कांग्रेस नेतृत्वलाई गृहमन्त्री लामिछानेको चुनौती

सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक बहसका लागि कांग्रेस नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले निरन्तर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै आएपछि रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत चुनौती दिएका हुन् । 

गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापातर्फ लक्षित गर्दै उनको निर्वाचन क्षेत्रमा बहस गर्न सहज हुने बताएका छन् । ‘तपाईंहरूले भनेको दिन, स्थान र समयमा तपाईंहरू र म सार्वजनिक बहस गरौँ । त्यो बहस काठमाडौं ४ मा भए राम्रो । म एक्लै आउँछु, तपाईं आफ्ना विज्ञ, पार्टीका सम्पूर्ण प्रभावशाली नेता र तपाईंले ममाथि लगाएका सारा आरोप पुष्टि गर्ने सम्पूर्ण प्रमाण बोकेर आउनुहोला,’ शनिबार राति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो बहस प्रत्यक्ष प्रसारण गरौँ ताकि सिंगो देशले हेरोस् । सारा देशका अगाडि तपाईंहरूले मलाई सूर्यदर्शन सहकारीको ठग प्रमाणित गर्नुहोला । तपाईंका कुरा तपाईं जान्नुहोस्, मैले त मेरा मतदातामाथि न्याय गर्नैपर्छ । जवाफ दिनैपर्छ । मेरो यो प्रस्तावको जवाफमा तपाईंहरूले कहीँकतै, केही लेख्न–बोल्न पर्दैन । दायाँबायाँ केही कुरा नगर्नुहोला । बस्, तपाईं मलाई यति मात्र भन्नुस्, म कहिले, कहाँ तपाईंका आरोपहरूको जवाफ दिन आऊँ ? होइन भने, छोडदिनुस् यो बालहठ । मेरो यो चुनौतीलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन पनि आवश्यक छैन ।’

विपक्षी दल कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ भने संसद्मा गृहमन्त्रीको नियत र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । संसद्मा उभिएर कांग्रेसको जवाफ दिन चाहेको भए पनि परिस्थिति नमिलेको र सूर्यदर्शन सहकारीमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् । 

‘सिंगो देशलाई साक्षी राखेर नेपाली कांग्रेसलाई मेरो सानो अनुरोध सार्वजनिक गर्दै छु । तपाईंको पार्टीले ममाथि कैयौँ प्रश्नहरू सदनमा निरन्तर उठाइरहेको छ । म तिनको जवाफ सदनमा उभिएर दिन चाहन्थेँ । तर, तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नुभो । प्रधानमन्त्रीको जवाफ पाएपछि अब फेरि तपाईंलाई संसदीय समिति चाहिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अदालतमा सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दा चलिरहेको छ भन्ने सुनेको छु, तर मुद्दामा म प्रतिवादी भएको जानकारी छैन, कसैको बयानमा समेत मेरो नाम संलग्न भएको जानकारी छैन, न मलाई प्रहरी वा अदालतले कुनै पत्र काटेको छ, न म त्यसको सदस्य वा पदाधिकारी हुँ, न त्यहाँको पैसा मैले निकाल्न वा कतै लान सक्ने अधिकार राख्छु । अदालतले हेरिरहेको सूर्यदर्शन सहकारीको यो मुद्दामा संसद्मा नन स्टप बहस हुनु र अझ संसदीय समिति माग्नु कानुनी हिसाबले के कति जायज होला ?’ 

गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसले उठाएको मुद्दा बहसको विषय बनेको पनि बताएका छन् । ‘तपाईंहरू आफैँ सरकारमा हामी प्रतिपक्षमा हुँदा तपाईंहरूले चरम दबाब दिँदासमेत प्रहरीले दर्ता गर्नसमेत योग्य नठानेको, तर बुझिलिएर विनादर्ता कतै राखिछाडेको ठाडो उजुरीबाहेक केही हैसियत नभएको चिर्कटो बोकेर सदन नै अवरुद्ध गर्नुपर्ने कारणबारे ‘एक बहस तो बन्ता है !’ उनले भनेका छन् । 

गृहमन्त्री लामिछाने कांग्रेसले मागेको बखत नभई काम गर्न नसकेका दिन राजीनामा दिने बताए । ‘प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले माग्दैमा राजीनामा दिने कुरा हुँदैन । काम गर्न नसकेका वेला राजीनामा माग्नै पर्दैन, खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडेका छौँ,’ उनको भनाइ छ । 

उनले सहकारी प्रकरणमा आफूसँग नाम जोडिएको भनिएका जिबी राईलाई समेत जुनसुकै हालतमा पक्राउ गरेर पीडितलाई न्याय दिन आफू तयार रहेको बताए । महामन्त्री थापाले सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई कारबाहीको माग राख्दै संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रममा कडा रूपमा आवाज राख्दै आएका छन् । कांग्रेसले लामिछानेमाथि संसदीय समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्ने भन्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ ।

