न्यूनतम पौने अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको सात सय ८२ रोपनी सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेको भन्दै त्यसमा संलग्न तीन सय ५९ व्यक्तिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । झापाको दमकस्थित विभिन्न कित्ताका जग्गा स्ववासी र हालसाबिक प्रक्रियाबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा लगिएको आरोपमा अख्तियारले एकैपटक दुई मुद्दा दायर गरेको हो ।

सुरुको नापी ०२१ मा सरकारी सार्वजनिक कायम भएको जग्गा कानुनविपरीत व्यक्तिविशेषका नाममा घुसाई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ । साबिक दमक– ६ ‘ग’को सर्पट नापीको समयमा दमक नगरपालिका– १३ र १४ कायम भएको बालुवाटारको रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फको कित्ता नम्बर ७६०÷१, ७६१, ७६२, ७७३ र ७८३ देखि ७८८ तथा साबिक दमक ६ ‘ग’ र दमक ५ ‘ख’ बीचको मार्जिनका जग्गाहरू मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरिएको दाबी अख्तियारको छ । 

जग्गा (नापजाँच) ऐन, ०१९ को दफा ६ को उपदफा (६ग) र जग्गा (नापजाँच) नियमावली, २०५८ को नियम १५ को उपनियम ५ मा साबिकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नापजाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरवास गरी भोग गरेको भए पनि नापजाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा साबिकबमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ती ऐन र नियमावलीविपरीत सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्ववासी जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

०२१ को सुरु नापीमा सरकारी सार्वजनिक भएको फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताबाट देखिएकाले ती कित्ताहरू नापी कार्यालय चन्द्रगढीबाट पुनः नापीका बखत विभिन्न व्यक्तिको नाममा स्ववासी प्रक्रियाबाट दर्ता भएको भेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सुरु नापीको सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्ववासी जग्गादर्ताबाट तीन सय ८४ रोपनी आठ आना एक दाम जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ । ती जग्गाहरूको न्यूनतम मूल्यांकन ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८०१ रुपैयाँ हुन आउने हिसाब अख्तियारको छ । 

मुद्दामा सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेका नापी कार्यालय, चन्द्रगढीका नौ कर्मचारी, सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी तरिकाले स्ववासी जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका सुरु जग्गा दर्तावाला ६५ जना र बिगो असुलउपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्र एक सय १३ जना गरी कुल एक सय ८७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले पहिलो मुद्दा दायर गरेको छ । 

पदको दुरुपयोग गरी स्ववासी जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोपमा अख्तियारले नापी कार्यालय, चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत दिवंगत शशिकान्त झा र उनकी पत्नी अनारदेवी झालाई ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८०१ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकलाई पनि उति नै बिगोसहितको मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै, कार्यालयका तत्कालीन नासु रुद्रप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पाँच करोड १८ लाख २८ हजार, सर्वेक्षकहरू सीताराम यादवविरुद्ध ३७ करोड ७४ लाख, विन्देश्वर पञ्जियार सुडीविरुद्ध ३१ करोड ९५ लाख ९६ हजार, रामकुमार दासविरुद्ध एक करोड ८६ लाख ३८ हजार, गणेशकुमार धिमालविरुद्ध १६ करोड ९२ लाख ४७ हजार, विष्णुदेव यादवविरुद्ध एक करोड ५७ लाख ८९ हजार र तत्कालीन अमिन ललितकुमार मण्डलविरुद्ध एक करोड ३० लाख २८ हजार बिगोसहित मुद्दा दर्ता भएको छ । 

सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्ववासी जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने ६५ जनालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । सुरुमा नापीमा सरकारी सार्वजनिक कायम भएका जग्गाहरूबाट पुनः नापीका बखत बदनियत राखी स्ववासी जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा कायम गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको अख्तियारको ठहर छ । मृत्यु भइसकेका सातजनाको हकमा दम्पत्ति वा सन्तानबाट बिगो असुल प्रयोजनका लागि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । ६५ जनाबाट कुल ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार बिगो मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । यसमा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश कमिटीका कोषाध्यक्ष रेवतराज पुरी दम्पतीसहित छन् ।

उनीविरुद्ध तीन करोड ३५ लाख ७६ हजार ८८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । हालै विशेष अदालतले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । गत २८ माघको फैसलाबमोजिम विशेषले यही ६ फागुनमा पुरी र पत्नी केशावती पुरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गर्दै जनही दुई करोड एक लाख ६७ हजार ४४७ रुपैयाँ (कुल चार करोड तीन लाख ३४ हजार ८९४ रुपैयाँ) जरिवाना तोकेको छ । प्रतिवादीहरू मनमाया पुरी, देवकुमारी पुरी, कृष्णकुमार पुरी र संगीता पुरीले भने सफाइ पाएका छन् । विभिन्न तह हुँदै राजीनामा वा अन्य प्रक्रियाबाट जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका एक सय १३ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

