मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रिय सभाको गल्ती प्रतिनिधिसभामा दोहोरियो : विधेयक एउटा, छलफल अर्कै

विद्युतीय व्यापार विधेयकमा एमाले सांसद साहले गरे जलविद्युतबारे व्याख्या

विद्युतीय व्यापार विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको त्रुटि प्रतिनिधिसभामा दोहोरिएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा विद्युतीय व्यापार विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा एकजना सांसदले जलविद्युत् व्यापारबारे धारणा राखेका हुन् । 

गत १२ असारमा सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विद्युतीय व्यापार विधेयकमा २८ असारमा राष्ट्रिय सभाले सैद्धान्तिक छलफल गर्दा सांसद र मन्त्री सबैले जलविद्युत् व्यापारबारे चर्चा गरेका थिए । छलफलमा भाग लिएका भगवती न्यौपाने, तुलसाकुमारी दाहाल, जितेन्द्रनारायण देव, विमला घिमिरेले विद्युत् विधेयक सम्झिएर जलविद्युत् व्यापारबारे व्याख्या गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन, विधेयक प्रस्तुतकर्ता तत्कालीन उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले आफूले कुन विधेयक पेस गरेको हो भन्ने हेक्का नराखी विद्युत् व्यापारकै विषयमा जवाफ दिएका थिए । अन्तिममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले यो विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित होइन, विद्युतीय व्यापार ई–कमर्ससँग सम्बन्धित विधेयक हो भनेर सम्झाएका थिए । 

सूर्यकिरण गुरुङ, पूर्वमहासचिव, संसद् सचिवालय
सांसदहरूले कार्यसूचीमा के छलफल हुँदै छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्‍यो । सहयोगीले उहाँहरूलाई अपडेट गराउनुपर्‍यो । तर, यहाँ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको देखियो । यसले विधि निर्माणमा उहाँहरूको ध्यान नै छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको विद्युतीय व्यापार विधेयकमा सोमबार प्रतिनिधिसभामा छलफल हुँदा उक्त गल्ती आंशिक रूपमा दोहोरिएको छ । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा ३४ सांसदले भाग लिँदा २२औँ नम्बरमा एमालेका किरणकुमार साहले तीन मिनेट जलविद्युत् व्यापारबारे व्याख्या गरे । 

नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भावना रहे पनि पूर्ण उपयोग नभएको भन्दै सांसद साहले यो विधेयक देशको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘विधेयकले निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारमा भाग लिन अनुमति लिन्छ, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिएर हाम्रो विद्युत् उत्पादनलाई बढाउनेछ,’ उनले भने, ‘एक प्रतिस्पर्धी र जीवन्त बजारले लगानी आकर्षित गर्दछ, जसले राम्रो पूर्वाधारको निर्माण मात्र नभई नेपाली उपभोक्ताले न्यून लागतमा बिजुली उपभोग गर्न पाउने सम्भावना बढ्दै जानेछ ।’ विधेयकले सीमापार विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुन चाहने निजी संस्थाका लागि पनि नवीन सम्भावनाको ढोका खोलेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले मनसुन सिजनमा जुन अतिरिक्त ऊर्जा निर्यात गर्न सक्छौँ, त्यसबाट यस विधेयकले थप राजस्व आर्जन गर्न मद्दत पुग्नेछ भने हाम्रो क्षेत्रीय सम्बन्ध पनि सुदृढ हुनेछ,’ उनले भने । भारत र बंगलादेशसँग भएका विद्युत् व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन र त्यसको पूर्ण लाभ लिनसमेत यो विधेयक आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

विधेयकले परिकल्पना गरेको आधुनिकीकरण प्रणालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा मात्र निर्भर रहेको वर्तमान ढाँचालाई थप विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने बताए । ‘विधेयकले निजी कम्पनीहरूलाई उनीहरूको विशेषज्ञता र स्रोत अनुदान गर्न अनुमति दिएर विद्युत् उत्पादन र व्यापारको क्षेत्रमा गतिशीलता प्रदान गर्ने निश्चित छ । यसले उपभोक्ता र उत्पादन दुवैलाई लाभान्वित गर्दै प्रभावकारी र उत्तरदायी विद्युत् बजारको विकास गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने । विधेयकले एकाधिकार रोक्न, उपभोक्ताको अधिकार रक्षा गर्न निष्पक्ष र पारदर्शी इजाजतपत्र सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बढ्दो जलविद्युत् विकाससँग सम्बन्धित सम्भाविता वातावरणीय सरोकारलाई सम्बोधन गर्न र उपयुक्त प्रावधान समेट्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘समग्रमा विद्युत् व्यापार विधेयकले नेपालको ऊर्जा व्यापार परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्ने सुनौलो अवसर प्रस्तुत गरेको छ । देशलाई आत्मनिर्भर ऊर्जा हब र यस क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको भरपर्दाे आपूर्तिकर्ता बन्ने निश्चित गर्न यस विधेयकले अवसर प्रदान गरेको छ,’ उनले भनेका थिए । 

साहले रोस्ट्रममा उभिएर जलविद्युत् व्यापारबारे निरन्तर धारणा राख्दा सदनमा सांसदहरूले कानेखुसी गरेका थिए । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले छलफलको विषय विद्युतीय व्यापार विधेयक हो भनेर स्मरण गराएनन् । साह निर्धक्कसँग लिखित रूपमा आफ्नो धारणा राखेर फर्किए । 

राष्ट्रिय सभापछि प्रतिनिधिसभामा पनि यो विषय दोहोरिनुमा संसद्का पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन् । ‘यसले विधि निर्माणमा उहाँहरूको ध्यान नै छैन भन्ने देखायो,’ उनले भने । विधायिकी कार्यमा सांसदहरूलाई संसद् सचिवालयले सहयोगी प्रदान गरेको भन्दै गुरुङले त्यसको पनि दुरुपयोग गरेर आफन्त राख्दा समस्या दोहोरिएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यसूचीमा के छलफल हुँदै छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्‍यो । सहयोगीले अपडेट गराउनुपर्‍यो । यहाँ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको देखियो,’ उनले भने । सभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले यस्ता गतिविधि नदोहोरिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘संसद् सचिवालयले पनि बोलाएर पदीय जिम्मेवारी सम्झाउनुपर्छ,’ उनले भने ।