अर्थ

गभर्नरविरुद्ध र पक्षका मुद्दा एकैपटक सुनुवाइ हुने

गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको मुद्दा र योग्यता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ एकैपटक हुने

सर्वाेच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध र पक्षका दुई मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ एकैपटक गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्दै आफूलाई निलम्बन गरेपछि गत वर्ष ५ वैशाखमा उनी सर्वाेच्चमा पुगेका थिए । त्यसको ११ दिनपछि अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

अधिकारीले जाँचबुझ आयोग नै खारेज हुनुपर्ने मागसहित सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ ९ माघमा हुने अदालतले आदेश दिएको हो । यससँगै सोही दिन गभर्नर पदका लागि अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दाबीसहितको रिटको समेत सुनुवाइ गर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले १३ पुसमा गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दाबीसहितको रिट निवेदनका सम्बन्धमा विपक्षीसँग लिखित जवाफसमेत मागेको छ । यो रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति र गभर्नर अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

१३ पुसमा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । तर, आदेशको दिनपछि (बिहीबार) मात्रै यो पत्र बुझेको निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता दीपकराज जोशीले जानकारी दिए । 

 सधैँ योग्यता विवादमा अधिकारी
डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा डेपुटी गभर्नर रहेका अधिकारीले तत्कालीन समयमा डा. खतिवडा सफल बनाउने सारथिका रूपमा वाहवाही बटुले । तर, डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएपछि भने अधिकारी विवादमुक्त रहेनन् । लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा पनि पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले उनीविरूद्ध शैक्षिक योग्यता नपुग्ने सम्बन्धमा रिट दायर गरेका थिए । तर, अदालतले बोर्डको कार्यकाल समाप्त भएपछि रिटको औचित्य नभएको भन्दै खारेज गरेको थियो । अहिले त्यही दाबी लिएर अधिवक्ताहरूको समूह अदालतमा पुगेका हुन् । योग्यतामाथि उठेको प्रश्नले कानुनी जवाफ नपाइसकेकाले अदालतले यसमा स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग  छ । 

गभर्नरमा नियुक्त भइसकेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेको र सरकार फेरिएलगत्तै असहयोग गरेको आरोप अधिकारीले खेप्नुपर्‍यो । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त खुलमखुला आफूमाथि गभर्नरले असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री शर्मासँगको बढ्दै गइरहेको मतभेदले अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्नेसम्म निर्णयमा तत्कालीन सरकार पुग्यो । त्यसपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेर उनले आफ्नो पद जोगाउन सफल भएका थिए । तर, हालसम्म उनीमाथिको आरोप र योग्यतामाथिको प्रश्नले निकास खोजिसकेको भने छैन । 

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम नहुँदा यस्ता किसिमका विवाद आइरहनु स्वाभाविक भएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । तर, गभर्नरजस्तो संवेदनशील पद सधैँ विवादमा परिरहनु अर्थतन्त्रका लागि भने सकारात्मक नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘डेपुटी गभर्नर भइसकेका अधिकारीलाई गभर्नर हुनका लागि केही समस्या हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । तर, सम्माननीय अदालतले यसमा गर्ने फैसला के हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हो ।’

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको छाता संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्लेले अहिलेको रिट गभर्नर अधिकारीलाई दुःख दिने नियतले मात्रै दायर भएको बताए । उनका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई शैक्षिक मान्यता नदिए पनि विगतमा दिने गरेकाले यसमा विवाद गर्नु आवश्यक छैन । उनले भने, ‘गभर्नरज्यूले टियू (विश्वविद्यालय)बाट स्नातकोत्तरको समकक्षता लिइसक्नुभएको छ ।’

यसरी भएको थियो निलम्बन फुकुवा
०७९ को २४ चैतमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै उनीविरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उनीविरुद्ध जाँचबुझ गर्ने आयोग गठन गरेको थियो । खासगरी गभर्नरविरुद्ध सरकारी सूचना चुहाएको आरोप थियो । आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र सदस्यहरूमा पूर्वयोजना आयोगका सदस्य चन्द्रकान्त पौडेल तथा अर्थविद् सूर्यबहादुर थापा थिए । 

आयोग बनेको करिब २० दिनपछि उनी आयोगविरुद्ध सर्वाेच्च पुगेका थिए । अधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने कारण नखुलेको उल्लेख गर्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई नियमित काम गर्न दिन आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा बल्ल यसले किनारा पाउने संकेत मिलेको छ । अब यसमा उनीविरुद्ध शैक्षिक योग्यता नपुग्ने आरोपसहितको रिटको समेत सुनुवाइ हुने भएको छ ।