अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बजेटबारे अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको १७ बुँदे सुझाव

 नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई अर्थतन्त्र सुधारका लागि १७ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्रीलाई भेटेर चेम्बर प्रतिनिधिमण्डलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अग्राधिकार दिएर सम्बोधन गरिनुपर्ने आर्थिक विषयहरूमा सुझाव दिएको हो ।

चेम्बरले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको भन्सार प्रयोजनका लागि कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिन माग गरेको छ ।भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । कम्पनीका सञ्चालकहरूको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

चेम्बरले घरजग्गा तथा सेयर धितो राखी प्रवाह हुने कर्जाका लागि हाल कायम १२५ प्रतिशतको जोखिमभारलाई कम गरी विगतमा झैँ सय प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग गरेको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षित गर्न आइटी पार्क निर्माण गर्न सहजीकरण गरिनुपर्ने माग छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गरी आमउपभोग्य वस्तु र विलासिताका वस्तुहरूमा फरक–फरक दर कायम गर्न सुझाव दिइएको छ । विभिन्न बैंकबाट घरजग्गा कारोबारका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र र उपत्यकाबाहिर धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । 

भ्याटको थ्रेसहोल्ड ५० लाखबाट दुई करोड कायम गरी टर्न ओभर ट्याक्ट कुल कारोबारको ०.५ प्रतिशत व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माग छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा गल्ती गरेको जरिवाना शतप्रतिशतबाट घटाएर पहिलोपटक ३० प्रतिशत, दोस्रोपटक ४० प्रतिशत र तेस्रोपटक ५० प्रतिशत मात्र जरिवाना निर्धारण गर्न पनि चेम्बरले अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिएको छ ।

घटाइएको भन्सार महसुललाई अन्तःशुल्कमा थप गर्न नहुने, आमकरदातालाई करको दायरामा ल्याउन नागरिकता वितरण गर्दा नै पान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने, बैंकमा रकम जम्मा गर्दा सहज नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने, बैंकमा डिपोजिट हुन आएको रकमको सीमा हटाइनुपर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने यसअघि बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, घर, जग्गा र गाडी कर्जालाई इएमआई भुक्तानी गर्न दुई सय प्रतिशतको आयस्रोत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर सय प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । यसले बजार चलायमान गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना हुने र राजस्वमा पनि सकारात्मक योगदान पुग्ने चेम्बरको ठहर छ ।