Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण २२ मंगलबार ११:५९:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

राजनीतिक उतारचढावको प्रभाव ‘प्रि–बजेट’ छलफलमा

संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भए बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुने

Read Time : > 1 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण २२ मंगलबार ११:५९:००

राजनीतिक उतारचढावका कारण संसद्मा हुने ‘प्रि–बजेट’ छलफल प्रभावित भएको छ । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सोमबार प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने कार्यसूची थियो । तर, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक २४ फागुनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता गठबन्धन फेरबदल गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा तीनजना मन्त्री नियुक्ति गरिएको छ, तर उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले २१ वटै मन्त्रालय आफूमातहत राखेका छन् । खासगरी अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा संसद्मा हुने ‘प्रि–बजेट’ छलफल र समग्र बजेट निर्माणको प्रक्रिया प्रभावित हुने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १४ फागुनमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा १८ फागुनदेखि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुने क्यालेन्डर छ । तर, हालसम्म पनि दुवै सदनमा छलफल सुरु हुन सकेको छैन । सोमबार हुने भनिएको छलफल पनि राजनीतिक उतारचढावका कारण स्थगित गरिएको छ ।

आकस्मिक राजनीतिक परिस्थितिले क्यालेन्डर प्रभावित भएको छ । प्रि–बजेट छलफलअन्तर्गत बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल हुनुपथ्र्यो, यो सरकारको विषय हो, दलहरूको विषय हो, दलहरू यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ, अध्यादेशमार्फत ल्याएको ऐन (आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व)अनुसार तोकिएको समयमा यसलाई टुंग्याउने गरी सदनमा प्रि–बजेट छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ । 
देवराज घिमिरे, सभामुख 

आकस्मिक राजनीतिक परिस्थितिले क्यालेन्डर प्रभावित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए । ‘प्रि–बजेट छलफलअन्तर्गत बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल हुनुपथ्र्यो, यो सरकारको विषय हो, दलहरूको विषय हो, दलहरू यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत ल्याएको ऐन (आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व)अनुसार तोकिएको समयमा यसलाई टुंग्याउने गरी सदनमा छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ 

संसद्मा हुने छलफलमा सरकारका तर्फबाट मन्त्रीहरू सहभागी हुनुपर्छ । सांसदका सुझावहरू टिपोट गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार बजेटमा सांसदका सुझावहरू समेट्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अर्कोतर्फ बजेटका लागि सरोकारवालाको सुझाव लिने तथा छलफल गर्ने कार्यसमेत अब सुरु गर्नुपर्नेछ, तर अहिले सबै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्, कहिले नियुक्ति हुने टुंगो छैन, यसले गर्दा समग्र बजेट निर्माण प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।’

 सिद्धान्त र प्राथमिकता के होला ? 
सरकारले यसै वर्षदेखि बजेट पेस हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीबमोजिम अघिल्लो सत्ता गठबन्धन सरकारका तर्फबाट निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. महतले संसद्मा पेस गरेको आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासमेत अन्योलमा परेको छ । 

नयाँ सत्ता गठबन्धन र नयाँ अर्थमन्त्रीले अहिलेकै सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अघि बढाउने, त्यसलाई संशोधन गर्ने वा नयाँ ल्याउन सक्ने सम्भावनाका कारण संसद् सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । ‘अहिले संसद्मा प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुरानो गठबन्धनको स्प्रिटमा आधारित थियो, अब नयाँ गठबन्धनले आफ्ना कुरा राख्न सक्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब आउने अर्थमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ, अहिले थाहा छैन, के हुने हो भन्ने अन्योल बढेको छ ।’