त्यस्तै, ऐन र नियमावलीविपरीत तीन सय ९७ रोपनी आठ आना एक पैसा तीन दाम क्षेत्रफको सरकारी सार्वजनिक जग्गा हालसाबिक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्तिविशेषको जग्गामा घुसाई दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियारले अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको छ । ती जग्गाहरूको न्यूनतम मूल्यांकन ३४ करोड ६६ लाख ५५ हजार हुन आउने आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा नापी कार्यालय चन्द्रगढीका १० जना, मालपोत कार्यालय दमकका ११ जना, नापी कार्यालय दमकका सातजना कर्मचारी तथा सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी तरिकाले हालसाबिक जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट आफ्नो जग्गामा घुसाई दर्ता कायम गरेका सुरु जग्गा दर्तावाला ३६ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । बिगो असुलउपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि अन्य एक सय आठजनालाई समेत गरेर कुल एक सय ७२ जनालाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।

पदको दुरुपयोग गरी बदनियतले हालसाबिक जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी, सार्वजनिक जग्गा घुसाई व्यक्तिविशेषका नाममा कायम गरेको आरोपमा अख्तियारले नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतहरू शशिकान्त झा (दिवंगत) र पत्नी अनारदेवी झा, विष्णुकुमार न्यौपाने, संसारनाथ पाण्डे (दिवंगत) र पत्नी सावित्री पाण्डेय तथा तत्कालीन नापी अधिकृत जगदीशप्रसाद यादव, मीनबहादुर प्रधानसहित अरू पाँचजनालाई दोहो¥याएर मुद्दा दायर गरेको छ ।

 त्यस्तै, मालपोत कार्यालय दमकका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत बच्चुराम कार्की (दिवंगत), तत्कालीन मालपोत अधिकृतत्रय होमनाथ सेढाईं, तारानाथ दंगाल र भीष्मराज भट्टराईलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन नासु अर्जुन पोख्रेल (दिवंगत) र पत्नी रञ्जना दाहाल, ज्ञानु सिवाकोटी, कृष्ण भट्टराई, खड्गबहादुर खड्का, राजकुमार राई, रोहितकुमार कोइराला र डिल्लीराम कोइरालाईलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

 पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सार्वजनिकसमेतका जग्गा व्यक्तिविशेषको जग्गामा नघुसेको भनी गलत विवरण तयार गरी पठाएकामा त्यसलाई नै स्वीकार गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गा घुसाई व्यक्तिविशेषका नाममा हालसाबिक दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियारले नापी कार्यालय दमकका अरू सात कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा तत्कालीन नापी अधिकृतहरू शेषबहादुर श्रेष्ठ, सियालाल राम, स्टालिन भण्डारी तथा नापी कार्यालय दमकका तत्कालीन सर्वेक्षक इद्रिस नदाफ, डिल्लीकुमार लिम्बू र कृष्णदेव राम तथा दमक र चन्द्रगढीका तत्कालीन सर्वेक्षक विनोदकुमार मण्डलसमेतलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । 

सरकारी सार्वजनिक जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाई दर्ता गर्ने २८ जनालाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनीहरूले सुरु नापीमा सरकारी सार्वजनिक कायम भएका जग्गाहरूबाट पुनः नापीका बखत बदनियत राखी हालसाबिक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । यसो गर्नेमा रेवतराज पुरी, केशावती पुरी, मनमाया पुरी, देवकुमार पुरी, डिल्लीराम पुरी, देवरूपा पुरी, ममता पुरी घिमिरे, माया पुरी पाण्डे, कृष्णकुमार पुरी र प्रेमकुमार पुरीलगायत छन् । त्यस्तै, कुलबहादुर दाहाल, कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, कौमारी बस्नेत, खड्गबहादुर दाहाल, गीतादेवी शर्मा, गोपाल अधिकारी, जंगबहादुर थापा, तारावीर विष्ट, तेजबहादुर दाहाल, थानबहादुर दाहाल, धनबहादुर थापा, प्रेमकुमारी पञ्जियार (साह), बालकुमारी यादव, बुद्धिमान राई, भीमसेनप्रसाद अधिकारी, युवराज थापा, लक्ष्मीमाया थापा र विमलादेवी पौडेल छन् । 

सरकारी जग्गा हिनामिना गरेर भ्रष्टाचार गरेको यो मुद्दामा अख्तियारले रेवतराज पुरीविरुद्ध ६ करोड दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । हालसाबिक जग्गादर्ता गर्दा सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा घुसेको देखिँदादेखिँदै पनि मालपोत कार्यालय दमकलाई सरकारी सार्वजनिक जग्गा नघुसेको भनी गलत लिखत तयार गर्न लगाई सुरु नापी २०२१ सालमा सरकारी सार्वजनिक कायम भएका जग्गाहरूबाट पुनः नापीका बखत आफ्नो नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले आठजनालाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । तिनमा उमा श्रेष्ठ, गंगादेवी घिमिरे, टंकदेवी पौडेल, तुलसीदेवी पौडेल, प्रमोद पौड्याल, लछीमाया बस्नेत, विश्वेश्वर पौड्याल र हर्कलाल विश्वकर्माविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध जनही अलगअलग बिगो कायम गरिएको छ । बिगो असुलउपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि अख्तियारले १०८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।