१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १० सोमबार
  • Monday, 22 April, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०८० माघ २६ शुक्रबार ०६:०७:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

१० अर्ब कर छलीको आशंकामा दुई हजार फर्ममाथि अनुसन्धान

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०८० माघ २६ शुक्रबार ०६:०७:००

नक्कली तथा झुटा बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको देखिएपछि करदाताको अभिलेख तयार पारी अनुसन्धान जारी, चैतसम्ममा अनुसन्धान टुंग्याएर थप कर निर्धारण हुने 

आन्तरिक राजस्व विभागले करिब १० अर्ब रुपैयाँ कर छलीको आंशकामा दुई हजार फर्ममाथि छानबिन अघि बढाएको छ । झुटा तथा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि कर छलेको देखिएपछि करदाताको अभिलेख तयार पारेर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । 

विभिन्न प्रकारका साना–ठूला कम्पनीको ‘मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ देखाएको खरिद र सो कर बिजकबाट लिएको करकट्टी’सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा बिल नक्कली भएको देखिएको हो । यसरी नक्कली बिल जारी तथा खरिद गर्ने गरी कर छली गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

विभागले अनुसन्धानका लागि मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । एक हजार नौ सय ८६ वटा फर्मको कारोबार शंकास्पद देखेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा कैफियत भेटिएका कारण विभागको निर्देशनअनुसार ठूला र मध्यमस्तरीय करदाताका साथै कर निर्धारण गर्ने ४५ वटै कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । ती फर्मको नौ अर्ब ८३ करोड रकमको कारोबारमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । हालसम्म करिब तीन सय फर्मबाट ८० करोड रुपैयाँ थप कर निर्धारण भइसकेको विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै नयाँ–पुराना कारोबार र तिनका बिलबिजकलाई अनुसन्धान गर्‍यौँ, कतिपय शंका र कतिपय नमुनाका रूपमा अनुसन्धान गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट नक्कली बिल बनाएर भ्याट छली गरेकोे पाएपछि सम्बन्धित कर कार्यालयलाई थप अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गर्न निर्देशन दियौँ ।’ आगामी चैत मसान्तसम्ममा अनुसन्धान टुंग्याएर कर निर्धारण गर्ने गरी निर्देशन दिइएको उनले बताए । 

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका यस्ता अनुसन्धान र काम हामी नियमित गर्छौँ : भूपाल बराल, महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छलेको विषयमा कर कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेका छन्, यसको के–कति थप कर निर्धारण भयो भन्नेचाहिँ यकिन विवरण मैले लिइसकेको छैन । तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका यस्ता अनुसन्धान र काम हामी नियमित गर्छौँ ।

विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक भूपाल बरालले यस विषयमा विस्तृत जानकारी लिन बाँकी रहेको बताए । यद्यपि, विभागमातहतका कार्यालयलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार भएको र सोहीअनुसार बिलबिजक तथा कर परीक्षण भइरहेको उनले बताए । ‘नक्कली बिल खरिद–बिक्री कर छलेको विषयमा कर कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेका छन्, यसको के–कति थप कर निर्धारण भयो भन्नेचाहिँ यकिन विवरण मैले लिइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका यस्ता अनुसन्धान र काम हामी नियमित गर्छौँ ।’ 

विभागका निवर्तमान महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले विभागबाट सरुवा भएपछि जारी गरेको धन्यवाद ज्ञापनपत्रमा समेत झुटा तथा नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छली भएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । हाल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा भएका मैनालीले आफू महानिर्देशक हुँदा सुरु गरिएको उक्त छानबिनलाई उपलब्धिकै रूपमा उल्लेख गरेका हुन् । 

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खासगरी आपूर्ति गर्ने सरकारी कार्यालयमा आपूर्ति गर्ने कम्पनीले झुटा तथा नक्कली बिल प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । त्यसबाहेक साना–ठूला कम्पनी, सुपरमार्केट, आपूर्तिकर्ता, अस्पताललगायतले पनि कर छली गरेको पाइएको छ । 

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक जनकराज शर्माले झुटा तथा नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छलेको आशंकामा तीन दर्जनभन्दा बढी फर्ममाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘विभागले कर छलीको आशंका गरेपछि अनुसन्धानका लागि कर निर्धारण गर्ने अरू कार्यालयसँगै ठूला करदाता कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरेको थियो,’ उनले भने, ‘करिब ४२ वटा करदाताको फाइल हामीले अनुसन्धान गरिसकेका छौँ, त्यसमध्ये आधाको अनुसन्धान सकिएको छ, थुप्रैमा कैफियत भेटिएको छ ।’

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक अमृत लम्सालले नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छलेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए । विभागको निर्देशनअनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्ने अर्थात् मध्यमस्तरका करदातामाथि अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए । तर, के–कस्ता कम्पनीले भन्ने विषय भने उनले खुलाउन चाहेनन् । ‘विभागले उनीहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर कार्यालयलाई थप अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गर्न दिएको हो, सोहीअनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान भइरहेको विषय भएकाले थप विस्तृत भन्न मिल्दैन ।’