मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा स्थानीय तहले अघि सारे ६ प्रस्ताव : बाँदर नियन्त्रणदेखि रोयल्टीको सूत्र हेरफेर

स्थानीय तहले राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा ११बुँदे प्रस्ताव राखेका छन् ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा २४ माघमा सिंहदरबारमा बसेको परिषद्को दोस्रो बैठकमा परिषद्का सदस्य एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव अघि सारेकी हुन् । ११ मध्ये मुख्य ६ वटा बुँदा यहाँ समावेश गरिएको छ ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँट : प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी (रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी) तीन तहमै बाँडफाँट हुनुपर्ने माग स्थानीय तहले अघि सारेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत तीन तहमा रोयल्टी बाँडफाँट हुनुपर्ने निर्णयसहित सिफारिस गरे पनि संघ सरकारले तल्ला तहको सरकारमा दिएको छैन ।  ‘कानुनी आधार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई अध्ययन गर्दा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिक स्रोत नै हो,’  उनले भनिन्, ‘यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टी कानुनबमोजिम तीन तहकै सरकारमा बाँडफाँट हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ । यस शीर्षकको रोयल्टी विभाज्य कोषमा स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिनुपर्दछ ।’ 

समपूरक र विशेष अनुदानका अधुरा आयोजनाले स्थानीय सरकारलाई दायित्व सिर्जना :  संघ सरकारबाट जाने समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाको ठेक्का स्थानीय तहले लगाउने भए पनि म्याद भने संघ सरकारले थपिदिने गरेको छ । त्यसबाहेक उक्त आवमा फिर्ता भएको रकम अर्काे आवमा सोही आयोजनामा नजाने समस्या छ । पाण्डेका अनुसार बहुवर्षीय आयोजनामा स्वीकृत भएको रकमसमेत नजाँदा आयोजना अधुरा हुने गरेको छ । ‘स्रोतको सुनिश्चितताविना आयोजनाको ठेक्का म्याद थप गर्दा स्थानीय सरकारलाई ठूलो दायित्व सिर्जना भएको छ,’ पाण्डेले बैठकमा भनिन्, ‘स्रोत सुनिश्चितसहितको म्याद थप गर्न, ठेक्काको म्याद थप भएको, तर गत आवको अन्त्यमा रकम फिर्ता भई दायित्व सिर्जना भएका उल्लिखित शीर्षकका रकम शाेधभर्ना हुने प्रबन्ध गर्न र स्वीकृत रकम सबै निकासा हुन अति आवश्यक रहेको छ ।’

महासंघले दायित्व सिर्जना भएका आयोजनाको शोधभर्नाका लागि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत तथ्यांक संकलन गरी तथ्य, तथ्यांक र औचित्यताका आधारमा दायित्व सिर्जना भएको रकम निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । 

पाण्डेले समानीकरण अनुदानका प्रयोगमा मितव्ययी हुन, तोकिएभन्दा बाहेकका क्षेत्रमा खर्च गर्न रोक्ने विषयमा अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्न प्रस्ताव अघि सारेकी छन् । तर, समानीकरण अनुदानलाई अनिवार्य दायित्वभित्र राखेर कैँची नचलाउन उनको माग छ ।

संरक्षण क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच सहज भएन : स्थानीय तहले निकुञ्ज, आरक्षसहित संरक्षण क्षेत्रसहित मध्यवर्ती क्षेत्र लगायतमा नागरिकको सहज पहुँचको माग गरेको छ । र, संरक्षित क्षेत्रबाट संकलित राजस्व केन्द्रीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न र प्राकृतिक स्राेतको रोयल्टी–राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्रभावित स्थानीय पालिकामा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थाको माग पाण्डेले अघि सारेकी छिन् ।

प्रशासकीय अधिकृत खटाउन मन्त्रालय असफल : परिषद्की सदस्य पाण्डेले संघ सरकार प्रशासकीय अधिकृत खटाउन असफल भएको बताइन् । उनका अनुसार हाल पनि एक सय ५० भन्दा धेरै गाउँपालिका–नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । कैयौँमा एउटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीन–तीन पालिकाको जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत्कालै सरुवा लिएर फर्कनेजस्ता काम भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल देखिएको छ । प्रशासनिक स्वायत्ततासहितको प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’

संघीय निजामती ऐनको अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा नै आउन नसकेकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थाका लागि कदम चाल्न उनले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिन् ।

अधुरा आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता होस्  ः निर्माणाधीन पाँच, १० र  १५ बेडका दुई सय ५९ वटा अस्पतालको भवन निर्माण निर्माण सक्न स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ । त्यसबाहेक प्रशासनिक भवन, सडक, पुललगायत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका, तर स्राेत अभावका कारण अलपत्र परेका अधुरा आयोजना पनि समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी स्राेत सुनिश्चित  पाण्डेले संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘एकातिर अधुरा आयोजना अलपत्र बनाउने र अर्काेतिर बर्सेनि नयाँ–नयाँ आयोजना थप गर्दै जाने प्रवृत्तिले स्रोत–साधनको दुरुपयोग बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अधुरो र अलपत्र आयोजनाको स्क्यान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अगावै आवश्यक निर्णयमा पुग्न एउटा कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गर्दछौँ ।’ 

बाँदरआतंक नियन्त्रणको माग :  बाँदर, बँदेल र दुम्सीलगायत वन्यजन्तुबाट बालीनालीको क्षतिका कारण बसाइँसराइ बढेको विषय परिषदमा प्रवेश गरेको छ । ‘यी वन्यजन्तु नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनका लागि बेग्लै संघीय कानुनको आवश्यकता देखिएको छ । बाँदर नियन्त्रण अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेर आएको छ,’ पाण्डेले भनिन् ।

रोयल्टी बाँडफाँटको सूत्र परिमार्जन हुनुपर्ने : स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको सूत्र परिमार्जन हुनुपर्ने भनेको छ । अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार तीन तहमा बाँडफाँट हुने प्राकृतिक स्राेतको रोयल्टी बाँडफाँट वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अब जुन तहको सरकारले राजस्व संकलन गर्छ उसलाई १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी रहेको स्रोतलाई ३०–३०–३० प्रतिशत हुने गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पाण्डेको छ । हाल संघले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहले २५–२५ प्रतिशत रोयल्टी पाउँछन् ।