स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको दायरा कम्तीमा पाँच लाख बनाउने गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्।
आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आफ्ना प्राथमिकता तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले बिमाको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने बताए।
मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि संविधान, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका मौजुदा नीति ऐन, नियम तथा रणनीतिहरू र १६औँ पञ्चवर्षीय योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकता तथा कार्ययोजनाहरू तयार पारेको मन्त्री पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा समेट्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली परिमार्जन गरी रियल टायम दाबी प्रविष्टिका लागि सबै सेवा प्रदायकलाई एकीकृत प्रणालीमा सामेल गराउने, हाल विद्यमान स्वास्थ्य कोरकोषबाट थप रकम स्वास्थ्य बिमामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
कार्ययोजना तयार पार्नुअघि मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन गरेका थिए। उनले पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरू, पूर्वस्वास्थ्य सचिव, पूर्वमहानिर्देशकहरू, महाशाखाका पूर्वप्रमुखहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवाला संघ, संस्था र निकायहरूका प्रतिनिधिहरू, बहालवाला कर्मचारीहरू, अस्पताल निर्देशकहरू, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारसहित स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धानदाताहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै सुझाव लिएका थिए।
यसका साथै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि इमेल र ह्वाट्सएपमा पनि सुझाव माग गरेका थिए। यसरी संकलित सुझावका आधारमा नै मन्त्री पौडेलले प्राथमिकताका विषयहरू तथा कार्ययोजना तयार पारेका हुन्।
कार्ययोजनामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा रकमको दायरा बढाउने, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम र निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर बिमामा जोड्ने, सातै प्रदेशमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना, औषधिको मूल्य समायोजन र औषधि व्यवस्था विभागको क्षमता सुदृढीकरण, औषधिको मूल्य समायोजन गरिनेलगायत उल्लेख छन्।
यस्तो छ, कार्ययोजनाको पूर्णपाठ