अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विद्युतीय व्यापार विधेयकमा निजी क्षेत्रको सुझाव : दायित्व र सजायको व्यवस्था स्पष्ट गरौँ

नेपाल उद्योग परिसंघ, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनीले विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा सरकार र संसदीय समितिलाई सुझाव पेस गरेका छन् । तीनवटा संस्थाले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी तीन महलसहितको सुझाव पेस गरेका हुन् । 

परिसंघको सूचना प्रविधि परिषद् सभापति अजितविक्रम शाहसहितको टोलीले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक भए पनि विधेयकको परिभाषा, विद्युतीय व्यापार सम्बद्ध पक्षहरूको दायित्व, सजायको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचजस्ता प्रमुख पक्षमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको छ । साबिकको व्यवस्था, संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने कारणसहित खुलाई तीन महले ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ । 

सो अवसरमा नेपालमा ठूला लगानीकर्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारलाई लिखित सुझाव दिन आग्रह गरिन् । साथै, उनले आगामी लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजनाको तयारी गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् ।