दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विधान अधिवेशन : पार्टी सशक्तीकरणको आधार

हामीले २१औँ शताब्दीको नेपाली मौलिकताको समाजवाद भनेका छौँ । नयाँ विधानपछि विचार, विधि र प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्छौँ ।

हामी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै सांगठनिक रूपमा पटक–पटक लचिलो हुँदै आयौँ । हामीले महाधिवेशन गर्दै आयौँ । एकता प्रक्रियामा पनि सहभागी भयौँ । सबैलाई समेट्ने क्रममा संगठन निकै ठूलो बन्न पुग्यो । अहिले हाम्रा कमिटी असाध्यै ठूला छन् । ठूला कमिटी हुँदा नीति, योजना, कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा सबैको सहभागिता हुन नसक्ने अनुभूति गर्‍यौँ । कमिटी धेरै ठूलो हुँदा जनवादको अभ्यास गर्न गाह्रो पर्ने रहेछ । सबैलाई सहभागी गराउने र सबैका कुरा सुन्ने स्थिति नभएपछि दुई–चारजना नेताले माथिबाट टुंग्याउनुपर्ने स्थिति बन्न पुग्यो । अहिले हाम्रो केन्द्रीय कमिटी एकदम ठूलो छ । वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यसहित ६ सयभन्दा बढीको केन्द्रीय कमिटी छ । अरू समिति पनि यसैगरी ठूला छन् । कमिटी ठूला हुँदा नियमित रूपमा बैठकसमेत बस्न सकिएको छैन । यसकारण, महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा स्थायी कमिटी बैठक बस्छ । हामीसँग ७७ जिल्ला, सात भौगोलिकसहित गैरभौगोलिक प्रदेश कमिटी पनि छन् । त्यसभन्दा तल पालिका र वडास्तरीय कमिटी पनि छन् ।

चुस्तदुरुस्त कमिटी बनाउने प्रयास : यी सम्पूर्ण कमिटीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, सबै सदस्यको पहुँचमा पुर्‍याउने, सबै सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गराउने र संघीयताको मर्मअनुसार आ–आफ्नो तहका स्वायत्तता दिने हिसाबले हामी विधान संशोधनको तयारीमा छौँ । मुख्यतः कमिटीमा कुन कामका लागि कति सदस्य चाहिन्छन्, त्यसका निम्ति कस्तो संरचना बनाउने भन्नका लागि हामीले विधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेका छौँ । विधान संशोधनको उद्देश्य भनेको विधिको निर्धारण गर्ने र त्यही विधि र संरचनाभित्र रहेर कामकाज गरौँ भन्ने नै हो । विधान अधिवेशनबाट हामी सानो आकारका कमिटी निर्माण गर्छौँ ।

विगतको अभ्यासका आधारमा पाठ सिकेर हामीले पहिलोपटक आगामी फागुन पहिलो साता विधान अधिवेशन आह्वान गरेका छौँ । विधान अधिवेशनबाट विधान निश्चित गर्छौँ । त्यसपछि बल्ल संगठनतिर लाग्छौँ । त्यसपछि विधानमा उल्लिखित पदमा तोकिएको संख्यामा सर्वसम्मत वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पूर्ति हुन्छ । संगठनात्मक संरचना बनाएपछि त्यसमा जति अट्ने हो, त्यति आउनुहुन्छ । विधानभन्दा संगठनतिर पहिला गइयो भने पात्र हेरेर संगठन बनाउनुपर्ने स्थिति बन्छ । विगतमा हामीले पात्र हेरेर कमिटी बनाउँदा कमिटी ठूला बने र कामकाजी हुन सकेनन् ।

संविधानले तोकेभन्दा बढी समावेशी : पार्टीले निर्माण गरेको विधान मस्यौदा समितिमा छलफल गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा सुझाव संकलनका लागि तल्ला तहमा पठाएका छौँ । विधान मस्यौदामा संविधानले तोकेको समावेशितामा पनि थप अधिकार दिएका छौँ हामीले । संविधानमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत भनेकोमा हामीले ३५ प्रतिशत र दलितलाई संविधानले १३ प्रतिशत भनेकोमा हामीले १५ प्रतिशत कार्यान्वयन नै गरिसकेका छौँ । युवाहरू नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यसर्थ, हरेक कमिटीमा २५ देखि ४० वर्षका युवालाई २० प्रतिशत पुर्‍याउने गरी विधान तयार पार्दै छौँ । ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र ४९ प्रतिशत समावेशिताको नीतिमा हामी अघि बढिसकेका छौँ । त्यसमा ४९ प्रतिशतलाई सय मानेर समावेशी प्रतिनिधित्व हुन्छ । खुला र समावेशीमा आवश्यक संख्याभन्दा बढी उम्मेदवार भए त्यहीँभित्र निर्वाचन हुन्छ । हामीले प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई समायोजन गर्न खोजेका छौँ ।

