संविधान संशोधनमा बारको चासो : प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्मा राख्न नहुने

प्रधानन्यायाधीशका साथै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था संविधानबाट हटाउन माग, महाभियोग प्रस्ताव समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको ६ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नसमेत अनुरोध

संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेका वेला देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्मा राख्न नहुने सुझाव दिएको छ । यसै वर्ष जेठमा भएको कानुन व्यवसायीहरूको १६औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको मागका विषयमा बारले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र बुझाउँदै आफ्नो चासो राखेको हो । 

भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका वेलाबाहेक अन्य विषयमा बस्ने बैठकमा उनलाई सहभागी नगराउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग बारको छ । संविधानको धारा २८४ (१) मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ जुन ६ सदस्यीय रहन्छ । 

कांग्रेस र एमालेको सरकारले संविधान संशोधनको आवश्यकता देखाउँदै गठबन्धन गरेपछि न्याय र कानुनका विषयमा संविधानमा हुनुपर्ने संशोधनबारे बारले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाएको हो । राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित ३८ बुँदे घोषणापत्रका न्याय–कानुनसम्बन्धी संशोधनका विषयबारे बारले १३ बुँदे पत्र बुझाएको हो । 
बारले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको पदावधि तोक्ने गरी संविधानमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको छ । प्रदेशहरूको र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको विवादका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचन विवाद हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिने गरी संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग पत्रमा उठाइएको छ । 

प्रधानन्यायाधीशका साथै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था संविधानबाट हटाउनुपर्ने माग बारको छ । महाभियोग प्रस्ताव समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको ६ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नसमेत बारले अनुरोध गरेको छ । बारको राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै पारित अन्य विभिन्न विषय पनि पत्रमा छन् । बारले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको भूमिकामा सीमित गर्न र संविधानको अनुसूची आठमा रहेको स्थानीय अदालत गठनको विषय पनि पत्रमा समावेश गरेको छ । स्थानीय अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रदेश सरकारले गर्ने गरी उक्त अदालतको परिकल्पना गरिएको छ । 

बारले संविधानमा नै जिल्ला न्यायाधीशमा ४० प्रतिशत कानुन व्यवसायी नियुक्तिका लागि सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ । संविधानको धारा १४९ मा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाका सर्त सम्बन्धमा उल्लेख छ भने उपधारा २ मा जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिको प्रतिशतसहित व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा १४९ (२) (ग) मा भने रिक्त ४० प्रतिशतमध्ये अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर आठ वर्ष वकालत गरेका वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा सोही अवधिसम्म कानुन–न्यायका क्षेत्रमा काम गरेकामध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिने उल्लेख छ । सो संख्या केवल कानुन व्यवसायीबाट मात्र नियुक्त गरिनुपर्ने माग बारको छ ।