५ चैतमा संसद्को आकस्मिक समयमा बोल्दै महामन्त्री थापाले सहकारीको विषय उठाएका थिए । उनले कांग्रेसले प्रतिपक्षबाट नउठाउने हो भने फासफुस हुने खतरा देखिएको तर्क गरेका थिए । सहकारीमा बचत गरेका हजारौँ बचतकर्ताले सहकारी डुब्दै छ भन्ने थाहा पाएपछि बचत फिर्ता माग्दा सञ्चालकले हिनामिना गरेर बिचल्लीमा पारेको र त्यसमा लामिछानेसमेतमाथि उजुरी परेको प्रसंग उठाउँदै कारबाही माग गरेका थिए । 

‘सयजनाले नक्कली खाता खोलेर एक अर्ब ३५ करोड अपचलन गरेका छन् । रिपोर्टको ७८औँ पेजमा यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसमध्येको एउटा नाम हो, रवि लामिछाने । एक करोड लिनुभएको छ, सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न । हाम्रो कानुनको दफा ५० ले भन्छ– यो गैरकानुनी हो,’ पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीले १९ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी पैसा अपचलन गरेको महानगरको अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्दै थापाले भनेका थिए, ‘यदि यस्तै मान्ने हो भने सयजनाले लगेको एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको प्रकृति ठ्याक्कै यही हो । कसैको धितो छैन, कोही सहकारीको सदस्य होइन, कुनै प्रक्रिया पुर्‍याइएको छैन, एक अर्ब झ्वाम । यसै छोडिदिने हो भने एकजना मात्र छोडेर हुँदैन, सबैलाई छोड्नुपर्छ । एउटा सहकारी छोडेर हुँदैन, सबै सहकारी छोड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ, सरकार यो गर्न तयार हो ?’ 

सूर्यदर्शन, सुप्रिम र सहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगेको भन्दै थापाले यो गैरकानुनी र फौजदारी संहिताअनुसार अपराध भएको बताएका थिए । ‘यो कम्पनीले ५०औँ करोड लगेको छ । यो कम्पनीको सेयरहोलल्डर जिबी राई, रवि लामिछाने हो,’ उनले भने । सहकारीपीडितसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले पोखरामा अनुसन्धान गर्ने भनेको उल्लेख गर्दै थापाले भनेका थिए, ‘सहकारीमा त गृहमन्त्री आफैँ मुछिनुभएको छ । यसको अनुसन्धान कसरी हुन्छ, हामीले विश्वास कसरी गर्ने ?’

‘कांग्रेसले मागेर होइन, काम गर्न नसके राजीनामा दिने हो’
तपाईंहरूले भनेको दिन, स्थान र समयमा तपाईंहरू र म सार्वजनिक बहस गरौँ । त्यो बहस काठमाडौं ४ मा भए राम्रो । म एक्लै आउँछु, तपाईं आफ्ना विज्ञ, पार्टीका सम्पूर्ण प्रभावशाली नेता र तपाईंले ममाथि लगाएका सारा आरोप पुष्टि गर्ने सम्पूर्ण प्रमाण बोकेर आउनुहोला । यो बहस प्रत्यक्ष प्रसारण गरौँ ताकि सिंगो देशले हेरोस् । सारा देशका अगाडि तपाईंहरूले मलाई सूर्यदर्शन सहकारीको ठग प्रमाणित गर्नुहोला । तपाईंका कुरा तपाईं जान्नुहोस्, मैले त मेरा मतदातामाथि न्याय गर्नैपर्छ । जवाफ दिनैपर्छ । मेरो यो प्रस्तावको जवाफमा तपाईंहरूले कहीँकतै, केही लेख्न–बोल्न पर्दैन । दायाँबायाँ केही कुरा नगर्नुहोला । बस्, तपाईं मलाई यति मात्र भन्नुस्, म कहिले, कहाँ तपाईंका आरोपहरूको जवाफ दिन आऊँ ? होइन भने, छोड्दिनुस् यो बालहठ । मेरो यो चुनौतीलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन पनि आवश्यक छैन । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले माग्दैमा राजीनामा दिने कुरा हुँदैन । काम गर्न नसकेका वेला राजीनामा माग्नैपर्दैन, खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडेका छौँ ।

५ चैतमा संसद्को आकस्मिक समयमा बोल्दै महामन्त्री थापाले भनेका थिए– 
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीले १९ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी पैसा अपचलन गरेको महानगरको अध्ययनले देखाएको छ । यदि यस्तै मान्ने हो भने सयजनाले लगेको एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको प्रकृति ठ्याक्कै यही हो । कसैको धितो छैन, कोही सहकारीको सदस्य होइन, कुनै प्रक्रिया पुर्‍याइएको छैन, एक अर्ब झ्वाम । यसै छोडिदिने हो भने एकजना मात्र छोडेर हुँदैन, सबैलाई छोड्नुपर्छ । एउटा सहकारी छोडेर हुँदैन, सबै सहकारी छोड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ, सरकार यो गर्न तयार हो ? सहकारीमा त गृहमन्त्री आफैँ मुछिनुभएको छ । यसको अनुसन्धान कसरी हुन्छ, हामीले विश्वास कसरी गर्ने ?