समाचार प्रिन्ट संस्करण

समाज कल्याणमा सदस्यसचिव हटाउन समितिमाथि समिति : प्रतिवेदन सार्वजनिक, न कार्यान्वयन 

समाज कल्याण परिषद्मा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरी आवश्यक सिफारिसका लागि सरकारले ६ महिनाअघि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो । गत २९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद्मा सम्बद्ध विषयमा अध्ययन, छानबिन तथा राय पेस गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दुई महिना म्याद तोकिएको समितिले म्याद थप गर्दै लगेर गत फागुन दोस्रो साता प्रतिवेदन तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यलाई बुझायो । तर, यो प्रतिवेदन न हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छ, न कार्यान्वयन प्रक्रियामै गएको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै परिषद्मा अनुकूलको नियुक्ति गर्ने रोग परिषद्मा विगतदेखि नै कायम छ । यसका लागि अनियमिततालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि दोहोरिँदै आएको छ । यसपटक पनि यसैको पुनरावृत्ति देखिएको छ । 

मन्त्रालयको प्रस्तावमा परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा हाजिर गराएर छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । उनलाई हटाएर त्यस ठाउँमा नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी मन्त्रालयको थियो । तर, त्यसविरुद्ध सदस्यसचिव भट्ट रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी काममा फर्किए । अदालतमा मुद्दा परेपछि यो विषय अल्झिएको छ । 

सदस्यसचिवको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अमेरिकी स्थायी आवास अनुमतिपत्र (पिआर) लिएको आरोपमा सरकारले परिषद्की उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीले राजीनामा दिएपछि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रियासमेत अघि बढाउने प्रयत्न गरेको थियो । तत्कालीन महिला, बालबालिकामन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नी बुहारी अधिकारीलाई ०७८ मंसिरमा परिषद्को उपाध्यक्षको नियुक्ति दिलाएकी थिइन् । अधिकारीको राजीनामापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका भतिज अनिलराज पौडेललाई नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, विरोध र दबाबबीच यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । न त थप छानबिन नै भयो । 

यसबीचमा गत फागुन दोस्रो साता छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत पठाइसकेको छ । तर, प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन, न कार्यान्वयन प्रक्रियामै लगिएको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता इन्दु घिमिरेले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आफूलाई थाहा नभएको बताइन् । ‘समितिको प्रतिवेदनबारे मलाई थाहा छैन,’ उनले भनिन् । प्रतिवेदन माग गर्दा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको र यसक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने आदेश अदालतले जारी गरेकाले बाहिर ल्याउन नमिल्ने जवाफ मन्त्रालयले दिएको छ । 

मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले अनुकूलको सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि सदस्यसचिव हटाउने अस्त्रका रूपमा छानबिनलाई अघि सारेको थियो । तर, अहिले सरकारको समीकरण फेरिएकाले विषय फेरि सेलाएको छ । परिषद्मा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयसमेतमा उजुरी परेपछि त्यसको छानबिनका लागि भन्दै मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

छानबिन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सदस्यसचिव भट्टलाई परिषद्को जिम्मेवारी खोसेर मन्त्रालयमा हाजिर गराइएको थियो । तर, समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया थालिएको छैन । छानबिनबाहेक समितिले बदलिँदो परिस्थितिमा परिषद्को संगठन संरचनाबारे पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सदस्यसचिव भट्टको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी तीनपटक सरिसकेको छ । मन्त्रालयले आफूमाथि पूर्वाग्रह साँधेको आरोप सदस्यसचिव भट्टले लगाएका छन् । 

छानबिनको बहानामा अनुकूल नियुक्ति गर्ने पुरानै रोग 
परिषद्का पदाधिकारीलाई अनियमितताको आरोप लाग्ने पुरानै प्रवृत्ति हो । नेपालमा गैरसरकारी संघसंस्थालाई अनुमति, अनुगमन र कारबाहीसमेत गर्ने परिषद्माथि उसको कामकारबाहीलाई लिएर आरोप लाग्ने गरेको छ । यसबाहेक परिषद्को जग्गा र सम्पत्ति भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार भएका विगतका नजिर पनि छन् । तर, परिषद्का विकृति न्यूनीकरणभन्दा पनि नयाँ राजनीतिक समीकरण तथा मन्त्री फेरिएपिच्छे अनुकूलका नयाँ नियुक्तिका लागि पुरानालाई विस्थापित गर्न सरकारले यस्ता छानबिन समिति गठन गर्ने अभ्यास विगतमा देखिएका छन् । 

परिषद् ऐनअनुसार सदस्यसचिवको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । परिषद् स्रोतका अनुसार ०५७ यता मात्र परिषद्मा १६ जना सदस्यसचिव नियुक्त भए । तीमध्ये अधिकांशले आफ्नो पूरा कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्री फेरिएपिच्छे सदस्यसचिव परिवर्तन हुने गरेका छन् । यसबीचमा आठजनाले त सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर पुनर्बहाली भएका देखिन्छन् । दुईजनाले राजीनामै बुझाएर हिँडेका थिए ।

 यसअघि ०७५ मा पनि सरकारले परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई निलम्बन गरेर छानबिन गरेको थियो । पछि अदालतको अन्तरिम आदेशबाट उनी काममा फर्किएका थिए । सरकार भ्याकेटमा गएपछि अन्तरिम आदेश खारेज हुँदा उनी पदमुक्त भएका थिए । छानबिन समितिले उनीमाथि अनियमितताको आरोप लगाएको थियो । तर, अन्यमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा उनी जोगिएका थिए । 

छानबिनमाथि छानबिन, हुँदैन प्रतिवेदन कार्यान्वयन 
परिषद्माथि अनियमितताका आरोपमा छानबिन समिति गठन गरे पनि त्यसका प्रतिवेदन र सिफारिस सरकारले कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएको देखिएको छैन । १८ साउन ०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद्मा भएको आर्थिकलगायत अन्य अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारले पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले चार महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेर तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो । 

जाँचबुझ आयोगले मन्त्रीद्वय आशा कोइराला, विक्रमबहादुर थापा, उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट र तत्कालीन दुई बोर्ड सदस्यविरुद्ध दोषी करार गरेको थियो । आयोगको कारबाही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिदिएको थियो । पदमुक्त गर्नुबाहेकका अनियमितताका आरोपमाथिको कारबाही टुंगो लाग्न सकेन । समितिले सुधारका सिफारिस पनि गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै गएन । प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन ।