नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने संगठित ठगी अपराधका मुख्य अभियुक्तहरू एक वर्ष बित्दा पनि पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरी इतिहासकै हाइप्रोफाइल अपराध मानिएको यसमा फरार अभियुक्त पक्राउ नपर्दा थप केही उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथिको प्रहरी अनुसन्धान रोकिएको छ । प्रहरीले यस अपराधको अनुसन्धान थालेको ठीक एक वर्ष भइसकेको छ ।
प्रहरीले पूरक जाहेरी लिएर यसमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । आगामी ७ जेठभित्र पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने दबाबमा प्रहरी छ । जुन अनुसन्धानको हदम्याद डेढ महिना मात्र बाँकी छ । तर, मुख्य बिचौलिया झा प्रहरीको ‘राडार’बाहिर हुँदा अनुसन्धानले गति लिन सकेको छैन ।
मुख्य बिचौलियाको भूमिकामा देखिएका बेचन झा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीक थापा, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा नीरज राईलगायत फरार छन् । मुख्य बिचौलिया झाले अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै देश छाडेका थिए ।
यस प्रकरणमा झाले नै गृह प्रशासन र उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो । तर, उनी पक्राउ नपर्दा प्रहरीले त्यसमा प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ठगी गिरोहसँग उनले नै भेट गराइदिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सचिव पाण्डेले त लिखित बयानमै यो बताएका छन् । उनको बयानमा छ, ‘मन्त्रालयमा राजनीतिक रूपमा सम्पर्कमा आएका बेचन झासँग बयान लिएपछि यस विषयमा थप गहिराइमा पुग्न सकिन्छ ।’
स्रोतका अनुसार कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले झालाई भेट्न तत्कालीन सचिव पाण्डेलाई सिफारिस गराइदिएका थिए । सोही आधारमा पाण्डेको सो गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाललगायतसँग निकट सम्बन्ध भएको थियो । सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले दर्तामा छुट भएका शरणार्थीको विवरणमा नेपालीहरूको नाम राखेर सोही आधारमा अमेरिका पठाउने प्रयास गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन नसकेपछि पीडितहरू आफ्नो पैसा डुबेको भन्दै उजुरी लिएर प्रहरीमा पुगेका थिए ।
१९ जेठ ०७९ मा पीडितहरू प्रहरीमा पुगेकामा गत वर्ष गृह प्रशासनमा नेतृत्व फेरिएपछि मात्र यसको अनुसन्धान सुरु भएको थियो । गत वर्ष १० जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा संगठित अपराध, ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध र लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
जसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालजस्ता हाइप्रोफाइललाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबाहेक सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीसहित १६ जना पक्राउ परेका थिए । १४ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाइएकामा उनीहरूमध्ये केही अझै फरार छन् ।
बिचौलिया झाका बारेमा प्रहरीले अन्तिममा मात्र जानकारी पाएको थियो । त्यतिवेला उनको ठेगाना प्रस्ट नहुँदा प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको छैन । काठमाडौंको बानेश्वरमा घर भएका उनी ठूला ठेक्कापट्टामा संलग्न थिए । मूलतः भारतीय नागरिक रहेका उनले पर्साबाट नेपाली नागरिकता लिएका छन् । कांग्रेस नेताहरूको आडमा उनले नेपालमा ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आएको र बिचौलियाको धन्दामा पनि संलग्न रहने गरेको खुलेको थियो । उनी पक्राउ नपर्दा उच्च तहका व्यक्तिसम्म प्रहरी पुग्न नसकेको हो ।
पहिलो चरणको अनुसन्धानमा प्रमाण नपुगेका व्यक्तिमाथि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गर्ने बताएको थियो । प्रतिवादीले नाम लिएका, तर अन्य प्रमाण नभेटिएका केही उच्च पदस्थमाथि पनि प्रहरीबाट थप अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
पूरक अनुसन्धानमा बयान फेरियो
मुद्दा दायर भइसकेपछि साउनको अन्तिम साता १८ जना पीडितले पूरक जाहेरी दिएका थिए । गत कात्तिकमा प्रहरीले त्यसउपर पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा तथा बिचौलियाहरू केशव दुलाल र सानु भण्डारीलगायतको बयान लिइसकेको छ । जसमा पहिलेभन्दा उनीहरूको बयान फेरिएको छ ।
विगतमा उनीहरूले यसमा सघाउने नेता तथा कर्मचारीको नाम लिएकामा यसपटक इन्कारी बयान दिएका छन् । जसका कारण पनि अनुसन्धानमा प्रहरीले प्रगति गर्न सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । हदम्याद सकिन लागेकाले परिसरले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ ।
हदम्याद सकिन लागे पनि यो मुद्दाको विषयमा प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई समेत ब्रिफिङ गरेर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ । तर, बिचौलियालाई मुख्य नेतृत्वले प्रभावमा पारेर आफूहरूविरुद्ध बयान नदिन फकाइसकेको स्रोतको दाबी छ । यस प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी पदमा रहेकामाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेकामा त्यससम्बन्धी अनुसन्धान पनि सुस्त छ ।
पीडितहरू गृह मन्त्रालय पुगेर भने– असुरक्षित भयौँ
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका पीडितहरूले आफूहरूमाथि अभियुक्तहरूबाट धम्की आइरहेको बताएका छन् । गत १४ चैतमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेर पक्राउ परेर छुटेका केही अभियुक्तले धम्की दिएको गुनासो गरेका हुन् ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसमा संलग्न थप व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान नभएकामा समेत उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । फोन गर्ने तथा पिछा गर्ने भएकाले घरबाटै निस्कनसमेत डराउने अवस्था आएको पीडितहरूको भनाइ थियो । जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले यस प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान गरिने आश्वासन दिएका छन् ।
जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएका पूर्वमन्त्री खाण, उनका पिए रहेका नरेन्द्र केसी, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल उच्च अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका छन् । टोपबहादुर रायमाझीलगायत थुनामा रहेकाहरू त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च पुगेका छन् । मियाँ त हाल हज कमिटीकै अध्यक्षका रूपमा काम गरिरहेका छन् । खाणलगायत छुटेका अभियुक्तविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय सर्वाेच्च गएको छैन । मुख्य अभियुक्तहरू नै छुटेका र थप नेताहरूमाथि अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै पीडितहरूले गृहमन्त्रीलाई गुहार्न पुगेका हुन् ।