दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

प्राथमिकताविहीन बजेटमाथि सैद्धान्तिक बहस ?

‘प्रि–बजेट स्टेटमेन्ट’ मुलुकमा देखिएका मुख्य समस्या समाधान गर्न लिइने फराकिलो नीतिगत मुद्दाको मार्गचित्र हो

अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक तीन महिनाअघि नै संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुलाई सबैले सकारात्मक मानेका छन् । मुलुक आन्दोलनमय बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले बजेटको सिद्धान्त र राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरेर मुलुकको तत्कालीन प्राथमिकताबारे संसद्मा व्यापक छलफल र बहस चलाइनु सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । 

सरकारका अर्थमन्त्री आफैँ के स्विकार्छन् भने भूकम्पपछिको पश्चिम रुकुम तथा जाजरकोट पुनर्निर्माणमा स्रोत जुटाउन सकिएको छैन । मुलुकभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै न्यून छ । उत्पादन नभएपछि व्यापारघाटा उच्च हुनु अस्वाभाविक होइन । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएपछि सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा होमिनुपरिरहेको छ । यसले पनि मुलुकभित्रको उत्पादनमा कमी आइरहेको छ (विनियोजन सिद्धान्त, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (पेज ७ र ८) । आर्थिक कमजोरीका कारण पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । जस्तो– सरकारको खर्चतर्फ सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति, आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था आदि (उही पेज ४) । यद्यपि उनले सिद्धान्त र प्राथमिकता नाम दिएको विनियोजनमा उल्लेख गरिएभन्दा कैयौँ गुणा समस्या सतहमा देखिएका छन् ।

नेपाली समाजमा सामाजिक असमानता अत्यधिक बढेको छ । ‘जिनी कोफिसिएन्ट’ लगभग ४९ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अनुमान छ । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अत्यधिक बढेको छ । राजस्व वृद्धिदर खुम्चिएर साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि ऋणभार सालिन्दा बढ्ने नै देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ सावाँको किस्ता तथा ब्याजमा तिर्नुपर्ने पनि विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ । खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहने क्रम ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । तीन बालीसम्म उत्पादन गरिने अधिकांश खेतखलिहानमा एक बाली मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । अत्यन्त सीमित रूपमा रहेका उत्पादनमूलक कलकारखानाले आफ्नो क्षमताको औसत ४० प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकिरहेका छन् । मसिना, साना, मझौला उद्यममा एकातर्फ लगानी अभाव भएर बन्द हुँदै छन् । अर्कातर्फ वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था तिनका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई सम्भव हुन सकिरहेको छैन । प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली विकृत हुन पुगेको छ । पहाडी जिल्लाका बहुसंख्यक विद्यालय मात्र होइन, विश्वविद्यालयका अनेकन् फ्याकल्टी विद्यार्थी अभावमा बन्द हुँदै छन्, खासगरी मानवशास्त्रसँग सम्बन्धित ज्ञान उत्पादन गर्ने विभागहरू । 

औषधालयहरू नाफा आर्जन गर्ने कारखाना बन्न पुगेका छन् । ज्ञान उत्पादन तथा वितरणमा देखिएको विसमताको असर यतिवेलै पनि देखिएको छ । मध्यम तथा उच्च मध्यमवर्गीय परिवारका विद्यार्थी १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनासाथ बाह्य विश्वविद्यालय जाने क्रम बढ्दो छ । ‘मुलुकमा केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन’ भन्ने भाष्य निर्माण भइसकेको देखिन्छ । गरिब र असहायले पठाएको डलर विप्रेषणको ठूलो हिस्सा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीसँगै बाहिरिन्छ । यी यावत् घटना अहिलेको सरकारको निकम्मापनले मात्र उब्जिएका अवश्य होइनन् । यस्तो अवस्था निर्माण हुनुमा सोच, सिद्धान्त र कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमता सबैभन्दा बढी जिम्मेवार तत्व हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो प्राथमिकता नेपाली श्रम व्यवस्थापनमाथि नै हुनुपर्छ । कथं खाडी क्षेत्रमा युद्ध भड्कियो भने त्यहाँ कार्यरत नेपाली जनशक्तिको व्यवस्थापन तत्काल कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सचेततापूर्वक तयारी अवस्थामा रहनु जरुरी छ ।
 

