जलविद्युतकाे बिमालाई ननट्यारिफमा लैजान अर्थमन्त्रीको निर्देशन

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जलविद्युत् आयोजनाको बिमा पोलिसीलाई ननट्यारिफमा लैजान निर्देशन दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको ‘जलविद्युत् बिमा नीति र दृष्टिकोण’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले खुला बजार नीतिअनुरूप जलविद्युत् आयोजनाको बिमा हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘ट्यारिफ र ननट्यारिफ भन्ने यो गलत अभ्यास भयो, बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुस्’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘मार्केट रेटमा जानुस्, रियल रिस्क के हो ? त्यसका आधारमा जानुस् । थोरै रिस्क हुनेले पनि धेरै तिर्ने कुरा जायज भएन ।’ उनले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाले नौ–नौ महिनासम्म पनि दाबी भुक्तानी नपाउनु दुःखद भए पनि ‘लिन मात्रै पाए हुन्थ्यो, दिन कहिल्यै नपरे हुन्थ्यो’ भन्ने बिमा कम्पनीहरूको सोच पनि गलत रहेको बताए । बाढी प्रभावित आयोजनाले भन्सार छुट नपाएको विषयमा केही डकुमेन्ट नपुगेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘कसको के–के सामानमा क्षति भएको हो ? अब के–कति सामान चाहिएको हो ? यसको मास्टर लिस्ट आएपछि क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्छ ।’

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बिमा कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै दाबी भुक्तानी दिन नसकेको गुनासो पोखे । अर्थमन्त्रीबाटै जलविद्युत् आयोजनाको दाबी भुक्तानी एक महिनाभित्रै सेटल गर्न निर्देशन दिए पनि बिमा कम्पनीले सात अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नदिएको उनको भनाइ थियो । आयोजनाले बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरिरहने, तर आयोजनामा क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी नपाउने हो भने आयोजनाले मात्रै किन पैसा तिरिरहने भन्ने प्रश्न उठिरहेको पनि कार्कीले बताए । पहिले–पहिले बिमा पोलिसीमा ट्यारिफ रेट नहुँदा सहजै हुने जलविद्युत्को बिमा अहिले प्राधिकरणले जबर्जस्ती ट्यारिफ रेट लगाएपछि धेरै आयोजनाले बिमा नै नगरेको उनको गुनासो थियो ।