- वि.सं २o८१ भदौ २४ सोमबार
सरकारले अब वर्षभरि बनाउनुपर्ने कानुनको सूची असारभित्रै संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिबाट प्रतिवेदन पारित विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सूचीअनुसार विधेयक मस्यौदा गरेर संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सोमबार सदनमा पेस हुन लागेको विधेयकमा कानुन निर्माणमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने प्रावधान छ । यो व्यवस्थाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएर हतार–हतार एकैपटक धेरै कानुन संशोधन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने अपेक्षा छ ।
यस्तो प्रावधानले सरकार र संसद् दुवैलाई क्यालेन्डर बनाएर कानुन निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने सांसदहरूको विश्वास छ । विधेयकमा सरकारले आवश्यकता र महत्वका आधारमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको सूची संसद्लाई असारभित्रै बुझाउनुपर्ने समयसीमा नै तोकिएको छ ।
७ असोज ०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित ११ फागुनमा पारित भएर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि कानुन समितिमा पठाएको थियो । समितिले दफावार छलफल सकेर विधेयक बुधबार प्रतिवेदनसहित पारित गरेको छ ।
विधेयकको दफा ३(१)मा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वसमेतका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
उपदफा (२)मा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी संघीय संसद्मा पेस गर्न विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा (३) ले वार्षिक कार्यतालिका कानुन मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने भनेको छ ।
उपदफा (४) ले वार्षिक कार्यतालिकाबमोजिम विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने भनेको छ । यसअनुसार अब सरकार क्यालेन्डरअनुसार विधेयक मस्यौदा गरी संसद्मा पठाउनैपर्ने बाध्यकारी हुनेछ ।
उपदफा (५) मा कुनै विषयमा तत्काल विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपरेमा त्यसको उद्देश्य र कारण खुलाई विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न बाधा नपर्ने पनि भनिएको छ । अर्थात् तत्कालै कुनै कानुन संशोधन एवं नयाँ कानुन बनाउनुपरेमा त्यसको स्पष्ट उद्देश्य र कारण दिनुपर्नेछ । हतारोमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएर हचुवामा एकैपटक कानुन संशोधन गर्न पाइनेछैन ।
समिति सदस्य सोबिता गौतमले सरकारले मन लागेको वेला आफूखुसी कानुनको मस्यौदा ल्याउने प्रवृत्तिलाई यो विधेयकले नियन्त्रण गर्ने बताइन् । ‘अब सरकारले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर बनाउनुपर्ने कानुनको सूची तयार पारेर संसद् सचिवालयलाई दिन्छ । संसद्ले पनि त्यसअनुसार योजना बनाउँछ । र, सरकारले सूचीअनुसार विधेयक मस्यौदा गरेर संसद्मा पेस गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बाध्यकारी व्यवस्थाले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले आफूखुसी कानुन बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ । यसले अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने परिस्थिति पनि बन्दैन ।’ तर, कुनै वेला अकस्मात कानुन बनाउनुपर्ने भए स्पष्ट आधार र कारण खुलाएर सरकारले तत्कालै विधेयक ल्याउन सक्ने सुविधा दिएको उनको भनाइ थियो ।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि सन्देशसहित राष्ट्रिय सभा जानेछ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछन् । प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसअघि कानुनको मस्यौदा गर्ने छुट्टै ऐन थिएन । नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कानुन आयोगको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’अनुसार विधेयकको मस्यौदा हुने गरेको थियो ।
विधेयकले प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, गठन आदेश)को निर्माण तथा त्यसको सीमा तोकेको छ । प्रत्यायोजित विधायनमा के के समावेश गर्ने, के नगर्ने भन्ने विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । प्रत्यायोजित विधायनको समयसीमा ६ महिना तोकेको छ । ‘अब ऐन बनेको ६ महिनाभित्र नियमावली आउनैपर्छ । त्यो पनि ऐनको सीमाभित्र रहेर आउनुपर्छ । सीमाभित्र छ कि छैन भनेर संसदीय समितिले परीक्षण गर्नेछ,’ समिति सदस्य गौतमले भनिन् ।
विधेयकको दफा ३१ मा प्रत्यायोजित विधायन जारी भएको ३० दिनभित्र संसदीय समितिलाई सम्बन्धित मन्त्रीले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रत्यायोजित विधायनको समितिले संसदीय जाँच तथा परीक्षण गर्न सक्नेछ । जाँचको कार्यविधि समितिले आफैँ बनाउने भनिएको छ । कार्यविधिबमोजिम सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, परीक्षणमा कुनै कैफियत देखिए संशोधन गर्न निर्देशन दिनेछ ।
