विद्युतको अर्बौँ बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री

देशले लोडसेडिङको चर्को मार खेपिरहेका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत सेवा लिएको अर्बौँ प्रिमियम महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योगीको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री नै उभिएका छन् । आइतबार संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्योगीलाई बिलसमेत नबुझाई विद्युत् प्राधिकरणले मनपरी रकम असुल्न खोजेको आरोप लगाए । ६१ उद्योगले विद्युत् महसुलको आठ अर्ब २६ करोड तिर्न बाँकी छ । 

‘उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्दैनौँ भनेका छैनन् । जति प्रयोग गरेका हौँ, त्यो तिर्छाैँ भन्नुभएको छ । प्रयोग कति गरेको हो, त्यसको बिल त सरकारले दिनुपर्छ,’ संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तिमी (उद्योगी) धनी छौ । तिमी (उद्योगी)सँग असुल गर्न मन छ । यति मलाई चाहिन्छ भनेर हुन्छ ?’

प्राधिकरणले उद्योगमा गलत हिसाब पठाएको पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । ‘मैले प्राधिकरणका एमडी (कुलमान घिसिङ)सहित ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव, मुख्यसचिव र उद्योगीलाई बोलाएर शुक्रबार छलफल गराएँ । उद्योगीले प्राधिकरणले भनेको विद्युत् उपभोग गरेका छैनन्, तर उहाँ (घिसिङ)को जवाफ छैन,’ उनले भने, ‘हिसाब बाँधिसकेँ, महालेखालाई आम्दानी भनेर देखाइसकेँ, अब त्यो कहाँ फेरबदल गर्न मिल्छ ? भनुभयो । गलत हिसाब पठाएर फेरबदल गर्न मिल्दैन भनेर तिर्न नपर्ने विद्युत् महसुल असुल गर्न सकिँदैन होला ।’ 

ओलीले संसद्मा उल्लेख गरेको शुक्रबारको बैठकमा घिसिङलाई लाइन काटिएका ६ उद्योगमा तत्काल विद्युत् जोड्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । तर, घिसिङले गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएको निर्देशन कार्यान्वयन गरेकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भए कार्यान्वयन हुने जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले घिसिङलाई ‘तपाईं निर्णय गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईंको विषयमा हामी निर्णय गर्छौँ’ भनेर चेतावनी नै दिएको स्रोतको भनाइ छ । 

संसद्मा प्रधानमन्त्रीले उद्योगीको विद्युत् महसुलको विषयमा फेरि छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । जब कि यसअघि सरकारले नै दुईवटा समिति र एउटा आयोग बनाएर सुझाव लिएको थियो । त्यस्तै, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखाले पनि उद्योगीहरूबाट बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । यी सबै निकायहरूको प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, फेरि छानबिन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । ‘उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युत्को महसुल तिर्छाैँ र प्रयोग नगरेको तिर्दैनौँ भन्नुभएको छ । मैले पनि असुलउपर नगर्नु भनेको छैन । असुलउपर गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ, तर छानबिन गरेर मात्रै । अब यसमा छानबिन गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘किनभने, विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच ठूलो मतान्तर देखियो । त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने भयो । उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन । उद्योग बन्द गरेर पैसा कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? उद्योग चल्न दिऊँ । उनीहरूसँग लिनुपर्ने बक्यौता असुल गरौँ । मन लागेजति असुल गर्न मिल्दैन । कानुनी राजमा बलजफ्ती गरेर तिमीसँग पैसा छ भनेर पाइँदैन । कानुनी राजमा पाउनुपर्ने पैसा पाइन्छ । सरकारले पनि लिनुपर्ने पैसा लिन्छ, तिराउनुपर्ने पैसा तिराउँछ । तिराउन नपर्ने पैसा तिराउँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले ६ उद्योगमा मात्रै लाइन काटेको विषयमा पनि प्राधिकरणलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘यो विवाद आजको होइन । नौ वर्षदेखिको हो । यसमा अहिले विद्युत् महसुल लिनुपर्छ र तिर्नुपर्दैन भन्ने विवाद छ । यसमा अहिले आएर पहिलोपटक उद्योगमा विद्युत् काटिएको पनि होइन । यसभन्दा अघि पनि पटक–पटक काटिएका छन् । फेरि के–के मिलाइए र विद्युत् जोडियो । पटक–पटक काट्ने र जोड्ने काम भयो, यसरी भएन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले ६ उद्योगमा मात्रै लाइन काटेको छ, अरू उद्योगमा किन नकाटेको ? 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि यसअघि सार्वजनिक रूपमै विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूको बचाउ गरेका थिए । गत बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटवार्तामा पौडेलले उद्योगीलाई पठाएको बिल नै गैरकानुनी भएको भन्दै प्राधिकरणमाथि आक्षेप लगाएका थिए । 

