भारतलाई बिजुली बेचेर पहिलोपटक नाफामा नेपाल

नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारको पाँच दशकभन्दा लामो इतिहासमा नेपाल पहिलोपटक नाफामा गएको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा गत आवमा नेपाललाई १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ नाफा (आयातभन्दा निर्यात धेरै) भएको हो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त गत आवको विद्युत् आयात–निर्यातसम्बन्धी तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । प्राधिकरणले गत आवमा १६ अर्ब ८१ करोड तीन लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात गरेको थियो । परिमाणका आधारमा एक अर्ब ८३ करोड ३५ लाख युनिट विद्युत् आयात भएको थियो । निर्यात भने १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँको भएको छ । 

परिमाणका आधारमा एक अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत् भारतर्फ निर्यात भएको देखिन्छ । त्यसअनुसार रकमका आधारमा आयातभन्दा १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बढीको निर्यात भएको छ । परिमाणका आधारमा आयातभन्दा १० करोड ९१ लाख युनिट बढी विद्युत् निर्यात भएको तथ्यांकमा छ । 

अघिल्लो आवमा ०७९/८० मा भारतबाट १९ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात भएको थियो । निर्यात भने १० अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँको मात्रै थियो । त्यसअनुसार अघिल्लो आवको विद्युत् व्यापारमा नेपाललाई आठ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ घाटा (निर्यातभन्दा आयात बढी) थियो । 

यो वर्ष भने नेपालले आयातभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गरेको छ । नेपालमा अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजना छन् । त्यो अवस्थामा खोेलामा पानी कम हुँदा विद्युत्को उत्पादन पनि कम हुन्छ । जुन वेला स्वदेशी माग धान्न भारतबाटै विद्युत् आयात गर्नुपर्छ । बर्खामा खोलामा पानीको बहाव धेरै हुँदा पूर्ण क्षमतामै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसवेला स्वदेशी माग पूरा गरेर पनि भारतमा विद्युत् निर्यात गरिन्छ । 

यसअघि यसरी हुने विद्युत् व्यापार (आयात–निर्यात)मा नेपाल घाटामा थियो । गत आवदेखि नेपाल खुद विद्युत् निर्यात बनेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । स्वदेशी उत्पादन बढ्दै गएपछि नेपाल खुद निर्यातकर्ता बन्न सफल भएको उनको भनाइ छ । ‘यसले सांकेतिक रूपमा ठूलो महत्व राख्छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि यो कोसेढुंगा हो,’ उनले बताए । 

नेपालले सन् १९७१ देखि भारतबाट विद्युत् आयात गर्न सुरु गरेको थियो । भारतमा विद्युत् निर्यात भने सन् १९७२ देखि सुरु भएको थियो । त्यसवेला भारतकै सहयोगमा बनेको २५ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् परियोजनाबाट पाँच मेगावाटसम्म बिजुली भारतमा निर्यात गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोष बताउँछन् । 

उक्त परियोजनाको विद्युत् त्रिशूली–काठमाडौं–कुलेखानी–वीरगन्ज (६६ केभी प्रसारण) लाइन हुँदै भारतको रक्सौलमा निर्यात गरिन्थ्यो । यस्तै, जोगबनी र रामनगरस्थित प्रसारणलाइनबाट भारतका विभिन्न प्रदेशमा पठाइन्थ्यो । यद्यपि, स्वदेशी माग धान्न नसकेपछि बीचमा विद्युत् निर्यात रोकिएको थियो । 

घोषका अनुसार त्यसवेला भारतको रक्सौलमा विद्युत्को पहुँच थिएन । केही घर परिवारले जेनेरेटरबाट बिजुली बाल्ने गर्दथे । त्यो अवस्थामा नेपालले रक्सौललाई विद्युत् दिएर उज्यालो बनाएको उनी बताउँछन् । यद्यपि, अन्य अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट विद्युत् आयात पनि गरिएको थियो । नेपाल–भारतबीच त्यसरी सुरु भएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार ५३ वर्षपछि नाफामा गएको हो । यद्यपि, हिउँदमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता पनि कायमै छ । 

