विश्व प्रिन्ट संस्करण

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले इजरायलविरुद्ध दिएको निर्देशन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले जनवरी १९ मा इजरायललाई गाजामा उसले सञ्चालन गरिरहेको बमबारी सम्बन्धमा ६ निर्देशन दियो । दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध लगाएको मुद्दामा फैसला दिने क्रममा न्यायालयले उक्त निर्देशन दिएको थियो । यस मुद्दा सम्बन्धमा जनवरी महिनाभर अदालतमा पक्ष र विपक्षमा बहस भएको थियो ।

बहसमा दक्षिण अफ्रिकाले गाजामाथि व्यापक बमबारी गरेर इजरायलले मानव नरसंहार (जेनोसाइड) गरेको आरोप लगायो । प्रतिरक्षामा इजरायलले हमासलाई निर्मूल गर्न र ‘आत्मरक्षा’का लागि बमबारी गर्न आफू बाध्य भएको तर्क दिएको थियो । इजरायलले ती लक्ष्य हासिल नभइसक्दासम्म बमबारी रोक्न नसक्ने दलिलसमेत पेस गरेको थियो । 

यस मुद्दा सम्बन्धमा ४५ मिनेट लामो फैसला सुनाउने क्रममा हेगस्थित अदालतका प्रमुख न्यायाधीश जोआन डोनाघुईले इजरायलविरुद्ध पाँच आपत्कालीन कदम उठाउन आदेश दिए । निर्देशनहरू यस्ता थिए :

– इजरायलले सन् १९४८ को ‘जेनेसाइड’सम्बन्धी महासन्धिको धारा २ मा उल्लिखित कार्य रोक्न आवश्यक सबै कदम अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत निश्चित समूहलाई निसाना बनाएर नमार्ने (यस सन्दर्भमा प्यालेस्टिनी), सो समूहका सदस्यलाई भौतिक तथा मानसिक क्षति नपुर्‍याउने, आममानिसको अस्तित्वको अन्त्य गर्र्ने हिसाबको परिस्थिति ननिम्त्याउने, र उक्त समूहको मानिसमाझ जन्म रोक्ने खालको कार्य सञ्चालन नगर्ने । 
– इजरायलले उसको सेनाले माथिका कुनै कार्यहरू नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
– इजरायलले ‘गाजापट्टीमा प्यालेस्टिनी समूहका सदस्यमाथि नरसंहार गर्न प्रत्यक्ष र सार्वजनिक उक्साहट’लाई रोक्ने र दण्डित गर्ने काम अघि बढाउनुपर्छ । 
– इजराय–लले गाजा क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत सेवा र आवश्यक मानवीय सहायताको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 
– इजरायलले गाजा क्षेत्रमा भएको युद्ध–अपराधका प्रमाण नष्ट हुनबाट रोक्नुपर्छ र तथ्य खोजी गर्ने अभियानलाई पहुँच दिलाउनुपर्छ । 
– इजरायलले फैसलाको एक महिनाभित्र अदालतले भनेका सबै कदमको पालना गर्न चालिएका सबै कदमबारे प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकासँग यस रिपोर्टबारे टिप्पणी गर्ने अधिकार हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आफैँसँग उसका आदेश लागू गर्ने संयन्त्र छैन । यसका लागि दक्षिण अफ्रिका वा अन्य कुनै देश यी निर्णय कार्यान्वयन गराई माग्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा जानुपर्छ । त्यहाँ पहिले त अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको फैसला इजरायललाई मान्न बाध्य पार्ने विषयमा मतदान हुनेछ । गाजा युद्ध सुरु भएपछि गाजामा युद्धविराम र जवाफदेहिता माग गर्दै सुरक्षा परिषद्मा पेस गरिएका हरेक प्रस्तावलाई अमेरिकाले उसको भिटो शक्ति प्रयोग गरेर निस्तेज बनाउँदै आएको छ ।

इजरायल अमेरिकाको घनिष्ट मित्रशक्ति भएकाले उसले इजरायललाई जोगाउँदै आएको छ । तथापि अमेरिकालाई यस मुद्दाविरुद्ध भिटो हाल्न कठिन हुनेछ । प्रतिद्वन्द्वी मुलुक चीन र रुसलाई विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा प्रतिबद्ध रहन आह्वान गरिरहेको सन्दर्भमा इजरायलका लागि आफैँ त्यस्तो विधिविरुद्ध उभिन गाह्रो पर्नेछ । अझ विधिको शासनमा बढी जोड दिने वर्तमान बाइडेन प्रशासनलाई उसको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने डर छ । 

यदि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले इजरायलविरुद्ध सुनाएको फैसला संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्बाट पारित भयो भने दण्डात्मक कदम उठाउने बाटो खुल्नेछ । विगतमा सुरक्षा परिषद्बाट पारित भएपछि आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिबन्ध, सैन्य नाकाबन्दी र यात्रा प्रतिबन्ध लागेका उदाहरण छ । इजरायलले अदालतले दिएका आपत्कालीन निर्देशन अवलम्बन गर्न उसले चालिरहेका कदमबारे फेब्रुअरी २६ अर्थात फैसलाको एक महिनापछि रिपोर्ट पेस गर्नुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकालाई उक्त प्रतिवेदनमा प्रतिक्रिया दिने मौका दिइनेछ । अदालतले त्यसपछि त्यस प्रतिवेदन र अन्य थप जानकारीमार्फत गाजाको वास्तविकताको मूल्यांकन गर्नेछ । यदि उसले इजरायलले अघिल्ला प्रावधानको पालना नगरेको ठानेमा थप नयाँ प्रावधान लागू गर्न सक्छ । 

अदालतले त्यसपछि सुनुवाइका क्रममा दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध लगाएको आरोप र इजरायलले आफ्नो प्रतिरक्षामा पेस गरेको प्रमाणबारे अतिरिक्त सुनुवाइ र छलफल अगाडि बढाउनेछ । अदालतका हरेक न्यायाधीशले गाजामा इजरायले नरसंहार मच्चाएको भन्ने अरोपलाई अलग रूपमा मूल्यांकन गर्नेछन् र अन्तिम फैसला बहुमतले निर्धारण गर्नेछ । अदालतले यस मुद्दा अगाडि बढाउने उसको निर्णयका पछाडि इजरायलले नरसंहार गरेको भन्ने दक्षिण अफ्रिकाले पेस गरेको प्रमाण ‘बलियो’ रहेको भन्ने निचोडले काम गरेको बताएको छ । विज्ञले यसलाई गाजाको पक्षमा बलियो आधार मानेका छन् ।