देश चरम लोडसेडिङमा फसेको समय ०७२ साउनदेखि ०७५ वैशाखसम्म प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट उद्योगीहरूलाई २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । आमसर्वसाधारण मात्रै होइन, संवेदनशील अस्पतालहरूसमेत लोडसेडिङको मारमा पर्दा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई भने विद्युत् दिलाएको थियो । तर, उक्त विद्युत्को महसुल तिर्न उद्योगीले आनाकानी गर्दा विवाद चुलिँदै गएको छ । ६१ उद्योगीले उक्त अवधिमा प्रयोग गरेको विद्युत्को महसुल २२ अर्ब २४ करोड उठेकोमा यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट छुट दिएर आठ अर्ब २६ करोड कायम गरिएको थियो । तर, यो रकम तिर्न पनि उद्योगीहरू आनाकानी गरिरहेका छन् । 

प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन– ६ उद्योगमा काटेको लाइन जोड्नू
विद्युत् नियमन आयोगले ६ उद्योगमा काटेको लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोग अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले ६ उद्योगमा लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको जानकारी दिए । आयोग सचिव तथा प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठले पनि उद्योगहरूबाट गुनासो दर्ता भएपछि निर्णय गरिएको बताइन् । ‘गत शुक्रबार ६ उद्योगबाट गुनासो दर्ता भएको थियो । विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसार लाइन जोड्न निर्देशन दिएका हौँ,’ उनले भनिन् । 

विद्युत् महसुलको बिललगायत विषयमा चित्त नबुझे ग्राहकले आयोगमा गुनासो दर्ता गर्न सक्ने निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १ मा छ । त्यस्तै, उपदफा १० मा उद्योग गुनासो समाधान हुनुअघि वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्था (प्राधिकरण)ले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार गुनासो आएकाले ६ उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको श्रेष्ठले बताइन् । त्यस्तै, आयोगले यस विषयमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ । 

संसद्को रोस्टमबाट विद्युत् प्राधिकरणमाथि आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने– उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्दैनौँ भनेका छैनन् । जति प्रयोग गरेका हौँ, त्यो तिर्छाैँ भन्नुभएको छ । प्रयोग कति गरेको हो, त्यसको बिल त सरकारले दिनुपर्छ । तिमी (उद्योगी) धनी छौ । तिमी (उद्योगी)सँग असुल गर्न मन छ । यति मलाई चाहिन्छ भनेर हुन्छ ? उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन । उद्योग बन्द गरेर पैसा कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? उद्योग चल्न दिऊँ । उनीहरूसँग लिनुपर्ने बक्यौता असुल गरौँ । मन लागेजति असुल गर्न मिल्दैन । कानुनी राजमा बलजफ्ती गरेर तिमीसँग पैसा छ भनेर पाइँदैन ।

 संसदीय समितिदेखि सरकारी आयोगसम्मले दिएका थिए बक्यौता उठाउन निर्देशन

• डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सेवा लिएका ग्राहकको अवस्था पहिचान गर्न लोडसेडिङ सकिएकै दिन ३१ वैशाख ०७५ मा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भयो । जसले औद्योगिक ग्राहकबाट तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको प्रिमियमसहितको शुल्क लिन सुझाव दियो ।
• महसुल विवाद समाधानका लागि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे नेतृत्वमा २१ पुस ०७६ मा फेरि समिति बनायो । समितिले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल उठाउन सिफारिस गर्‍यो । ०७२ साउनदेखि पुससम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि सम्बन्धमा निर्णय गर्न भने नियमन आयोगलाई जिम्मा छाड्यो । 
• ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले १९ साउन ०७७ मा घिमिरे नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । २६ साउन ०७७ मा ऊर्जा मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण र आयोगमा पत्रचार भयो । 
• ३० साउन ०७७ मा अख्तियारले लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधिको प्रिमियम शुल्क असुल गर्न सुझाव दियो ।
• २४ पुस ०८० मा सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग नै बनायो । आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर २७ वैशाख ०८१ मा अघिल्लो सरकारले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल उठाउने निर्णय गर्‍यो । र, २० जेठमा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दियो ।

संसदीय समितिले पनि भनेको थियो– ०७२ साउनदेखिको प्रिमियम महसुल असुल गर्नू
विद्युत् बक्यौताको विवाद चुलिँदै गएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यसबारे अध्ययन गरेको थियो । पर्याप्त छलफलपछि २५ चैत ०७७ मा समितिले उद्योगीहरूबाट ०७२ साउनदेखिको प्रिमियम शुल्क असुल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सबै महसुल असुल गर्नू : महालेखा
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि पछिल्ला हरेक प्रतिवेदनमा उद्योगहरूबाट विद्युत् बक्यौता उठाउन भन्दै आएको छ ।  ‘...यसबापत ६२ उद्योगले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । त्यो रकम आवश्यक समन्वयन गरेर असुल गर्नुपर्छ,’ गत जेठमा सार्वजनिक ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।