विश्व प्रिन्ट संस्करण

महिला अधिकारको संघर्षमा अग्रस्थानमा फ्रान्स

यो साता फ्रान्स औपचारिक रूपमा संविधानमा गर्भपतनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विश्वको पहिलो मुलुक बन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर मार्च ८ मा राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोंले गत साता फ्रान्सको संसद्ले पारित गरेको संविधान संशोधनमा हस्ताक्षर गरे ।

हस्ताक्षरपछि म्याक्रोंले युरोपभर महिलाले यस अधिकारको संरक्षण नपाएसम्म ‘आराम’ नगर्ने बताए । ‘आजको दिन संघर्षको अन्त्य होइन, बरु सुरुवात हो । हामी हाम्रो महादेशमा महिलाको संघर्षको नेतृत्व गर्नेछौँ, जहाँ प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले महिला अधिकारमाथिको आक्रमणलाई तीव्र पारेका छन्,’ म्याक्राेंले भने । 

गत मार्च ४ मा ‘भर्साइल्स दरबार’मा बसेको संसद्को संयुक्त बैठकमा फ्रान्सेली सांसदहरूले संविधानमा गर्भपतनको अधिकारलाई समावेश गर्ने विधेयकलाई अनुमोदन गरे । मतदानमा विधेयकको पक्षमा ७८० मत खसेको थियो भने ७२ जनाले विपक्षमा उभिए । विधेयक पास पाएपछि संयुक्त सत्रमा उपस्थित लगभग सम्पूर्ण सांसदले उभिएर लामो समय सम्मान व्यक्त गरे । 

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् २०२२ मा गर्भपतनमाथि महिलाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने एक फैसलालाई उल्टाउने निर्णय गरेपछि फ्रान्समा गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण गर्न माग उठेको थियो ।

गर्भपतनलाई किन गरियो संविधानिक संरक्षण ?
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार कटौती गरेपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले यस अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने वाचा गरेका थिए । महिला अधिकारकर्मीले स्वागत गरेको मतदानपछि फ्रान्सभर उत्सवमय दृश्य देखियो । दुवै सदन नेसनल एसेम्ब्ली र सिनेटमा संविधानको धारा ३४ लाई संशोधन गर्ने विधेयक पेस गरिएको थियो । ‘फ्रान्स महिला अधिकारको संघर्षमा अग्रस्थानमा छ ।

मलाई यो भेलाप्रति गर्व छ, जसले गर्भपतन गराउने अधिकार अब हाम्रो आधारभूत कानुनको हिस्सा हुने व्यवस्था गर्दै छ,’ संसद्को तल्लो सदनका सभामुख याएल ब्राउन–पिभेटले संयुक्त बैठकको उद्घाटन गर्दै भनेका थिए । प्रधानमन्त्री गेब्रियल एटलले विधेयकलाई लिएर मतदान हुनुअघि सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘हामी सबै महिलालाई भन्न चाहन्छौँ कि तपाईंको शरीर तपाईंको हो र कसैले तपाईंका लागि निर्णय गर्न सक्दैन ।’ 

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् २०२२ मा गर्भपतनमाथिको महिलाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने ‘रो वी वेड’ फैसलालाई उल्टाउने निर्णय गरेपछि फ्रान्समा गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण गर्न माग उठेको थियो । ‘दुर्भाग्यवश, गर्भपतनमाथिको महिलाको पहुँच कटौती गर्ने कार्य अमेरिकामा मात्र देखिएको होइन, युरोपका केही देशलगायत अन्य धेरै ठाउँमा महिलाले चाहेमा गर्भपतन गर्ने अधिकारमा बाधा पु¥याउन खोजिँदै छ,’ फ्रान्सले पारित गरेको वर्तमान कानुनको परिचय खण्डमा भनिएको छ । ‘गर्भपातसम्बन्धी अधिकार संयुक्त राज्यमा खोसियो । यस्तोमा फ्रान्सचाहिँ यस जोखिमबाट मुक्त छ भनेर सोच्न हामीलाई छुट दिँदैन,’ फाउन्डेसन डेस फेम्स नामक अधिकार समूहकी लौरा स्लिमानीले भनिन् ।

रुढिवादी दलको आलोचना
फ्रान्समा गर्भपतनलाई संवैधानिक अधिकार बनाउने कार्यको केहीले आलोचना पनि गरेका छन् । विशेषगरी, म्याक्रोंले यस मुद्दालाई राजनीतिक फाइदाका लागि उपयोग गरेको रुढिवादी दल तथा समूहले आरोप लगाएका छन् । यस्तो आरोप लगाउनेमा विशेषतः गर्भपतनविरोधी समूह र मारिन ल पेनलगायतका उग्र दक्षिणपन्थी नेता छन् । ल पेनले यस विधेयकमार्फत म्याक्रोंले राजनीतिक फाइदा हासिल गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘हामी यस कानुनलाई संविधानमा समावेश गर्ने विपक्षमा छैनौँ । तर, यसलाई ऐतिहासिक कदम भन्नु अतिशयोक्ति हो । किनभने, फ्रान्समा गर्भपतन गर्ने अधिकार कोहीबाट पनि जोखिममा छैन ।’ 

उता क्रिस्चियन धर्मभित्रको गर्भपतनविरोधी सम्प्रदाय क्याथोलिक पनि यस पविर्तनबाट खुसी छैन । उक्त सम्प्रदायले परिवर्तनको सीधै विरोध नगरे पनि यसलाई अनावश्यक भनेका छन् । ‘एसोसिएन अफ क्याथोलिक फ्यामिली’का अध्यक्ष पास्केल मोरिनियर मतदान ‘आतंक’को परिणाम भएको बताउँछिन् । ‘खासमा हामीले आयातीत बहसका आधारमा यस कानुनलाई अनुमोदन ग¥यौँ । किनकि गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको खारेजी संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको थियो, फ्रान्समा होइन,’ उनी भन्छिन् ‘अमेरिकामा अधिकार खारेज भएपछि नारीवादी आन्दोलनमाझ डर सिर्जना भयो, जसले यस अधिकारलाई संविधानमै लिपिबद्ध गर्न चाह्यो ।’ फ्रान्समा सन् १९७४ देखि गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी अधिकार लागू छ ।
अल जजिराबाट