समाचार डिजिटल संस्करण

प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताललाई सरकारले बेवास्ता गरेकाे विषय सदनमा उठ्यो  

कोशी प्रदेश सरकारको बेवास्ताले सञ्चालनको एक वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको विषय कोशी प्रदेश सभामा उठेको छ। प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभा सदस्य मैयाँ श्रेष्ठले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। 

उनले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आयुर्वेद अस्पतालको विषय उठाएकी हुन्। मंगलबार नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल सरकारी बेवास्ताको सिकार : न औषधि छ, न पर्याप्त जनशक्ति’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। सांसद श्रेष्ठले मंगलबार नै अस्पतालको अनुगमन गरेको र अनुगमनका क्रममा अस्पतालकाे हालत बेहाल देखिएको बताइन्। 

‘संघीय सरकारको २५ करोड लागतमा भव्य संरचना निर्माण भएको छ। तर, त्यहाँको सुविधा हेर्दा कहालीलाग्दो छ। प्रदेशभरिका बिरामीका लागि बनाइएको यो अस्पताल ५० शय्याको हो। तर, यो अस्पताल  सञ्चालन भएको डेढ वर्ष हुनै लाग्दा पनि क्लिनिकभन्दा माथि जान सकेको छैन। यति ठूलो अस्पतालमा २४ घन्टा सेवा दिन किन सकिएन ?, प्रदेश सभामा सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘सामान्य एक्सरे मेसिन नहुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि लागू हुन सकेको छैन । जसका कारण आमप्रदेशवासी नागरिक मारमा परेका छन्।’

उनले जनशक्ति नहुँदा पनि अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताइन्। ‘यति ठूलो अस्पतालमा स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी गरी १९ जना जनशक्ति रहेछ। त्यहाँ तीनजना विशेषज्ञ चिकित्सक रहेछन्। तर, चिकित्सक बस्ने कुर्सीसमेत रहेनछ। अस्पताल प्रशासनले थप २८ जना दरबन्दीको माग गरेको रहेछ। त्यो दरबन्दी कायम भए २४सै घन्टा चल्ने अस्पतालले जनाएको छ। तर, यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही सम्बोधन नगरेको पाइयो,’ उनले भनिन्। 

अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि पनि अभाव देखिएको उनले बताइन्। स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा प्रदेश सरकारले किन चासो नदिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । यत्तिका खर्च गरेर बनाइएको अस्पताल किन लथालिंग छाडियो ? नागरिक उपचार नपाएर मर्ने अवस्था छ। सरकारले सञ्चालन गरेका अस्पतालको हालत बेहाल छ। यो प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा सरकारको आँखा किन पुगेन ?’ प्रदेश सभा बैठकमा उनले भनिन्। 

प्रादेशिक अस्पताललाई राम्ररी विकास गर्न सके प्रदेश आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै निर्माण गर्दै आयुर्वेद तथा जडीबुटीसम्बन्धी अनुसन्धान विकास केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने सांसद श्रेष्ठको दाबी छ।

सिफारिस

प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल सरकारी बेवास्ताको सिकार : न औषधि छ, न पर्याप्त जनशक्ति