पानीको कहानी बोकेर माइतीघरमा चुरेवासी

‘दूर दूर गेला पर भी पानी नहीँ भेटैछ, आब कोना जीव ? ताहि लेल हम सब सरकारी घरमे विरोध करय लेल आयल छी।’ अर्थात् टाढाटाढा गएर पनि पानी भेटिँदैन, हामी कसरी जिउने ? त्यसैले धर्ना दिन हामी सरकारी घर (सिंहदरबार)नजिक आएका हौँ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी ५० वर्षीया शान्तिदेवी यादवले माइतीघरमा बसेर व्यक्त गरेको यो पानीको कहानीले जो कोहीको पनि मन भक्कानिन्छ। २५ दिन पैदल हिँडेरै ‘चुरे बचाऊ : हामीलाई पानी देऊ सरकार’ भन्दै उनी माइतीघरमा बसेर पानीका लागि गुहार माग्दै छिन्।

दिनभरको चर्को घामसमेत नभनी पैदल आउँदा सुनिएका खुट्टा अझै निको भएका छैनन्। ‘कसलाई रहर थियो र यो घाममा जनकपुरदेखि हिँडेर आउन,’ उनी भन्छिन्, ‘पानीको धेरै दुःख भयो सिंहदरबारनजिक आएपछि हाम्रो माग सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने लागेर माइतीघर आएका हौँ, तर आजसम्म सुनुवाइ भएन।’ चुरे विनाशले चापाकल, पोखरी सुक्दा पानीका लागि टाढा गएर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने कहानी सुनाउँछिन् यादव। ‘पानी नपाएसम्म हामी त नफर्किने हो, मर्न परे यही मर्छौँ,’ उनले भनिन्।

सप्तरी राजविराजकी सुनिता साहको कहानी पनि उस्तै उदेकलाग्दो छ। चुरेको बालुवा–ढुंगाको अत्यधिक दोहनका कारण चुरेको विनाश बढेको र खानेपानीको मुहान सुक्दा समस्या भोग्ने चुरेवासीमध्ये उनी पनि एक हुन्। ‘आधा घण्टा हिँडेर पानी लिनका लागि जानुपर्छ, त्यो पनि घण्टौँ लाइन बसिसकेपछि मात्रै पाइन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘चुरे क्षेत्रका ८० प्रतिशत चापाकलको पानी सुकेर पानी नै आउँदैन, जारको पानी किनेर प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छैन।’

सिराहाबाट माइतीघरमा पानीको माग गर्दै धर्नामा बसेकी संगीता सदाले पनि खानेपानीको समस्याले जीवन नै समस्या भएको भन्दै चुरे संरक्षण हुनुपर्ने बताइन्। ‘खानेपानी त छैन, कृषि बालीमा कसरी पानी लगाउनु ? सुकेर गइसक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिलापहिला सस्तो पाउने तरकारीहरू सुक्खाका कारण महँगाे भएको छ।’

धनुषाकी फूलकुमारी मुखिया उमेरले ५० कटिसकिन्। माइतीघरमा पानी खोइ ? भन्दै रित्ता भाँडाहरू राखिएका छन्। तिनै रित्तो भाँडो बोकेर पानी माग्न उनी पनि २५ दिनको पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं आइन्। ‘हाम्रो ठाउँमा सरकार नपुगेपछि सरकारको ठाउँमा हामी आयौँ, यहाँ आउँदा पनि हाम्रो धर्नालाई कसैले पनि देखेनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘पानीको समस्या भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ यसको पीडा कति हुन्छ ? भनेर।’

धनुषाबाटै धर्नामा आएकी राधा चौधरीलाई भने सिंहदरबार आसपासमा आएर गरिएको माग ढिलै भए पनि सरकारले सुन्ला भन्ने विश्वास छ। चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालका संयोजक सुनील यादवले चुरे दोहन र वन विनाशका कारण पानीको स्रोत सुक्दै गएको चुरेवासी पानीको संकटबाट गुज्रिनुपरेको भन्दै चुरे संरक्षण र खानेपानीको उपलब्धताका माग गर्दै धर्ना दिइएको जानकारी दिए। 

नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए)का अध्यक्ष राकेश कर्णले माइतीघरमा पानीको माग राख्दै धर्नामा बसेका चुरेवासीको मागप्रति ऐक्यबद्धता रहेको बताए। ‘हाम्रो चुरे संरक्षणको साझा सबैको साझा मुद्दा बनाउन र चुरे संरक्षणमा जुट्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ उनले भने।