अहिले हाम्रो केन्द्रीय कमिटी एकदम ठूलो छ । वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यसहित ६ सयभन्दा बढीको कमिटी छ । अरू समिति पनि यसैगरी ठूला छन् । कमिटी ठूला हुँदा नियमित रूपमा बैठकसमेत बस्न सकिएको छैन ।

लेनिनवादी सिद्धान्त : विधानको मस्यौदा बनाउन पार्टीले कार्यदल बनायो । हामीले पुरानो विधानको जगमा उभिएर नयाँ विधानको मस्यौदा तयार पार्‍यौँ । हाम्रो लेनिनवादी संगठनात्मक विधि छ । त्योभन्दा फरक ढंगबाट हामी जान सक्दैनौँ । पार्टीमा संगठित सदस्य र पार्टी सदस्य गरी दुईथरी सदस्य हुन्छन् । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले कम्युनिस्ट पार्टी लडाकु, रचनात्मक र क्रान्तिकारी हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । जसमा व्यक्ति संगठनको अधीनस्थ हुन्छ । अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ हुन्छ । तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ हुन्छ । पार्टीका सम्पूर्ण कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ हुन्छन् । केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको अधीनस्थ हुन्छ । पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम मान्ने, पार्टीको निश्चित संगठनमा बसेर काम गर्ने हुनुपर्छ । त्यसैको जगबाट सुरु गरेर अलि साना, चुस्त र आवश्यक कमिटी मात्र बनाऔँ । कामप्रति जवाफदेही हुने खालका कमिटी बनाऔँ । नीति योजना बनाउने सन्दर्भमा आ–आफ्नै कमिटीमा सक्रिय भूमिका हुन सक्ने बनाऔँ । जसको जति क्षेत्र हो, त्यतिमा काम गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले विधानको मस्यौदा बनाएका छौँ । 

तलतिर फर्किने नीति : केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा कमिटीको सदस्यबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैले, हामीले स्थानीय जनता, भूगोल, समुदाय, सबैलाई ध्यान दिएर कमिटी बनाउने प्रस्ताव गरेका छौँ । यो एउटा खाका मात्र हो । यसलाई हामीले प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडालाई तीन साताबीच अध्ययन गरेर सुझाव पठाउन भनेका छौँ । सबै तहका सुझाव तीन सातामा लिइसकेपछि पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल हुन्छ । त्यसबाट पारित विधानको मस्यौदा विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन्छ । करिब १३ सय प्रतिनिधि सहभागी विधान अधिवेशनले तय गरेको विधानअनुसार हामी 
अगाडि बढ्छौँ । 

विगतका महाधिवेशनमा विधान र राजनीतिक प्रस्ताव पास गर्नेबित्तिकै संगठनात्मक प्रस्ताव पेस गर्ने गरिन्थ्यो । एउटा सोच राख्यो, पात्र हेरेर फेरि तलमाथि गर्नुपर्ने स्थिति बन्थ्यो । अब त्यसो नगरौँ । बरु, प्रतिस्पर्धाबाटै कमिटी निर्माण गरौँ । हामी बाह्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा गएका छौँ भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा किन नजाने ? कार्यकर्ता रिझाउने नेता, जनता रिझाउने जनप्रतिनिधिको नीतिलाई हामी यो विधान सम्मेलनमा मियो बनाएर जान्छौँ । जसले नेता तथा कार्यकर्ता तलतिर फर्किऊन् । नेताहरू कार्यकर्तातिर, कार्यकर्ता जनतातिर फर्किएर जाँदा पार्टीलाई विस्तार गर्न सक्छौँ । 

हामी मोर्चा संगठन, जनवर्गीय संगठन र पेसागत संगठनलाई पनि अलि बढी स्वायत्तता दिएर जाँदै छौँ । यद्यपि, पार्टीको मूल नीति, सिद्धान्त र निर्देशनबाट त चल्नैपर्छ । तर, आ–आफ्नो क्षेत्रका आममानिसलाई लिएर संगठन गर्ने, पार्टी राजनीतितर्फ आकर्षित गर्ने कुरा हुन्छ । जनसंगठनलाई आफ्ना एजेन्डा लिएर संगठन विस्तार गर्न सक्ने, सडक संघर्ष गर्न सक्ने अधिकार दिँदै छौँ ।

