स्थानीय तहले पनि कर तिर्न ताकेता गरेपछि ऊर्जा क्षेत्र ‘त्रसित’

क्षमताअनुसार वार्षिक २५ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म कर तिर्न सोलुदुधकुण्डको पत्र

सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले जलविद्युत् परियोजनालाई एकतर्फी रूपमा कर तिर्न ताकेता गरेको छ । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनालाई कर तिर्न ताकेता गरेको हो । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये जलविद्युत् परियोजनालाई कर निर्धारण गर्ने पालिका यो मात्रै हो । 

नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक ऐनमार्फत जलविद्युत् परियोजनाको कर निर्धारण गरेको हो । आर्थिक ऐनको दफा १५ मा ‘सामुदायिक तथा व्यावसायकि जलविद्युत् शुल्क’ को व्यवस्था गरिएको छ । सोअनुसार सामुदायिक जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतियुनिट वार्षिक सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसैगरी व्यावसायिक जलविद्युत् एक सय किलोवाटसम्मको परियोजनालाई प्रतियुनिट दुई सय ५०, एक सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका परियोजनाका लागि प्रतियुनिट तीन सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । एक मेगावाटदेखि माथिका आयोजनाको हकमा पहिलो एक मेगावाटमा तीन लाख रुपैयाँ र सोभन्दा माथिको हकमा प्रतिमेगावाट ५० हजार रुपैयाँको दरमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्युत् आयोजनालाई शुल्क तिर्न पत्राचार गरेको हो । 

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ अनुसार स्थानीय सरकारलाई जलविद्युत् परियोजनाबाट कर उठाउन पाउने अधिकार देखिन्न । ऐनको दफा ११ को उपदफा २ को घमा स्थानीय सरकारले कर उठाउन पाउने क्षेत्रहरू तोकिएको छ । त्यसमा जलविद्युत् आयोजनाबाट कर उठाउन पाउने व्यवस्था छैन । 

यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार तीनै तहका सरकारले कानुन तथा नीति बनाउँदा एक सरकारको एकल अधिकारमा अतिक्रमण हुने गरी कुनै पनि कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । त्योअनुसार पनि स्थानीय सरकारलाई यस्तो कर उठाउने अधिकार नभएको व्यवसायी बताउँछन् । तर, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले एकतर्फी रूपमा जलविद्युत् आयोजनालाई कर तिर्न ताकेता गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । 

पालिकाले २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलुलाई सात लाख ७५ हजार, बेनी हाइड्रोपावरलाई ६ लाख ४४ हजार, मध्य सोलु खोला जलविद्युत् परियोजनालाई तीन लाख ३५ हजार र ८२ मेगावाटको तल्लोे सोलु हाइड्रोपावरलाई २५ लाख १० हजार रुपैयाँ कर तिर्न भनेको छ । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका अन्य आयोजनालाई पनि कर तिर्न ताकेता गरेको छ । 

पालिकाले गत जेठदेखि नै परियोजनालाई कर तिर्न ताकेता गरेको छ । तर, पालिकालाई जलविद्युत् आयोजनाबाट यस्तो कर उठाउने अधिकार नभएको भन्दै कम्पनीहरूले कर तिरेका छैनन् । त्यसपछि ऊर्जा व्यवसायीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा उचित न्यायका लागि पहल गरेका छन् । तर, उचित निकास नआएको इप्पानको भनाइ छ । 

यसैबीच स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को टोलीले आइतबार वित्त आयोगसँग छलफल गरेको छ । त्यसमा आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पनि बोलाएर द्विपक्षीय छलफल गरी उचित निकास दिने प्रबिद्धता गरेको इप्पानले जानकारी दिएको छ । तर, आयोगका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले यो आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने बताए । ‘ऊर्जा व्यवसायीहरूबाट यसबारे पत्र आएको छ । तर, हाम्रो काम अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको सिफारिस मात्रै गर्ने हो । कुन तहका सरकारलाई कस्तो कर उठाउन अधिकार छ भन्ने विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दै छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस विषयमा आयोगबाट थप निर्णय हुँदैन ।’

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त पालिकाले कर लगाउँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र त्रसित भएको बताए । ‘अहिले एउटा मात्रै पालिकाले जलविद्युत् आयोजनालाई कर लगाएको छ । भोलिका दिनमा अन्य पालिकाले पनि यसकै सिको गरेर कर लगाए भने के हालत हुन्छ ?’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पालिकाहरूलाई यसरी कर लगाउने अधिकार छैन । हामी यसलाई मान्दैनौं ।’ स्थानीय पालिकाहरूले कर लगाएमा जलविद्युत् परियोजनालाई ठूलो अन्याय हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले पहिलादेखि नै संघीय सरकारलाई कर तथा रोयल्टी बुझाउँदै आएका छौँ । साथै, लाइसेन्सलगायत नाममा पनि ठूलो शुल्क सरकारलाई बुझाएका छौँ । राजस्व तथा रोयल्टीबापत पनि स्थानीय तहहरूलाई पैसा गइहाल्छ । त्यो अवस्थामा स्थानीय तहहरूले कर उठाउनु न्यायपूर्ण हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि विद्युत् खरिद–बिक्री दर निश्चित हुँदा हाम्रो आम्दानी पनि निश्चित छ ।’

यता सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले व्यवसाय करअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजनालाई कर निर्धारण गरेको बताए । ‘व्यवसाय कर उठाउने अधिकार पालिकालाई छ । तसर्थ, हाम्रो पालिकाभित्र रहेका जलविद्युत् परियोजनाबाट व्यवसाय कर उठाउन पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

रामचन्द्र ढकाल प्रवक्ता, वित्त आयोग : यो आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । ऊर्जा व्यवसायीहरूबाट यसबारे पत्र आएको छ । तर, हाम्रो काम अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको सिफारिस मात्रै गर्ने हो । कुन तहका सरकारलाई कस्तो कर उठाउन अधिकार छ भन्ने विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । तसर्थ, यस विषयमा आयोगबाट थप निर्णय हुँदैन ।

नाम्गेल जाङ्बु शेर्पा मेयर, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका : व्यवसाय करअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजनालाई नगरपालिकाले कर निर्धारण गरेको हो । व्यवसाय कर उठाउने अधिकार पालिकालाई छ । तसर्थ, हाम्रो पालिकाभित्र रहेका जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने कम्पनीबाट व्यवसाय कर उठाउन पाउनुपर्छ ।

गणेश कार्की अध्यक्ष, इप्पान : पालिकाले कर लगाउँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र त्रसित भएको छ । अहिले एउटा मात्रै पालिकाले जलविद्युत् आयोजनालाई कर लगाएको छ । भोलिका दिनमा अन्य पालिकाले पनि यसकै सिको गरेर कर लगाए भने के हालत हुन्छ, त्यसमाथि पालिकाहरूलाई यसरी कर लगाउने अधिकार छैन । हामी यसलाई मान्दैनौँ ।