- वि.सं २o८१ भदौ १७ सोमबार
कानुनबमोजिम सूचना नदिने एक कार्यालय प्रमुखलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको छ।
आयोगले तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, कपिलवस्तुका कार्यालय प्रमुख तथा अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेलाई जरिवाना तिराउने फैसला गरेको हो।
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका– २ निवासी वसन्त गिरीले वन व्यवस्थापन समूहको उक्त कार्यालयमा सूचना माग गर्दै सूचना हालेकामा नदिएपछि आयोगले कारबाहीसहितको फैसला गरेको हो। गिरीले २० पुस ०८० मा आयोगमा पुनरावेदन निवेदन हालेका थिए।
आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा २ बमोजिम सात दिनभित्र आयोगसमक्ष लिखित व्यहोरा पठाउन सोही दिन आदेश जारी गरेको थियो। तर, तोकिएको अवधिभित्र कुनै जानकारी उपलब्ध नगराएपछि पुनः सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश दिएको थियो।
आयोगको आदेश अटेर गरेपछि सूचना उपलब्ध नगराकामा कारबाही हुने आदेश आयोगले १५ चैतमा जिल्ला प्रशासनमार्फत पठाएको थियो।
संविधानप्रदत्त अधिकार र ऐनबमोजिम सूचना माग्न आएका सेवाग्राहीलाई सूचना नदिएको, आयोगले कारबाही हुने चेतावनी दिँदा पनि अटेर गरेको र जिम्मेवारी पालनामा पूर्णतः गैरजिम्मेवार देखिएको भन्दै आयोगले जरिवाना तिराउने फैसला गरेको हो।
‘नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि एक स्वतन्त्र आयोगबाट पटक-पटक चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नुको विकल्प आयोगसँग रहेन,’ आयोगले भनेको छ, ‘यसर्थ, नागरिकको संविधानप्रदत्त र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको उल्लंघन गर्ने तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, कपिलवस्तुका कार्यलय प्रमुख, अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ।’
