१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १० सोमबार
  • Monday, 22 April, 2024
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०८० माघ २२ सोमबार ०६:२२:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

आजबाट संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन : बढीभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने दबाबमा सदन

Read Time : > 2 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०८० माघ २२ सोमबार ०६:२२:००

विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ । अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्याय, संघीय निजामती, संघीय प्रहरी, विद्यालय शिक्षालगायत संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन् । कानुन निर्माणमा यस अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउने दलहरूको प्रतिबद्धता छ । 
सोमबार अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर अधिवेशन औपचारिक रूपमा प्रारम्भ हुनेछ । पहिलो दिन राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने, सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पेस गर्ने, पारित भएका विधेयकको सन्देश तथा समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने औपचारिक कार्यसूची तय गरिएको छ । दलका शीर्ष नेताले २४ माघमा तोकिएको दोस्रो बैठकमा सम्बोधन गर्ने तय भएको छ ।  

४ मंसिरको आमनिर्वाचनपछि बितेको एकवर्षे कार्यकाललाई विधायिकी कार्यमा उपलब्धिमूलक बनाउन नसकेका दलहरूले यो अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा परिणाममुखी बनाउने अठोट लिएका छन् । चुनावपछि सम्पन्न भएका दुई अधिवेशनमा संसद्ले मुस्किलले एउटा मात्रै कानुन बनाएको थियो । 

संविधान निर्माणको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न अतिआवश्यक कानुन नबनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहँदा दलहरू हिउँदे अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने दबाबमा छन् । सरकार पनि ३० भन्दा बढी ऐनको मस्यौदाको गृहकार्यमा छ । 

कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा संसद्को नेतृत्व, दलहरू र सरकार एक ठाउँमा उभिँदै सदनलाई क्यालेन्डरमा चलाउन तयार भएका छन् । प्रतिनिधिसभाले १५ दिने क्यालेन्डर बनाएको छ भने राष्ट्रिय सभाको फागुन मसान्तसम्मको कार्यतालिका तय गरिएको छ । क्यालेन्डरमा हप्ताको तीन दिन सदन र तीन दिन समिति चलाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा रहेका विधेयकलाई पनि क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छ । 

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा १२ र राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिमा २ गरी १४ विधेयक विचाराधीन छन् । समग्रमा प्रतिनिधिसभामा २२ र राष्ट्रिय सभामा दुई गरी २४ विधेयक प्रक्रियामा छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले विधेयकको कमी हुन नदिने र एकपछि अर्काे निरन्तर आइरहने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै राज्यलाई आवश्यक परेका विधेयकमाथि छलफल गरेर अगाडि बढाइने बताए । संसद्लाई परिणाममुखी बनाउन क्यालेन्डरको अभ्यास गर्न लागिएको जानकारी दिँदै घिमिरेले व्यवहारमा हुबहु उतार्न सबै पक्षबाट प्रयत्न हुनुपर्ने बताए ।

प्राथमिकतामा टिआरसी
हिउँदे अधिवेशनमा संसद्ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखेको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप नभए के गर्ने भन्ने विषय र टुंगिन बाँकी रहेको विधेयक सकेसम्म सहमतिमै र सहमति हुन नसके बहुमतबाट टुंग्याउने समझदारी दलहरूबीच छ । ०७१ सालमा बनेर कार्यान्वयन हुन नसकेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ९ वर्ष बित्दा पनि संशोधन हुन सकेको छैन ।

टिआरसीसँगै हिउँदे अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनहरू प्राथमिकतामा छन् । संसदीय अध्ययनमै संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी ३९ कानुन बन्न बाँकी रहेको देखिएका वेला संसद्को प्राथमिकतामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, संघीय निजामती, संघीय प्रहरी, विद्यालय शिक्षा, संवैधानिकलगायत संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक प्राथमिकतामा छन् । 

‘विधेयक अधिवेशन भएकाले सरकारले यथेष्ट मात्रामा विधेयकहरू यो अधिवेशनबाट पारित गराउने प्रयास गरिरहेको छ,’ कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भने । उनका अनुसार समितिको प्रतिवेदनसहित आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विधेयक सुरुवातमै पारित हुँदै छ । विशेष विधेयकहरू यही अधिवेशनबाट पारित गर्न गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । यही अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल हुने र सुझावहरू समेटिने मन्त्री गुरुङले बताए ।‘मन्त्रालयहरूसँग संवाद गरेर गृहकार्य गर्दा यो अधिवेशनमा ३० भन्दा बढी विधेयक संसद्मा लैजान सक्छौँ भन्नेमा छौँ,’ उनले भने ।  

यो अधिवेशनबाट संघीयताअनुकूलका कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा दलका नेताहरूको पनि जोड छ । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विधेयक अधिवेशन मूलतः कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने र आफूहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताए ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सहमतिमा क्यालेन्डर लागू हुँदा अवरोधहरू रोकिने र कानुन निर्माणमा संसद् केन्द्रित हुन मद्दत पुग्ने बताए । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधानमा व्यवस्था गरेका नागरिकका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने विधेयकहरू बनाउनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए । 

जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले संसद्मा चल्ने जुहारीबाट माथि उठेर कानुन निर्माणमा सबै लाग्नुपर्ने बताए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले क्यालेन्डरबाट सदन चलाउने कुरा सकारात्मक भन्दै आएका विधेयकहरूबारे जनतालाई बुझाउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताए ।