पाकिस्तान झन् अस्थिरतातर्फ धकेलिने संकेत

पाकिस्तानमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणामले मुलुकलाई झन् राजनीतिक अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने संकेत गरेको छ । कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत अर्थात् एक सय ३४ सिट जित्न नसक्दा अन्योल देखिएको छ ।  योसँगै सरकार गठनका लागि गठबन्धन निर्माणको प्रयासले तीव्रता लिएको छ ।  सरकार गठनको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूबीच टेलिफोन संवाद, भेटघाट र बैठक आयोजना भएका छन् । 

नेसनल एसेम्ब्लीका लागि घोषित निर्वाचन परिणामअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ पार्टी (पिटिआई) समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारले १०१ सिट प्राप्त गरेका छन् । सेना समर्थित पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन)को बहुमत जित्ने सम्भावनालाई समाप्त पार्दै खानको पिटिआईसँग आबद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट हासिल गरेका हुन् ।  धेरै सिटमा विजयी भए पनि स्वतन्त्रले सरकार बनाउन सक्तैनन् । प्रतिद्वन्द्वी दलहरू सम्भावित गठबन्धनका लागि छलफल गर्दा मुलुकले धेरै समय राजनीतिक अनिश्चितताको सामना गर्न सक्ने देखिन्छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको पिएमएल–एनले ७५ र पूर्वविदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले ५४ सिट प्राप्त गरेका छन् । मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट (एमक्युएम)ले १७ सिट जितेको छ भने साना १० पार्टीले बाँकी १७ सिटमा विजयी भएका छन् । दुई सिट रिक्त रहेको छ । बाँकी सिटमा अन्य साना दल विजयी भएका छन् । तीनपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका सरिफले सरकार गठनका लागि प्रतिद्वन्द्वी र स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग सम्झौता गर्न बाध्य हुने देखिएको छ । 

‘नतिजाले कुनै पनि पार्टीसँग सरकार गठन गर्नका लागि साधारण बहुमत नभएको स्पष्ट संकेत दिएको छ’, राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक जाहिद हुसेनले भने, ‘यो विन्दुबाट मुलुकको राजनीतिक भविष्य अत्यन्तै अनिश्चित छ ।’

सैन्य समर्थित पिएमएल–एनले सबैभन्दा धेरै सिट भएको पार्टीका रूपमा जितको घोषणा गरेको छ । तर, सरकार बनाउनका लागि उक्त पार्टी प्रतिद्वन्द्वी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।

आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पिएमएल–एनका नेता नवाज सरिफले आफ्ना भाइ तथा पार्टीका उपनेता सहबाज सरिफलाई प्रमुख दल पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी(पिपिपी), मुत्ताहिदा कोमी मुभमेन्ट–पाकिस्तान(एमक्युएम–पी) र बाँकी दलसँग गठबन्धनका लागि छलफलको जिम्मेवारी दिएको बताएका छन् । सन् २०२२ अप्रिलमा अविश्वासको मतबाट खानलाई सत्ताबाट हटाएपछि अन्तिम सरकार बनाएका पिएमएल–एन र पिपिपी गठबन्धनको सम्भावना अझै देखिन्छ । सहबाजले गठबन्धनसम्बन्धी केन्द्रित रहेर ५४ सिट जितेको पिपिपी नेता आसिफ अली जरदारी र उनका छोरा बिलावल भुट्टो–जरदारीसँग पन्जाबका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री मोहसिन नक्वीको निवासमा भेटवार्ता गरेको पाकिस्तानी मिडिया डनले जनाएको छ । 

एमक्युएम–पीका संयोजक डा. सिद्दिकीले चुनाव जितेका सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो पार्टीमा सामेल हुन आमन्त्रित गरेका छन् । पाकिस्तानमा स्वतन्त्र उमेदवारले जित घोषणा भएको ७२ घन्टाभित्र कुनै दल रोज्नुपर्ने नियम छ । यही नियमलाई उल्लेख गर्दै डा. सिद्दिकीले सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि ढोका खुला भएको बताए । स्वतन्त्र सांसदहरूलाई आफ्नो दलमा आउन आह्वान गर्ने मामिलामा पिएमएल–एन र पिपिपी पनि अग्रस्थानमा छन् । ती दलका नेताहरूले विभिन्न अवसरमा स्वतन्त्र सांसद आफूहरूसँग मिसिँदा फाइदा हुने बताइरहेका छन् । 

पिटिआईका नेताहरूले उनीहरूलाई आगामी सरकार बनाउनका लागि ‘जनताको जनादेश’ पाएको दाबी गरेका छन् । पिटिआईका अध्यक्ष खानले अरब न्युजलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘जनताले इमरान खानको पक्षमा निर्णय गरेका छन् ।’

पिटिआई नेताहरूले मतदानमा धाँधली नभएको भए अझ धेरै सिट जित्ने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रव्यापी निर्वाचनको दिन मोबाइल टेलिफोन सेवा बन्द र ढिलो गणनाले सैन्य प्रतिष्ठानले पिएमएल–एनको सफलता सुनिश्चित गर्न प्रक्रियालाई प्रभाव पारेको दाबी गरेका छन् । ‘पाकिस्तानको सम्पूर्ण निर्वाचनमा सूक्ष्म तरिकाले हेरफेर गरिएको थियो,’ पिटिआईका अध्यक्ष गोहर अली खानले भने । उनले समर्थकहरूसँग ‘शान्तिपूर्वक विरोध’ गर्न आह्वान गरे ।

तर, सरकारले चुनावी परिणामलाई लिएर हुने विरोधलाई दमन गर्ने संकेत गरेको छ । अधिकारीहरूले तथाकथित धारा १४४ आदेशअनुसार कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । औपनिवेशिक युगको उक्त कानुनअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा धेरै व्यक्ति भेला हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ‘केही व्यक्तिले निर्वाचन आयोग र अन्य सरकारी कार्यालयमा गैरकानुनी जमघटका लागि उक्साइरहेका छन्,’ इस्लामाबादको प्रहरी बलका तर्फबाट आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गैरकानुनी भेलाविरुद्ध कानुनी कारबाही गरिनेछ ।’

पाकिस्तानी सेना प्रमुखले शनिबार चुनाव ‘जित र हारको शून्य योगफलको प्रतिस्पर्धा’ नभएको भन्दै राजनीतिक ध्रुवीकरण अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् । पाकिस्तानको राजनीतिक परिदृश्यमाथि सेनाको दबदबा छ । सन् १९४७ मा भारतबाट विभाजन भएयता करिब आधा इतिहासमा जनरलले मुलुक चलाएका छन् । 
एजेन्सीबाट