मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बागमतीमा निजामती कर्मचारी ऐन कार्यान्वयन : प्रदेशसँग पाँच हजार २३ कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी संरचना

गत १८ फागुनमा संसदबाट प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०७९ जारी गरेको बागमती प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई कर्मचारीसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कानुनी अधिकार नदिएको अवस्थामा बागमती सरकारले भने ऐन जारी गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी भर्ना प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश किताबखाना सञ्चालनमा ल्याएर स्वीकृत दरबन्दीसमेत दर्ता गरी कर्मचारीहरूको सिटरोल तयार पारेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखसचिव निश्चलराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीअनुसार समायोजनबाट प्राप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी अपुग भएका कर्मचारी नयाँ प्रक्रियाबाट भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरू व्यवस्थापनसहित अपुग कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।

सचिव पाण्डेले हालसम्म प्रदेश सरकारमातहतका विभिन्न निकायमा गरी एक हजार २३५ दरबन्दी रिक्त अवस्थामा रहेको र एक हजार ५९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर कामकाज गरिरहेको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (०८०–८१)का लागि एक हजार ५९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारको गत साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त रहेका पदमा कर्मचारी भर्ना गरी कामकाज गर्न सो दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारमातहत रहेका कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा अझै पनि कर्मचारी अभाव हुँदा दुई सयजना कर्मचारी संघीय सरकारले काजमा खटाएको सचिव पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त र पछि थपिएकासमेत गरी हाल प्रदेश सरकारमातहत रहेका १२ वटा मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा बोर्ड र कार्यालयमा सचिव, अधिकृत तथा सहायकस्तरका कर्मचारी गरी कुल चार हजार २६५ दरबन्दी रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले पदपूर्ति गरेसँगै संघीय सरकारबाट काजमा कर्मचारीलाई संघीय सरकारमातहतका कार्यालयमा फिर्ता पठाउने सचिव पाण्डेले बताए । उनले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न २१ वटा निकायमा पाँच हजार २३ जना स्थायी कर्मचारी रहने गरी संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरेको जानकारी दिए । 

पाण्डेका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५२, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३८, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको २०२, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक हजार १५ दरबन्दी रहने गरी कर्मचारी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गरेको छ । खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३४६, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ५३८, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ४८, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको ४०५, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १६०, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३२१, स्वास्थ्य मन्त्रालयको १ हजार ६६० र संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको ८१ कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गरेको सचिव पाण्डेले बताए ।

प्रदेश सरकारमातहत रहेका अन्य निकायमध्ये प्रदेश किताबखानाको १४, प्रदेश सुशासन केन्द्रको २०, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको २१, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको १२, प्रदेश लोक सेवा आयोगको ४२, प्रदेश सभा सचिवालयको ४१, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको ८५, सहकारी महाशाखा २१, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयको १० कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको सचिव पाण्डको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्यतर्फ आवश्यक केही प्राविधिक कर्मचारीहरूको भने अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य सेवातर्फ एक सय ५४ जना कर्मचारीहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए । स्वास्थ्यतर्फका एक सय ५४ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दीसँगै प्रदेशमा कुल पाँच हजार एक सय १७ जनाको दरबन्दी हुने उनले बताए ।