मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

निर्माण पूरा भएको एक वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेन दमक सभागृह

सरकारले झापाको दमक नगरपालिका– ९ मा ३० करोड लागतमा निर्माण गरेको दमक सभागृह सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बाहिरी संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म पनि सभागृह सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा सभागृहमा कुर्सी तथा साउन्ड सिस्टम जडानको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय झापाका अनुसार सभागृहको पहिलो चरणको काम ०७९ मंसिरमै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । तर, डाँफे एमए प्रतिष्ठा कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई निर्माण कम्पनीले असारमा मात्र रकम भुक्तानी गरेकाले सरकारलाई सभागृह जिम्मा लगाएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय झापाबाट सभागृह हेर्ने इन्जिनियर भूपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । 

बाहिरी संरचनाको काम सकिए पनि भित्री संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नआउँदा काम सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कुर्सी र साउन्ड सिस्टमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ७० लाख बजेट आएको छ । तर, कुर्सी र साउन्ड सिस्टमका लागि पाँच करोड चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘७० लाखमा न कुर्सीको काम गर्न सकिन्छ, न त साउन्ड सिस्टमकै । त्यसैले बजेट संशोधनका लागि सहरी विकास मन्त्रालय पठाएका छौँ ।’ सहरी विकास मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराएमा करिब ६ महिनामै काम सकिने उनले बताए । 

कोशी प्रदेशकै ठूलो दाबी गरिएको यो सभागृहमा दुईवटा हल छन् । एउटामा करिब एक हजार पाँच सय मानिस अट्छन् भने अर्कोमा करिब दुई सय ५० मानिस अट्ने इन्जिनियर यादवले बताए । ठूला हलमा ठूला कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भने सानो हलमा साना कार्यक्रम गर्न सकिनेछ । ‘बाहिरी काम सकिएपछि नै कुर्सी र साउन्ड सिस्टमको काम गर्ने गरी दमक नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी थियो । तर, बजेट अभावले भित्रको काम गर्न नसक्ने भनेर स्थानीय तहले जिम्मा लिन मानेन,’ यादवले भने, ‘सबै निर्माण सम्पन्न भएपछि यसको सञ्चालन स्थानीय तह कार्यविधि बनाएर गर्छ । हालसम्म स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने छ ।’

कुर्सी र साउन्ड सिस्टमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ७० लाख बजेट आएको छ, तर पाँच करोड चाहिन्छ । ७० लाखमा न कुर्सीको काम गर्न सकिन्छ, न त साउन्ड सिस्टमकै । त्यसैले बजेट संशोधनका लागि सहरी विकास मन्त्रालय पठाएका छौँ ।
 भूपेन्द्र यादव, इन्जिनियर 

दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाले भित्री संरचनाको काम छिटो सक्न संघीय सरकारलाई ताकेता गरिरहेको बताए । ‘काम नै नसकी जिम्मा लगाउन खोज्दै थिए । भित्री संरचनाको काम गर्न झन्डै आठ–नौ करोड लाग्ने रहेछ । हामीले लिन मानेनौँ,’ उनले भने, ‘कुर्सी र साउन्ड सिस्टमको काम गर्न संघीय सरकारले बजेट त छुट्याएछ, तर ७० लाख मात्र । यसले केही पनि हुँदैन । काम थालेपछि सक्नुपर्छ भनेर संघीय सरकारलाई भनिरहेका छौँ ।’

 सभागृहको नाममा विवाद 
२८ जेठ ०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभागृहको शिलान्यास गरेका थिए । तत्कालीन समयमा फाल्गुनन्द सभागृहको नाममा शिलान्यास भएको थियो । फाल्गुनन्द किराँत धर्मगुरु हुन् भने राष्ट्रिय विभूति पनि हुन् । तर, पछि निर्माण सुरु भएपछि दमक सभागृहको नाममा बजेट विनियोजन भएपछि नाम परिवर्तन भएको थियो । त्यसयता आदिवासी जनजाति समुदायले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले फाल्गुनन्द सभागृह नै नाम हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

दमक नगरपालिकाका प्रमुख थापाले आदिवासी जनजातिलाई फाल्गुनन्द सभागृह नाम राख्न उक्साउँदै आएका छन् । ‘दमक सभागृह सुरुमा फाल्गुनन्द सभाहलको नाममा शिलान्यास भएको थियो । अहिले दमक सभाहल भएको छ । तपाईंहरू (आदिवासी जनजाति) आफ्नो पहिचानका लागि आउनुस्, यसलाई फाल्गुनन्द सभाहल बनाउनुपर्छ भनेर,’ मेयर थापाले एक कार्यक्रममा भने, ‘तपाईंहरूका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट सकेको मात्र होइन, कुनै कमी नराख्ने वचन दिन चाहन्छु । कुनै पनि बहानामा छाडियो भने तपाईंहरू (आदिवासी जनजाति) अपराधी ठहरिनुहुन्छ ।’