अर्थ डिजिटल संस्करण

जलविद्युतदेखि पूर्वाधार विकाससम्म प्राथमिकतामा, पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले फागुनमै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, सोहीअनुसार सोमबार अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएका हुन् । अब संसद्ले १५ चैतभित्र सरकारलाई बजेटसम्बन्धी सुझाव दिनेछ । त्यसपछि सरकारले १५ जेठ ०८१ म नयाँ बजेट ल्याउनेछ ।

सरकारले बजेटको सिद्धान्तसहित १३ प्राथमिकता क्षेत्र तोकेको छ । सविधानको मर्मअनुसार बजेट ल्याउने गरी सिद्धान्त तय गरिएको छ । जलविद्युतदेखि पूर्वाधार विकाससम्मलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यी हुन् बजेटका प्राथमिकता 
सरकारले जलविद्युत् विकासलाई बजेटमार्फत उच्च प्राथमितामा राख्ने बताएको छ  । जलविद्युतमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । जलविद्युतमा आन्तरिक खपतमा वृद्धि गरी मुलुकमा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्नसमेत जोड दिइने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । साथै, जलविद्युतलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्डको रूपमा विकास गरी आन्तरिक आवश्यकता पूर्तिका साथै निर्यातमा जोड दिइने पनि उनले बताए ।

निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरू र प्रसारणलाइनको लागत मूल्य बढ्न नदिन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिने उनले बताए । हिउँद याममा हुने ऊर्जा आपूर्तिको कमी पुरा गर्न ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण प्रारम्भ गरिने  उनको भनाइ छ । 

विद्युत् सेवाको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सौर्य ऊर्जा र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिइने पनि उनले बताए । साथै, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण गरी विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने, ग्रिन हाइड्रोजनको विकास र लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने अर्थमन्त्री महतले बताए । 

यसैगरी कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन विकास, सूचना प्रविधिको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी अनुकूल वातावरण बनाइने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

यस्तै, पूर्वाधार विकासलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा देखिएका समस्यालाई समाधान गरिने  उनको भनाइ छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने करिडोरको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिइने उनले बताए । 

भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई पर्यटन केन्द्रसँग जोड्ने, अधिक जनसंख्यालाई लाभ पुग्ने, नयाँ सहर र उत्पादन केन्द्रलाई जोड्ने र टेवा पुग्ने गरी अघि बढाउने पनि उनले बताए ।

यस्तै, स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिने उनले बताए । ‘निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाको संख्या नै अधिक रहेकाले यस्ता अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरू गरिनेछ,’ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै, प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार, स्तरोन्नति तथा नियमित मर्मत सम्भार कार्यलाई गुणस्तरीय र समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गरिने पनि बताइएको छ।

प्रमुख राजमार्गहरूमा नयाँ सहर स्थापना गर्ने गरी सहरी पूर्वाधार विकास गरिने पनि अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । अव्यवस्थित सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ ठाउँमा सम्भाव्य बस्तीलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गरिने पनि उनले बताए। साथै, रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, सामाजिक क्षेत्रको विकास, सामाजिक न्याय, हरित तथा उत्थानशील विकास र विपत् व्यवस्थापन, जनसांख्यिक लाभको उपयोग र युवाशक्तिको परिचालन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्धलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले लघुवित्त र सहकारीमा रहेको बचतको पैसाको सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउने घोषणा पनि गरेको छ ।

यस्ता छन् बजेटका सिद्धान्त
अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक, संविधानमा निर्दिष्ट राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई प्रमुख मार्गदर्शनको रूप लिएर बजेटको सिद्धान्त बनाएको बताए । दिगो विकास लक्ष्य तथा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका आधार तयार गर्नुपर्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण सन्दर्भको रूपमा लिएको उनले बताए ।

समग्रमा दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धन, संघीयता र सुशासन प्रवर्द्धन, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनलाई सरकारले बजेटको सिद्धान्तको रूपमा लिएको छ । 

संसदमा अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटको बाँडफाँट गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिने बताए ।

चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारेज गर्दै लगिने पनि उनले बताए। साथै, निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम विनियोजन गरिने उनले बताए । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड पूरा भई पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति ल्याइने उनले बताए ।

यस्तै,  राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ। व्यवसाय र लगानीमैत्री कर नीति ल्याउने बताउँदै उनले कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न गठित समितिको सुझावसमेतका आधारमा कर प्रणालीमा सुधारका कार्य अघि बढाइने बताए । राजस्व प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी राजस्व प्रशासनको व्यावसायिकता अभिवृद्धि र करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणाली सुधारका कार्य अघि बढाउने उनको भनाइ छ। करको दायरामा नआएका नयाँ व्यावसायिक क्षेत्र लक्षित गरी बजार अनुगमन र कर परीक्षण प्रभावकारी बनाउने पनि उनले बताए ।