघर्षबाट आएको अभियन्ता भएको त्यसैले उनको विरुद्ध प्रस्ताव आए त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने मनीष झाले बताए । 

संवैधानिक परिषद् विधेयक किन रोकियो ?  
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसका पछाडि संवैधानिक परिषद्को अंकगणित र भागबन्डा प्रमुख कारक रहेको नेताहरू बताउँछन् । 

०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा निष्क्रिय बनेको ऐनको दफा ६ मा उल्लेखित परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको अभावमा अहिले सर्वसम्मत बैठक बस्ने र निर्णय लिने गरिँदै आइएको छ । कार्यविधिको व्यवस्था ब्युँताउन सरकारले १४ फागुन ०७९ मा संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । १५ वैशाख ०८० मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको विधेयक १७ जेठ ०८१ मा सर्वसम्मत पारित भएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित सर्वसम्मत आएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

विधेयकमा प्रधानमन्त्री र कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ, अर्थात् निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । तैपनि सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन चाहेको छैन ।

संवैधाननिक परिषद्मा हाल प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य छन् । संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा सत्तापक्षका दुईजना मात्रै छन् । विपक्षमा तीनजना छन् । प्रधानन्यायाधीश तटस्थ मानिन्छ । एकातिर संख्याको प्रतिकूलता र अर्काेतिर नियुक्ति निर्णयको अनिश्चितताबिच प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयक अगाडि बढाउन नचाहेको सत्तापक्षका नेताहरूको भनाइ छ । 

संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सरकार तयार नभएकाले विधेयक अगाडि नबढेको बताए । ‘सरकारले अगाडि बढाउन भनेन । कारण दिएको छैन । छलफल गर्दै छौँ भन्ने जवाफ छ । छलफल सकिएपछि अगाडि बढ्ला,’ उनले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी प्रमुख सचेतक एवं राज्य व्यवस्था समिति सदस्य हितराज पाण्डेले विधेयक रोकिनु ठिक नभएको बताए । ‘हामी सत्तापक्षमै हुँदा समितिले पारित गरेर पठाएको विधेयक सभामा रोक्ने विषयवस्तु सर्वसम्मत जाँदा पनि रोक्नु बेठिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘लामो समय रोकिनुमा के रहेछ भन्ने देखिएला । जसरी उपसभामुख हटाउने प्रपञ्च भइरहेको छ, हेर्दाखेरी उपसभामुखलाई यसो गर्नुका पछाडि संवैधानिक परिषद् नै छ । विधेयक पनि रोकिनु आशंका छ ।’ 

संसद्का एक पदाधिकारीले पनि सत्तापक्षले अगाडि बढाउन नचाहेको र अहिलेको उपसभामुखको विषय हेर्दा यी दुवै विषय अन्तरसम्बन्धित देखिएको टिप्पणी गरे । ‘यसमा पद हत्याउने विषय पनि छ । नियुक्तिमा बार्गेनिङ पनि देखिन्छ,’ उनले भने । 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिबाट सर्वसम्मत गएको विधेयक छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन माग गरे । 

यता एकातिर सर्वसम्मत टुंगिएको विधेयक अगाडि बढाउन नचाहेका प्रधानमन्त्रीले बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । सदस्यहरूका अनुसार बेलुका ५ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्ने परिषद्को बैठकको एजेन्डा भने खुलाइएको छैन ।  

संसद्मा जुहारी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारूढ दलको बैठकमा उपसभामुखको विकल्प खोज्ने प्रस्ताव सारेको अर्को दिन संसद्मा सत्तापक्षका सांसदहरूले रानाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले आचरणमा प्रश्न उठेकाले उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे पनि विपक्षी सांसदहरूले राजनीतिक लाभका लागि नैतिकताको प्रश्न उठाएर अपमानित नगर्न चेतावनी दिए । राजीनामा नगरे उपसभामुखलाई हटाउन सकिने अन्य विकल्पमाथि सत्तापक्षको गृहकार्य छ । तर, सत्तापक्षकै दलहरूभित्र एकमत छैन । 

