मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ३ सोमबार
  • Monday, 15 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण २१ सोमबार ०६:२८:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

स्यानिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार : तत्कालीन मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीयसहित नौविरुद्ध मुद्दा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण २१ सोमबार ०६:२८:००

विद्यालय छात्राका लागि स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाले ससर्त अनुदानतर्फको बजेटबाट स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा १३ लाख ९३ हजार ६८७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले आइतबार मुद्दा चलाएको हो । 

तत्कालीन मेयर उदयकुमार यादव र उपमेयर शिलादेवी कापर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शत्रुघ्न यादव र लेखापाल लोकबहादुर नेपाली, तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख सुदीपकुमार भट्टराई, तत्कालीन स्वास्थ्य संयोजक कपिलदेवप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन सबइन्जिनियर सरोजकुमार महतो, श्री माध्यमिक विद्यालय हठ्ठीपुरवाहाका तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण भिनवार र रेजा ट्रेडिङ प्रालिका प्रोपाइटर एवं रेजा टुडेका प्रकाशक अकवर मन्सुरविरुद्ध जनही १३ लाख ९३ हजार ६८७ नै बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर भएको छ । 

विनियोजित बजेटबाट स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि १९ फागुन ०७७ मा रेजा ट्रेडिङ प्रालिसँग नगरपालिकाले खरिद सम्झौता गरेको थियो । तर, खरिद सम्झौता गर्नुअघि नै १३ फागुनमा भुक्तानी भइसकेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचनामा स्यानिटरी प्याडको आवश्यक संख्या नखुलेको, तर सम्झौता हुनुअगावै र कहीँकतै संख्या स्पष्ट नहुँदै रेजा ट्रेडिङले स्यानिटरी प्याड आपूर्ति गरेको देखिएको, सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित भएको भनिएको २२ माघको राष्ट्रिय दैनिक रेजा टुडे पत्रिकामा सहिदनगर नगरपालिकाको कुनै पनि सूचना प्रकाशित भएको नदेखिएको लगायत समस्या अख्तियारले औँल्याएको छ ।

रेजा ट्रेडिङ प्रालिका प्रोपाइटर एवं उक्त पत्रिकाका प्रकाशकसँगको मिलेमतोमा खरिद कानुनको प्रावधानविपरीत झुटा विवरण एवं सूचना तयार गरी गलत कागजातका आधारमा बदनियतपूर्ण ढंगले खरिद सम्झौता एवं १३ लाख ९३ हजार ६८७ भुक्तानी दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।