सिद्धान्तहीन सिद्धान्त : बजेटरी सिद्धान्त अर्को शब्दमा प्रि–बजेट स्टेटमेन्ट वास्तवमा मुलुकमा देखिएका मुख्य समस्या समाधान गर्न लिइने फराकिलो नीतिगत मुद्दाको (बोर्डर पोलिसी एजेन्डा) मार्गचित्र हो भन्न मिल्छ । जो वार्षिक रूपमा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावित स्रोतलाई ध्यानमा राखेर वार्षिक धेरै समय लिँदा अधिकतम तीन वर्षका लागि त्यस्तो आर्थिक मार्गचित्र तयार पारिन्छ । त्यही मार्गचित्रका आधारमा बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अर्को शब्दमा मुलुकमा सम्बोधन गर्नैपर्ने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटरी सिद्धान्त तय गरिन्छ, ताकि सरकार तात्काल आउन सक्ने समस्या समाधान गर्दै आर्थिक विकासका लागि नयाँ मूल्य र मान्यता स्थापित गर्दै अगाडि बढ्न सक्षम होस् । यस्तो सक्षमता खोज र अनुसन्धानमार्फत प्राप्त तथ्यांकका आधारमा सक्षम संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । त्यसैले, बजेट प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता के हो ? के हुनुपर्छ भनेर तय गरिनुपर्छ ।

संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त भनेर निम्न ६ बुँदा अघि सारेका छन् । (१) दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि, (२) सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि, (३) सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, (४ं) निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धन, (५) संघीयता र सुशासन प्रवर्द्धन तथा (६) दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन । उनले छोटकरीमा यी बुँदाको जसरी व्याख्या गरेका छन्, ती अमूर्त छन् । जस्तो, एक नम्बरमा दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि सुन्दा आकर्षक बुँदा देखिन्छ । बडो सामाजिक न्यायको पक्षपाती देखिन्छ । तर, उनले उल्लेख गरेको निजी क्षेत्रको लगानीले समावेशी अर्थतन्त्रको विकास आजसम्म हुन सकेको छ त ? अहिलेसम्म जुन ढाँचामा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, त्यो त केन्द्रीकृत प्रणालीकै निरन्तरता हो । त्यसले संविधानअनुरूप शासनसत्तालाई समावेशी बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ठोस प्रस्ताव गरिएको छ त ? त्यो त सिद्धान्तमा समेत उल्लेख गरिएको छैन । विद्यमान आर्थिक संरचनालाई यथावत् राखेर आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता तथा समावेशिताको कल्पना सम्भव छ ? अहिलेसम्मका अनुभवले सम्भव छैन । विद्यमान आर्थिक संरचना भन्नाले खेतीयोग्य जमिनको वितरण, ऊर्जा, पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत नाफा आर्जन गर्ने संस्थामा लगानी गर्ने स्वामित्व र किसिम तथा विद्यमान कर प्रणालीको जसरी वितरण हुन पुगेको छ, त्यसले समावेशी आर्थिक वृद्धि सम्भव छ त ? सम्भव थिएन, सम्भव छैन र यही नीगित निरन्तरतामा सम्भव हुनेछैन ।

अर्थमन्त्रीले अगाडि सारेका अन्य बुँदागत सिद्धान्त पनि आजको यथार्थसँग मेल खाँदैनन् । अघिल्लो वर्ष उनैले तर्जुमा गरेको बजेटको आकार उनी आफैँले १३ प्रतिशतले घटाए भने राजस्वको साइज १५ प्रतिशतले । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विगतमा १० र सात प्रतिशतले घटाएको बजेट संरचनालाई यिनले निरन्तरता दिए । यसको अर्थ उनीहरूको बजेट विनियोजन तथ्यमा आधारित नभएर हचुवा ‘हाइपोथेसिस’मा थोपरिएको थियो । जसको न त आयस्रोतको टुंगो थियो, न त खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता । यो तात्कालीन सस्तो लोकप्रियता र वाह–वाहीका लागि थोपरिएको थियो ।

अचेल शिक्षा नीति–निर्माणमा पश्चिम युरोपेली खासगरी ‘नोर्दिक’ मुलुक, अस्ट्रेलिया र भारत हाबी भए भन्ने सुनिन्छ । स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा त अमेरिकाको वर्चस्व रहेको बुझिएकै हो । योजना र बजेटमा त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्वबैंकको ठेकेदारी चल्दै आएको झन्डै आधा शताब्दी बित्न लागेको छ । अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सेक्टरमा अमुक देश हाबी हुने परम्परा नै बसालिएको सुनिन्छ र देखिन्छ । यसपटक गैरबजेटरी रूपमा भारतलाई २० करोडसम्म विकास खर्च गर्न पाउने गरी जसरी सम्झौता गरिएको छ, त्यसले मुलुकको स्वाधीन तथा समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणको कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ? विगतमा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा आफूले दिएको सहायता खर्च गरियोस् भनेर केही मुलुक बजेटमै खेल्ने प्रयास गर्थे, अहिले खुलेआम गैरबजेटरी खर्च गर्न पाउने विषयले मुलुककै स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठ्दैन ? वैदेशिक सहायता होस् या ऋण लगानी सहायता, यसमाथि राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छैन ? 