भू–गर्भविद् डा. सुबाेध ढकालले चुरे मासिँदा भूक्षय बढ्ने, पहिरो जानेलगायत समस्याले त्यस क्षेत्र तथा तल्लोतटीय क्षेत्रको समेत पानीको स्रोत सुक्दै जानेलगायत समस्या उत्पन्न भएको बताए। ‘खासमा तराईको जमिनको पानी रिचार्ज चुरेबाट हुन्छ, चुरेबाट जमिनमुनिबाट पानी छिरेर तराईसम्म पुग्ने हो। जब चुरेमा भू–क्षय तथा पहिरो गयो, जमिनमुनिको पानी सतहमाथि भएर खेर जाने र चुरेले जमिनमुनिको पानी रिचार्ज हुने काम कम भयो,’ उनले भने, ‘चुरेको पहिरो र भू–क्षय रोक्नुपर्छ र चुरेलाई बचाउन माथिल्लोतटीय क्षेत्र र तल्लोतटीय क्षेत्रबीच समन्वयकारी कार्यक्रमहरू लानुपर्ने हुन्छ।’

उनले जमिनमुनिको पानीको स्रोत बचाउन वनजंगल फँडानी र अतिक्रमण रोक्नुपर्ने बताए। ढकालका अनुसार विस्तृत रूपमा चुरे तथा तराई क्षेत्रका जमिनमुनिको पानीको सतह घटेको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए। तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाले खानेपानी मन्त्रालयको बजेट विनियोजन घट्दै जाँदा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि यथेष्ट कार्यक्रम राख्न नसकिएको बताए। उनले अन्तरसरकारी निकाय, तीनवटै तहको सरकारबीचको समन्वयका आधारमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम तय गर्न सम्भव हुने बताए। ‘तराईमा खानेपानी सुधारका धेरै आयोजनाहरू बजेट अभावका कारण बन्न सकिरहेका छैनन्, डिपबोरिङ आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरेका छौँ। सुनुवाइ भइरहेको छैन,’ उनले भने।

तराईका करिब दुई सय ८० आयोजना पम्प बिग्रिएका र अलपत्र परेका छन्। रु. चार अर्ब छुट्याएमा अधुरा आयोजना अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा केही डिपबोरिङको कार्यक्रम राखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले समेत चुरे क्षेत्रको दोहन रोकेर चुरे संरक्षण गर्दै खानेपानीको स्रोत जोगाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।

आगामी वर्षदेखि दिगो सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट तराईका केही जिल्लामा थोक वितरणबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए। चुरे दोहन बढ्दै जाँदा जमिनमुनिको पानी रिचार्ज हुन नसकेमा डिपबोरिङले पनि काम नगर्ने भन्दै दिगो समस्या समाधानका लागि चुरे जोगाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले चुरे क्षेत्रको समस्या बहुआयामिक रहेको र चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनाइएको २० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लगानीको चुनौती रहेको बताए। ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई नै पर्याप्त स्रोत छैन । अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय पनि राम्रो हुन सकेको छैन । यसले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा बाधा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘तर, चुरे संरक्षण नभएकै कारण चुरे तथा तराई क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुक्यो भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन–अनुसन्धान नभएकाले यही नै कारण हो भन्ने आधार छैन।’ उनले चुरेको नदी उत्खनन, वन विनाश रोक्न र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय जरुरी रहेको जानकारी दिए।

यसैगरी चुरेविद् विनोद भट्टले पनि चुरेको विनाश बढिरहँदा पहिरो तथा भू–क्षय जाने र पानीको स्रोत सुक्दै जाने क्रम बढिरहेको भन्दै समयमा नै सरोकारवाला निकायले सचेतना अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको चुरे आयोजना र चुरे संरक्षणविपरीतका अरू विकासका आयोजना रहेका छन्। सरकारकै दोहारो नीतिले चुरेको संरक्षण कसरी हुन सक्छ ?’ चुरे क्षेत्रको बजेट कनिका छरेझैँ  छरिएको, तर प्रभावकारी कार्यक्रम नभएको भन्दै यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ।

यसैगरी वनविज्ञ डा. सोनी बराल गौलीले पनि चुरे संवेदनशील क्षेत्र रहेको र वन विनाशका कारण चुरेको माटो बगेर जाने तथा पानीको स्रोत संरक्षणमा समेत असर पुगेको बताइन्। ‘चुरेलाई कान्छो पहाडका रूपमा लिइन्छ, यहाँ खुकुलो माटो हुने भएकाले भूक्षय हुन्छ । वनजंगल भएमा यसका जराले चुरेको माटो समातेर राख्छ,’ उनले भनिन्, ‘चुरेमा वनजंगल भयो भने जमिनको पानी रिचार्ज हुने र पानीको स्रोत संरक्षण हुन्छ।’

संविधानको धारा ३५ (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था गरिएको छ। तर, नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार कुल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा धारा–पाइप (घरपरिसरभित्र) प्रयोग गर्ने ३४.६ प्रतिशत र धारा–पाइप (घरपरिसरबाहिर) २२.४ प्रतिशत, ट्युबवेल–हातेपम्प २९.८ प्रतिशत, ढाकिएको इनार–कुवा १.५ प्रतिशतले प्रयोग गरेका छन्।

दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहेको जनसंख्यालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ। प्रगति ढकाल/रासस