बागमती प्रदेश सभाको छैटौँ वर्ष पूरा : दोस्रो कार्यकाल कानुन निर्माणमा सुस्त, संसदीय समितिले अझै पूर्णता पाएन

बागमती प्रदेश सभाको छैटौँ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालले पनि एक वर्ष पूरा गरेको छ । तर, प्रदेश सभा भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको छ । यसैगरी, प्रदेश सभाको संसदीय समितिले अझै नेतृत्व पाउन सकेको छैन ।

गत वर्षको १४ पुसमा शपथ लिएर १८ पुसमा पहिलो बैठक बसेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले अहिलेसम्म दुईवटा अधिवेशनमा ५६ वटा बैठक बसी जम्मा सातवटा विधेयक पास गरेका छन् । यस अवधिमा बसेको बैठकबाट दुईवटा  विधेयक र अन्य पाँचवटा विधेयकहरू पारित भएका हुन् । जसमा दुईवटा संशोधन विधेयक र तीनवटा मूल विधेयकसमेत छन् ।
 
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि गत ४ मंसिरमा निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले यस अवधिमा सञ्चालन भएका हिउँदे र बर्खे गरी दुईवटा अधिवेशनबाट जम्मा सातवटा विधेयक पास गरेका हुन् । प्रदेश सभाले पहिलो हिउँदे अधिवेशनबाट चार र बर्खे अधिवेशनबाट तीनवटा विधेयक पास गरेको हो ।

यस अवधिमा प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको एउटा विधेयक भने प्रदेश प्रमुखबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भयो । चिट्ठासम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका थिए । जुन संसद् सचिवालयमा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।

गत २३ असोज राति १२ बजेबाट प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन । बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको एक सय १४ दिन बितिसकेको छ । सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्नु र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको खिचातानीले प्रदेश सभाको बैठक आह्वान हुन नसकेको प्रदेश सभाका सदस्यहरूको बुझाइ छ । 

यस्तै, गत २३ असोजमा संसद् स्थगित भएयता समितिका बैठकहरूसमेत नियमित बस्न सकेका छैनन् । त्यसअघि प्रदेश सभाले समितिहरूमा पठाएका पाँचवटा विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो । जसमध्ये दुईवटा विधेयकमाथि छलफल भएर प्रतिवेदनसहित सदनबाट पारित भइसकेको छ भने तीनवटा विधेयक संसदीय समितिमै छलफलकै क्रममा छन् ।

प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तक तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न विधेयक, २०८० समितिमा नै रोकिएका छन् । यस्तै, प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने संसदमा दर्ता भएर रोकिएको छ ।
 

समितिको नेतृत्व छलफलमै सीमित, दलहरूको आ–आफ्नै अडान
यता बागमती प्रदेश सभा गठन भएको एक वर्ष पुग्दासमेत प्रदेश सभाअन्तर्गतका समितिहरू अझै नेतृत्वविहीन छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेटलगायतका कामको अध्ययन, अनुगमन र निगरानी गरी आवश्यक सुझाव दिने अधिकार र दायित्व संसदीय समितिहरूसँग छ । तर, प्रदेश सभामा रहेका पाँचवटा समितिले आकार पाए पनि नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् ।

२० असारमा गठन भएका संसदीय समितिहरू ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा चलिरहेका छन् । संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा दलहरूबीच भागबन्डा मिल्न नसक्दा समितिहरू नेतृत्वविहीन भएका हुन् । सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीचमा पनि समितिको नेतृत्वलाई लिएर सहमति हुन सकेको छैन । 
पाँचवटा समिति रहेको प्रदेश सभामा सबैको आ–आफ्नै दाबी छ । कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोविन्द लम्सालले पाँचवटा समितिमध्ये दुईवटा कांग्रेस, एक–एकवटा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र प्रतिपक्षी दल एमालेलाई दिने सामान्य सहमति भएको दाबी गरेका छन् । तर, उनको दाबीअनुसार पनि अहिलेसम्म समितिले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

संसदीय समितिले नेतृत्व नपाएको लामो समय भयो । समितिको नेतृत्वमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । कांग्रेसले दुई र माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र एमालेले एक–एकवटा समितिको नेतृत्व पाउने गरी तयारी भएको उनकाे भनाइ छ ।

सचेतक लम्सालले १७ मंसिरमा बसेको सर्वदलीय बैठकले संसदीय समितिको नेतृत्व टुंग्याउन नसके पनि पछिल्लो समय दलहरूबीच चलिरहेको आन्तरिक छलफलबाट सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरे । यता प्रमुख प्रतिक्षी दल एमालेका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले संसदीय समितिहरूको नेतृत्वको विषयमा कुनै सहमति नभएको बताए । उनले १७ मंसिरमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सामान्य छलफल भए पनि थप कुरा नभएको बताए ।

नेता थपलियाले प्रतिपक्षीको दबाबपछि प्रदेश सभामा समिति गठन भए पनि नेतृत्व चयन हुन नसक्दा समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेका बताए । सत्तापक्ष जिम्मेवार नबन्दा प्रदेश सभा संसद् र संसदीय समितिहरू प्रभावहीन भएको नेता थपालियाको आरोप छ ।
प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेका छन् । समितिहरूले नेतृत्व नपाउँदा न त समितिहरूको नियमित बैठकनै बस्न सकेको छ ।  न त समितिहरूले सरकारलाई आवश्यक ठाउँमा सुझाव नै दिन सकेका छन् ।