फार्मेसीको गुणस्तरबारे जनगुनासो सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले नेपाली औषधि उद्योग, औषधि थोक विक्रेता तथा फार्मेसीहरूको गुणस्तर र सञ्चालनमा देखिएका जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेका छन्।

स्वास्थ्यमन्त्री यादवले औषधि ऐन, २०३५ एवं अन्य प्रचलित कानुनको पालना भए–नभएको सुनिश्चित गर्न समिति गठन गरेका हुन्।

समितिको मुख्य उद्देश्य मधेश प्रदेशको वीरगन्ज र कोसी प्रदेशको इटहरीमा रहेका औषधि उद्योग, थोक विक्रेता र फार्मेसीहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी पैठारी र सञ्चय प्रक्रियामा रहेका समस्याहरूको पहिचान गर्नु रहेको बताइएको छ।

त्यस्तै, समितिले औषधि उत्पादनमा गुणस्तर मापदण्डको पालना, औषधिको प्रभावकारिता र सुरक्षाको निरीक्षण पनि गर्नेछ। औषधि थोक विक्रेताहरूले तय गरिएको स्तरको औषधि बिक्री–वितरण गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयलाई समेत समितिले जाँच गर्नेछ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा छन्। सदस्यहरूमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक संगीता साह, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका औषधि व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालयका प्रमुख रहनेछन्।

त्यस्तै, समितिको सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मा छन्।

समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने बताइएको छ।