कसको प्राथमिकता ? : अर्थमन्त्रीले आफ्नो विनियोजन प्रस्तावमा जलविद्युत् (ऊर्जा), कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन विकास, सूचना प्रविधिको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनलगायत १३ क्षेत्र क्रमिक रूपमा अघि सारेका छन् । तर, पंक्तिकारको विचारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो प्राथमिकता नेपाली श्रम व्यवस्थापनमाथि नै हुनुपर्छ । युक्रेन र रुस, प्यालेस्टाइन र इजरायल युद्धमा छन् र यो रेड सागरसम्म विस्तार भएको छ । र, इरानमाथि कुनै पनि वेला इजरायल–अमेरिकी गठबन्धनले युद्ध छेड्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा रुस, इरान र चीनले के गर्लान्, भर्खरै ब्रिक्समा सामेल युएई र साउदी अरबले के गर्लान्, कसको साथ निभाउलान् भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, नेपालका सबैभन्दा बढी श्रमिक खाडीमै छन् । युद्ध भड्कियो भने तिनको व्यवस्थापन तत्काल कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । ती फर्किंदा आउने र स्थापित हुने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण एउटा पक्ष होला, तर कम्तीमा मान्छे अट्ने ठाउँको त जोहो गर्नु आवश्यक छ नि ? भारतको अदानी समूह र अमेरिकाको एलन मस्क नेपालमा कुनै सेक्टरमा लगानी गर्न इच्छुक छन् भने तिनलाई लगानीको वातावरण बनाउनुस् । तिनले लगानी गरून् तर नेपाली श्रमिक जो जीविकाका लागि भाडाका सैनिक बन्न जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न कम्तीमा देशमै रहँदा पनि जीविका चलोस् भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्दैन ?

आममानिस कहाँ छन्, केमा उनीहरूको खाइजीविका चलिरहेको छ भनेर प्राथमिकता तोकिनुपर्दैन ? कृषिलाई मूल केन्द्रमा राखेर र स्वदेशमै रोजगारी निर्माण गर्न औद्योगीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर ऊर्जा र पर्यटन विकासको खाका कोर्नुपर्दैन ? मुलुकको कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रकै आधुनिकीकरणका लागि स्वदेशमै अडिने स्वदेशमै उपलब्ध हुने शिक्षा प्रबन्ध गरिनुपर्दैन ? चार वर्षअघि नै चुनाव खर्चको जोहो गर्न अदानी र मस्कको लगानीका लागि ऊर्जा प्राथमिकतामा परेको हो ? मुलुकको प्राथमिकता अहिले आममान्छेको जनजीविका हो या बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नाफा ? वास्तविक दिगो विकास कि सयमा १० जानको हालीमुहाली ? संघीय संसद्को क्षमता पनि हामीले नबुझेको होइन । उसका पनि सीमा छन् । यद्यपि संसद्ले बुझ्नुपर्छ सिद्धान्त र प्राथमिकता के हो भन्ने विषय ।

देश आन्दोलनमय देखिन्छ, मिटरब्याजीको आन्दोलन, दुग्ध किसानको आन्दोलन, लघुवित्तपीडितको आन्दोलन, सहकारीपीडितको आन्दोलन । छिटफुट अन्य आन्दोलन पनि सतहमा आउन लागेका छन् । जस्तो घोराहीमा कृषकको सांकेतिक आन्दोलन । तर, सरकारले यी भुइँमानवले गरिरहेको आन्दोलनबाट धैरै पिरलो मानिरहेको देखिन्न । कुनै एउटा नयाँ भाका, नयाँ किसिमको आश्वासन, अलिकति डर–धाकपछि यी आन्दोलन क्रमिक रूपमा असान्दर्भिक हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क देखिन्छ । सामाजिक तथा वर्गीय मुद्दामा आधारित एकीकृत आन्दोलन जबसम्म राजनीतिक रूपमा उठ्दैनन्, तबसम्म यस्ता आन्दोलन सामान्य सुधारका आश्वासनसँगै टुंगिन्छन् । तर, के बुझ्न जरुरी छ भने आन्दोलन र विद्रोह बाध्यात्मक हुन्छन्, तिनले जोडिन कर लाग्छ । चाहे त्यो व्यवस्थित होस् या अव्यवस्थित । सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू बुझपचाएर भुइँमान्छेका वास्तविक एजेन्डा पन्छाएर आफ्नो एजेन्डा तय गर्न र राज्यको ढुकुटी मनोमानी खर्च गर्न लाग्छन्, विद्रोहको आगो सल्कन र डढेलोको स्वरूप ग्रहण गर्न धेरै समय लाग्दैन ।