अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपालमा भाइबर पहिलो आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने

नेपालमा भाइबरलाई पहिलो सामाजिक सञ्जालको रूपमा मान्यता दिइएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुरूप भाइबर नेपालमा सामाजिक सञ्जालको रूपमा सूचीकृत भएको हो । 

जारी निर्देशिकामा नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ । एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला प्लाटफर्मको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २३ कात्तिकमा सूचना निकालेर देशभित्र सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो । ११ मंसिरमा निर्देशिका जारी भएसँगै सूचीकरण कार्य कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

मन्त्रालयले निर्देशिका प्रारम्भ हुँँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । यस  अवधिमा भाइबर मात्र सूचीकरण भएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले तीन महिनाको अवधिमा भाइबरले सूचीकरण भएर प्रमाणपत्रसमेत लिएर गएको बताए । उनले भने, ‘भाइबर सूचीकरण भएर प्रमाणपत्रसमेत लगिसकेको छ अन्य दुई स्न्यापच्याट, लिंक्डलगायत कम्पनी सम्पर्कमा आएको र केही कागजी प्रक्रियामा रहेका छन् ।’

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी भन्छन्–तीन महिनाको अवधिमा भाइबरले सूचीकरण भएर प्रमाणपत्रसमेत लिएर गइसकेको छ । अन्य दुई स्न्यापच्याट, लिंक्डलगायत कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन् । केही कागजी प्रक्रियामा रहेका छन् । १६ भन्दा बढी कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन् उनीहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।

१६ कम्पनीसँग छलफल
मन्त्रालयको निर्देशिकालाई आधार मान्दै फेसबुक, एक्स (ट्विटर)लगायतका १६ वटा कम्पनी सम्पर्कमा आएको, तर कतिपयको कार्यालयसमेत नभएको हुँदा समय लाग्ने भएको छ । उनले भने, ‘१६ भन्दा बढी कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन् उनीहरूसँग छलफल भइरहेको छ । आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम गरेका छौँ ।’ सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाल कम्पनी संकलन गरेर मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र सम्पर्कमा आएकालाई सूचीकरण गर्ने अनुमति थियो । अब आउने कम्पनीलाई तीन महिनाभित्र संकलन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने उनले बताए ।

नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । त्यस्तै, सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न वा गराउन नहुने १९ वटा कार्यसमेत  निर्देशिकामा उल्लेख छ । फेक आइडी ग्रुप सिर्जना गर्न नहुने, बेनामी विषयवस्तुलाई टिप्पणी र सेयर गर्न नहुने, कुनै व्यक्ति समुदाय लक्षित गरी सामाजिक सद्भाव सहिष्णुतामा आँच आउने खालका प्रकाशन र प्रसारण गर्न नहुने, जातीय छुवाछुतलगायत कानुनले वर्जित गरेको क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने, अश्लील शब्द, अडियो भिडियोलगायत प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने, यौनजन्य दुव्र्यवहारलगायत निषेध गरिएका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने, साइबर बुलिङ कार्य नगर्नलगायत रहेका छन् ।