मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

काठमाडौंको न्यायिक समितिमा घरजग्गा खाली गर्नेसम्बन्धी उजुरीको चाङ

कुल उजुरीमध्ये ९० प्रतिशत घरजग्गा खाली गर्नेसम्बन्धी 

काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिमा घरजग्गा खाली गर्नेसम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ । समितिमा पर्ने उजुरीमध्ये ९० प्रतिशत घरजग्गा खाली गर्नेसम्बन्धी हुने गरेका छन् ।

न्यायिक समितिका सदस्य एवं वडा २९ का अध्यक्ष कुश ढकालका अनुसार कर प्रणालीका कारण घरजग्गा खाली गर्नेसम्बन्धी उजुरी धेरै आएका हुन् । ‘करको दायरामा सर्वसाधारण आउन चाहँदैनन् । कर तिर्दा के हुन्छ ? यसबापत के–के छन् ? भनेर हामीले पनि सचेतना फैलाउन सकेका छैनौँ,’ समिति सदस्य ढकालले भने ।

महानगरअन्तर्गत कानुन तथा मानव अधिकार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० र ०८०/८१ को हालसम्म कोठा–पसल, घर–पसल कवल, जग्गा खाली गर्नेसम्बन्धी एक सय २२, सार्वजनिक बाटो, ढल आदिसम्बन्धी २७, आवश्यक कारबाहीसम्बन्धी ४९, टावर हटाउनेसम्बन्धी एक, सम्पत्ति फिर्ता एक, रकम फिर्ता दुई, ज्याला पारिश्रमिक चार, मानाचामल, नाबालक, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ६, क्षेत्रफल कायमसम्बन्धी तीन दायित्वसमेत सरेर आएको गरी दुई सय १९ उजुरी न्यायिक समितिमा छन् । जसमध्ये करिब ५० वटा उजुरी मेलमिलाप भइसकेका छन् भने करिब एक सय ५० उजुरी बाँकी छन् ।

०७९ साउनदेखि ३० पुससम्म घरकोठा, सटर, पसल कवल, जग्गा आदि खाली गरी बहाल रकम भराइपाऊँ भन्ने ९२ वटा उजुरी निर्णय भएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक, नाबालक, मानाचामल, इज्जतका साथ खान–लाउन पाऊँ भन्ने आठ, बाटो, ढलान, सार्वजनिक बाटो आदि खुलाइपाऊँ ११, सामानसहितको पारिश्रमिक, पारिश्रमिक ज्याला चार उजुरी समितिमा परेका छन् । जसमध्ये पाँच उजुरी मिलापत्र भएका छन् । पाँच उजुरी प्रमुखसमक्ष पेस हुन आदेश दिइएको छ भने १७ उजुरीको तामेली, मुल्तबीमा छन् ।

तीन महिनामा हुनुपर्ने न्यायसम्पादन वर्ष दिनसम्म लाग्ने 
समितिमा आएका कतिपय उजुरीको निरूपण गर्न एक वर्षसम्म पनि लाग्ने गरेको छ । जसले गर्दा महानगरवासी न्यायको हकबाटै वञ्चित भइरहेका छन् । समितिले छिटो न्याय निरूपण गर्न कडा कानुनको व्यवस्था गर्न लागेको सदस्य ढकालले बताए । ‘उजुरीको छिटो फैसला गर्दै अन्यायमा परेकाहरूलाई छिटो न्याय दिन कडा कानुन बनाउन गृहकार्य गर्दै छौँ । समिति नै बनाएर अगाढि बढ्न सकिन्छ कि भनेर पनि योजना बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।