एमाले सांसदहरूले उपसभामुखमाथि विशेष छानबिन र राजीनामाको माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले मान्छेहरू अमेरिका पठाउने सन्दर्भमा उपसभामुखमाथि प्रश्न उठेको बताए । ‘जसलाई नैतिकताको कसीमा जाँचिनु छ, उहाँले आफूमाथिको निष्पक्षतालाई चुनौती दिन र अरूलाई गलत प्रमाणित गरेर आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने अवसर पनि लोकतन्त्र र कानुनी राजमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘मेरो उपसभामुखज्यूलाई सुझाव छ– जब सदनमा पटक–पटक कुरा उठिसक्यो भने उहाँले छानबिन गर्नुस् भनेर आफ्नो पदबाट मार्गप्रशस्त गरे के हुन्छ ? सबैलाई एकमुस्ट जवाफ हुन्छ । बाँकी कुरा कानुनले छानबिनमा गर्ला । यो नैतिकता, आँट र साहस राजनीतिक मान्छेसँग हुनुपर्छ ।’

कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले प्रश्न उठेपछि उपसभामुखले नैतिकता देखाएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । ‘उपसभामुखमाथि धेरै पहिलेदेखि संसद्मा आवाज उठ्दै आएको छ । संसद्को एउटा अधिकार छ, त्यो उहाँमाथि प्रयोग होस् भन्दिनँ । तर, संसद्ले जसलाई पठाउने अधिकार राख्दछ, त्यसलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि राख्दछ । उहाँलाई फिर्ता बोलाउन भनेको होइन । तर, उपसभामुख पद जनताका प्रतिनिधिले चुनेको पद हो । त्यो सम्मानित पद हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निश्चित रूपमा प्रश्न उठेपछि त्यो पदमा बसेका उपसभामुखज्यूले जवाफ दिनुपर्छ । उहाँमाथि जुन प्रश्न उठेको छ, त्यो वातावरण सजिलो गरिदिनका लागि उहाँले नैतिकताका आधारमा आफैँ बुझ्नुपर्छ ।’ 

विपक्षीको प्रतिवाद
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउने नाममा उपसभामुखलाई हटाउन खोज्नु लोकतन्त्रमाथिकै आक्रमण भएको बताए । ‘संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा लोकतन्त्रका लागि लडेका र आफूलाई मसिहा भन्ने राजनीतिक पार्टीहरू गुपचुपमा सल्लाह गरेर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने जुन कर्म गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, स्मरण रहोस् रास्वपाले एउटा राजनीतिक मुद्दा गुमाउला, यो देशले एउटा सम्मानित पद गुमाउला, तर, लोकतन्त्रका लागि सधैँ जनताको पक्षमा लड्नेछ,’ उनले भने, ‘संख्या, सत्ता, शक्तिको नाममा राज्यमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ हो भने विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, जनताको सार्वभौमसत्ताको अगाडि संसारमा कुनै पनि सत्ता टिकेको छैन, टिक्ने पनि छैन ।’

उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउन राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य नहुने उनले बताए । सांसद परियारले राज्यका संस्थालाई निकम्मा बनाउने, विपक्षी दलसँग द्वैष साध्ने गरी सत्ताधारी दलहरूबिच सल्लाह हुनु दुःखद भएको पनि बताए । ‘राजनीतिक पार्टीका अग्रज नेताहरूलाई अनुरोध छ– लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्नुस्, आज सहज होला, भोलि अप्ठेरोमा तपाईंलाई नै पार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रलाई यसरी सल्लाह गरेर मारिन्छ भने हामीलाई विश्वास छ । तमाम नेपाली जनताहरू लोकतन्त्रको लागि सडकमा ओर्लिनेछन् र राजनीतिक पार्टीहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्नेछन् ।’ 

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुखलाई हटाउने विषयले लोकतन्त्रलाई बलियो नबनाउने टिप्पणी गरे । प्रश्न उठ्दैमा राजीनामा दिने हो भने सबैमा लागू हुनुपर्ने तर्क उनले गरे । ‘प्रश्न उठेर राजीनामा दिने हो भने दसौँ मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छ, राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ ? लाउडामा प्रश्न उठ्यो, वाइडबडीमा प्रश्न उठ्यो, भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा, गिरीबन्धु टीमा प्रश्न उठ्यो, राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ ?’ उनले सोधे, ‘एकजना सामाजिक सेवाबाट आएको उपसभामुखलाई चारैतिरबाट शक्तिको प्रयोग गर्ने ?’ 

रास्वपाकै सुमना श्रेष्ठले आफ्नो लाभका लागि उपसभामुखविरुद्ध भाष्य बनाउनुभन्दा जनताको मुद्दा बोक्न सांसदहरूलाई अपिल गरिन् । ‘राजनीतिक लाभका लागि उपसभामुखबारे आज जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ, त्यसमा होइन, जनताको मुद्दा बोकौँ । आफ्नो लाभका लागि एउटा भाष्य, हानि हुँदा अर्काे भाष्य नबनाऊँ,’ उनले भनिन् । प्रधानमन्त्रीले ३ असोजसम्म आफ्ना सांसदलाई काठमाडौंमै बस्ने उर्दी जारी गरेको सुन्नमा आएको भन्दै श्रेष्ठले त्यो दुईतिहाइको शक्ति जनताको समस्या समाधानमा लगाउनुपर्ने माग गरिन् । 

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रमुख दलहरूको मनपरीतन्त्र प्रतिशोधमा उपसभामुख परेको बताए । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उपसभामुखमा किन छ सरकारको नजर ?
तत्काल संवैधानिक नियुक्तिका लागि तीन पद खाली : असोजमा प्रधानन्यायाधीश तथा वैशाखमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र अख्तियारका एक आयुक्तको पदावधि सकिँदै

संवैधानिक परिषद्बाट १४ संवैधानिक निकायका ६२ पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने गर्छ । जसमध्ये निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा एक–एक पदाधिकारी रिक्त छन् । निकट भविष्यमै थप केही पद रिक्त हुँदै छन् । आगामी १८ असोजदेखि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाउँदै छन् । ६ वैशाख ०७६ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका दिनेशकुमार थपलिया पनि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी आगामी वैशाखमा बिदा हुँदै छन् । त्यस्तै, अख्तियारका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल पनि वैशाखमै उमेरहदका कारण अवकाशमा जाँदै छन् । उनी २१ माघ ०७७ मा नियुक्त भएका थिए । 

संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । सिफारिसका क्रममा सर्वसम्मत या बहुमतको आधारमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख विपक्षी दलबाट हुुँदा सत्तापक्षलाई आफूअनुुकूलका नियुक्तिमा समस्या छ । जसकारण उपसभामुख इन्दिरा रानाको विपल्प खोज्नु सत्तापक्षका लागि उपयुक्त समय बनेको छ ।

देउवाले बोलाए पदाधिकारी बैठक
उपसभामुखको विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति देउवाले बुधबार बिहान बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका हुन् । सत्तारूढ दलको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपसभामुखको विकल्प खोज्नेबारे अन्य दलको धारणा मागेपछि देउवाले पदाधिकारी बैठक आह्वान गरेका हुन् । सत्तारूढ दलको बैठकमा देउवा बोलेका थिएनन् । बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङकको नाम सहकारी प्रकरणमा जोडिएको विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ ।

कांग्रेसले बैठकबाट अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा निर्णय लिनेछ । त्यसअघि मंगलबार नै आफ्ना सांसदको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिसकेको छ । एक सांसदका अनुसार संसद् बैठकलगत्तै संसद् भवनमै सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो । ‘पार्टीको निर्देशन मान्नैपर्ने हुन्छ । हामीले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ,’ ती सांसद्ले नयाँ पत्रिकालाई भने ।