नेपाल र भारतबीच व्यावसायिक रूपमा विद्युत् आदान–प्रदान भने कात्तिक ०७८ यता मात्रै भएको हो । त्यसभन्दा पहिला इनर्जी बैंकिङ (ऐँचो–पैँचो), विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौता र महाकाली सन्धिअनुसार विद्युत् आयात–निर्यात हुने गर्दथ्यो । महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले भारतबाट वार्षिक सात करोड युनिट विद्युत् निःशुल्क पाइरहेको छ । भारतमा व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात भने कात्तिक ०७८ मा सुरु भएको हो । भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश पाएको तीन वर्षमा नै नेपाल विद्युत्को खुद निर्यातकर्ता बनेको छ । 

नेपालले भारतको ‘इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केट’मा १ मे ०२१ मा प्रवेश पाएको थियो । भारतको उक्त मार्केटमा प्रवेश पाउने नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो । सुरुमा विद्युत् आयात अनुमति पाएको नेपालले ३ नोभेम्बर ०२१ नोभेम्बरमा निर्यातकर्ताको रूपमा पनि प्रवेश पाएको थियो । प्राधिकरणले १६ वटा आयोजनाबाट उत्पादित ६९० मेगावाट विद्युत् निर्यात अनुमति पाएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डे अहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लि. (एनभिभिएन)लाई बिक्री गरिरहेको छ । मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा गरेर दैनिक सात–आठ सय मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री भइरहेको छ । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ७२ पैसा छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी केही वर्ष अझै हिउँदका केही महिनाको आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गर्नु परे तापनि अब निर्यातको परिमाण बढ्दै जाने बताए । ‘६/७ वर्षअघिसम्म विद्युत् आयातकर्ताको मात्र अवस्था थियो । तीन वर्षअघिबाट भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत् निर्यात सुरु गरे तापनि निर्यातभन्दा आयात बढी भई खुद आयातकर्ता बन्ने अवस्था थियो । अब गत आवबाट खुद आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था बनेको छ । थोरै परिमाणमा खुद निर्यातकर्ता भए तापनि यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा कोसेढुंगा हो,’ उनले बताए । 

१० वर्षमा भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने सम्झौता 
नेपाल र भारतबीच २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यसकै आधारमा अहिले नेपाल र भारतबीच व्यावसायिक रूपमै विद्युत् आदान–प्रदान भइरहेको छ । पहिला नेपाल र भारतबीच अल्पकालीन विद्युत् व्यापार मात्रै हुने गरेको थियो ।

गत वर्ष १८ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा द्विपक्षीय दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसको अन्तिम सम्झौतापत्रमा गत पुसमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ । यसअन्तर्गत भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्नेछ । यो सम्झौताअन्तर्गत ६०० मेगावाट विद्युत् मध्यकालीन रूपमा बिक्री गर्ने गरी भारतसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा कोसेढुंगा हो 
 कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
६/७ वर्षअघिसम्म विद्युत् आयातको मात्र अवस्था थियो । तीन वर्षअघिबाट भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत् निर्यात सुरु गरे तापनि निर्यातभन्दा आयात बढी थियो । अब गत आवबाट खुद आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था बनेको छ । थोरै परिमाणमा खुद निर्यातकर्ता भए तापनि यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा कोसेढुंगा हो ।

विद्युत् पर्याप्त उपलब्ध हुँदा देशभित्र विद्युतीय सवारीसाधन र इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढेको छ, यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गिरावट आएको छ । त्यो अवस्थामा विद्युत् निर्यात परिमाण बढ्दा नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुगेको छ । देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । हरियाणा र बिहार राज्यलाई बिक्री गर्ने गरी थप ४०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति आउने चरणमा छ ।