विधेयकमा अनिवार्य रूपमा अभिलेख राख्न बाध्य गरिएको छ । अहिले मन्त्रालयबाट जारी भएको नियमावलीहरू भेटिँदैनन्, तथ्यांक पनि छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्न विधेयकमा ऐन र अध्यादेश तथा प्रत्यायोजित विधायनको अभिलेख राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हो । अभिलेख व्यवस्थापनका लागि हरेक निकायमा छुट्टै शाखा तोक्नुपर्ने भनिएको छ ।
दफा २३ मा प्रमाणीकरण भएका ऐनको एकप्रति राष्ट्रपति कार्यालय, दुईप्रति कानुन मन्त्रालय र अन्य एक÷एकप्रति मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संसद् सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन र अध्यादेश प्राप्त गरेपछि प्रत्येक निकायले दर्ता नम्बर तथा पृष्ठसंख्यासहित अभिलेख कायम गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
कानुन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष वैशाखभित्र अघिल्लो वर्ष प्रमाणीकरण भएका प्रत्येक ऐन तथा अध्यादेशको एक–एकप्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयले प्राप्त ऐन र अध्यादेशको प्रमाणित प्रति दर्ता नम्बर तथा पृष्ठसंख्यासहितको अभिलेख कायम गरी आवश्यकताअनुसार विद्युतीयप्रतिसमेत तयार गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, दफा २८ मा सरकारबाट स्वीकृत वा जारी भएका प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, गठन आदेश)को प्रमाणित एकप्रति मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य एक÷एकप्रति सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार अभिलेख व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका प्रशासनिक प्रमुखले आफ्नो कुनै महाशाखा वा शाखालाई अभिलेख राख्ने शाखाको रूपमा तोक्नुपर्नेछ ।
कानुनको मस्यौदा लेख्दा सर्वसाधारणको राय– सुझाव लिनुपर्ने सुनिश्चितता
प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने चरणमा पुगेको विधेयकले कानुनको मस्यौदा लेख्दा सर्वसाधारणको राय–सुझाव लिनुपर्ने सुनिश्चितता गरेको छ । विधेयकको दफा ६(१)मा विधेयक मस्यौदा तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषयविज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय–सुझाव लिनुपर्ने भनिएको छ ।
यसले पूर्वविधायिकी चरणमै सरोकारवालाको सुझाव बाध्यात्मक बनाएको छ । आएका सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘प्राप्त राय–सुझावको आधारमा विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वसाधारणको रायको लागि विधेयकको मस्यौदा र विभिन्न विवरण आफ्नो वेबसाइटमा सातदेखि ३० दिनसम्म उपलब्ध हुने गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’
मस्यौदासँगै सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणमा ‘कुन समस्या सम्बोधनका लागि विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेको हो, सोको कारण, विधेयकको व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, आर्थिक र वित्तीय रूपमा पर्ने प्रभाव, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पुग्ने सहयोग, सुशासन प्रवद्र्धनमा पर्ने प्रभाव, जलवायु अनुकूलनमा पुग्ने सहयोग र अन्य आवश्यक विषय’ उल्लेख छ । सम्बन्धित मन्त्रालय मात्र नभई कानुन आयोगले समेत प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गर्दा सुझाव लिनुपर्ने र सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ६ मा उल्लेखित व्यवस्थाले विधेयक तर्जुमाको प्रारम्भिक अवस्थामा नै विधेयकमा समावेश गरिने विषयवस्तुहरू यकिन गरी विधेयक तर्जुमाको मन्त्रालयगत चरणमा हुने ढिलासुस्ती र द्विविधालाई समाधान गर्न सहज पुग्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । व्याख्यात्मक टिप्पणीमा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘विधेयक तर्जुमा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन सहयोग पुग्नुका साथै सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिले विधेयकमा आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्ने, संसद्मा विधेयक दर्ता भइसकेपछि विधायिकी प्रक्रिया सहज हुने तथा ऐन जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा समेत सम्बन्धित सरोकारवाला तथा आमसर्वसाधारणको सकारात्मक सहयोग रहने देखिन्छ ।’
सोविता गौतम
सदस्य, कानुन समिति
अब सरकारले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर बनाउनुपर्ने कानुनको सूची तयार पारेर संसद् सचिवालयलाई दिन्छ । संसद्ले पनि त्यसअनुसार योजना बनाउँछ । र, सरकारले सूचीअनुसार विधेयक मस्यौदा गरेर संसद्मा पेस गर्छ । यो बाध्यकारी व्यवस्थाले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले आफूखुसी कानुन बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ । यसले अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने परिस्थिति पनि बन्दैन ।