राजकीय र पार्टी काम : हामीले विधान मस्यौदामा राजकीय काम र पार्टी संगठनको काममा कार्यकालको प्रस्ताव गरेका छौँ । कतिचोटि एउटै मानिस सांसद लड्ने, कतिचोटि एउटै मानिस सरकारमा जाने वा राजनीतिक लाभको पदमा जाने भन्ने कुरा हुन्छ । दुई कार्यकाल राजकीय लाभको पदमा गएपछि पार्टी संगठनमा जानुपर्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ । २१औँ शताब्दीको जनवादको सिद्धान्त भनेर जनयुद्ध कालमै रोल्पाको दुम्ला बैठकबाट पारित भएको एउटा सिद्धान्त छ । त्यसमा हामीले आलोपालो भनेका छौँ । सबैले भविष्य देख्ने अवस्थामा पार्टी पूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । तर, पार्टी काममा भने हामीले समयसीमा राखेका छैनौँ । हामीले २५ देखि ४० वर्षका युवालाई पार्टीका सबै कमिटीमा राख्ने भनेका छौँ । २५ वर्षको युवा केन्द्रीय कमिटीमा आयो भने दुई कार्यकालमा ३५ वर्ष हुन्छ । ३५ वर्षमै राजनीतिबाट रिटायर हुने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु जायज हुँदैन । अथवा, तीन कार्यकाल बनाउँदा पनि ४० वर्षमै पार्टी राजनीतिबाट बिदा लिने कुरा स्वाभाविक हुँदैन । 

नेपाली मौलिकताको समाजवाद : हामीले २१औँ शताब्दीको नेपाली मौलिकताको समाजवाद भनेका छौँ । नयाँ विधानपछि हामी विचार, विधि र प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्छौँ । त्यसैले, हामी समाजवादको आधार तयार पार्दै समाजवादमा अघि जाने, समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ । सर्वहारा, श्रमजीवी, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको एउटा अग्रदस्ताका रूपमा जनतामा आधारित कार्यकर्ताको पार्टी निर्माण गर्ने र समाजका सबै उत्पीडित समुदायलाई मुक्ति र समाजवादको आन्दोलनबाट न्याय र समानताका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्छौँ ।

सुझावको अपेक्षा : नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी पार्टीजस्तो भएन भन्ने गुनासो गरेको सुनिन्छ । राम्रो भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्नेको संख्या ठूलो छ । कस्तो भए राम्रो हो त ? सबैको आ–आफ्नो अनुभव, अनुभूति, अध्ययनको संश्लेषण सुझावको रूपमा आओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले विधानको मस्यौदा तल्ला कमिटीमा पठाएका छौँ । तलबाट पनि सुझाव आउँछ । केन्द्रीय नेताहरूको पनि सुझाव आउँछ । ती सबै सुझावलाई केन्द्रीकृत गरेर विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्छौँ । विधान अधिवेशनमा पनि बृहत् छलफल गरेर पारित हुन्छ । विधान मस्यौदाको पूरक प्रस्तावलाई पनि समेटेर तल्लो तहमा पठाएका छौँ । कतिपय अवस्थामा हामीले विकल्पसहित केही विषय पनि सुझावका लागि पठाएका छौँ । पार्टीको नामबारे मस्यौदामा हामीले केही पनि उल्लेख गरेका छैनौँ । नाम परिवर्तको विषय ६÷७ महिनापहिला एउटा बैठकमा अध्यक्ष कमरेडले पार्टी एकताको प्रसंग चल्दै गर्दा उठाउनुभएको थियो । पूर्वमाओवादी घटकको एकतासहित समाजवादी मोर्चाभित्र रहेका दलहरूसँग पनि अन्ततः एकताको लक्ष्य हो । अहिले समाजवादी मोर्चामार्फत सहकार्य गर्दै जाँदा धेरै सिद्धान्त र कार्यक्रम मिल्यो भने पार्टी एकता हुन्छ नै । त्यो वेला आवश्यक पर्दा हामी नाम पनि फेर्न तयार हुनुपर्छ । आवश्यक पर्दा चुनाव चिह्नसमेत फेर्न तयार हुनुपर्छ भनेर अध्यक्ष कमरेडले राख्नुभएको थियो । तर, अहिले हामी माओवादीको मात्रै विधान अधिवेशन गर्दै छौँ । त्यसकारण मस्यौदा समितिमा नामबारे चर्चा चलेन । अहिले नाम परिवर्तनको प्रसंग सायद उपयुक्त नहुन सक्छ । यद्यपि, सुझाव दिनका लागि हामीले सबै विषय खुला गरेका छौँ ।

(भुसाल माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष हुन्)