सडकको मापदण्डलाई लिएर स्वतन्त्र मेयर र दलीय जनप्रतिनिधिबीच विवाद

धनगढी उपमहानगरपालिकामा जग्गा प्लटिङसम्बन्धी नयाँ मापदण्डलाई लिएर स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित मेयर गोपाल हमाल र दलहरूबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।

उपमहानगरले नगरभित्र जग्गा प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्थासहित जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेपछि कार्यपालिका सदस्यहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्।

वडाध्यक्षसहित कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले आइतबार उपमहानगरको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सडकको चौडाइ बढाइएको भन्दै उक्त कार्यविधि खारेज हुुनपर्ने माग गरेका छन्। कार्यपालिकामा प्रस्तुत भए पनि पर्याप्त छलफल र स्वीकृतिविनै कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको उनीहरूको आरोप छ। मेयर हमालले धनगढीको दीर्घकालीन विकासलाई ध्यानमा राख्दै सडकको चौडाइ १० मिटर कायम गरेर नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको बताएका छन्।

कार्यपालिका सदस्यहरूले भने १० मिटर चौडा बाटो बनाउँदा नागरिक समस्यामा पर्नेतर्क गरेका छन्। धनगढी–११, का वडाध्यक्ष रूपबहादुर कुँवरले बाटोको चौडाइ १० मिटर कायम गर्दा सबैलाई समस्या आउने दाबी गरे। १० मिटरको मापदण्डले थोरै जमिन भएका व्यक्तिले आफ्नो जमिन बेच्न खोज्दा बाटोमै धेरै जाने उनले बताए। ‘सडक १० मिटर बनाउँदा बाटोमै धेरै जमिन जाने भएकाले यो मापदण्डले धेरैलाई हानी गर्छ,’ कुँवरले भने, ‘गाउँमा बस्ने जनताको हितमा यो छैन।’

धनगढी–६, का अध्यक्ष भागीराम चौधरीले नयाँ प्लटिङमा १० मिटर सडक चौडा हुनुपर्ने व्यवस्थासहित ल्याइएको कार्यविधि खारेज हुनुपर्ने माग गरे। सडकसम्बन्धी नयाँ मापदण्डले ऐलानी जमिन भएका नगरवासी मारमा पर्ने उनको तर्क छ। ‘ऐलानी र थोरै जमिन भएकाहरू सडक चौडासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका कारण मारमा पर्छन्,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘जनताको हितमा नभएकाले यो कार्यविधि खारेज हुनुपर्छ।’

कार्यविधिमा नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अंशबन्डा र यसअघि बाटोले छोएको जमिनको हकमा भने बाटोको चौडाइ २० फिट नै कायम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। गत २४ मंसिरमा बसेको कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको कार्यविधि २५ गते उपमहानगरको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।

कार्यपालिका बैठकबाट पारित भएको केही दिनपछि मात्र कार्यपालिका सदस्य कार्यविधिको विरोधमा उत्रिएका थिए। कार्यपालिका बैठकले स्वीकृत नगर्दै राजपत्रमा कार्यविधि प्रकाशित गरिएको उनीहरूको दाबी छ। बैठकले पारित नगर्दै कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष बुद्धि खड्काले दाबी गरे। मेयरले एकलौटी गर्न खोजेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आरोप लगाए।

फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यविधिको अध्ययन गरेपछि मात्र पास गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि मेयर हमालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सकिने, तर कार्यविधि आजै (बैठक बसेकै दिन) पारित गर्नुपर्ने बताएको सुनिन्छ। नयाँ प्लटिङमा १० मिटर चौडा सडक हुनुपर्ने व्यवस्था धनगढीको दीर्घकालीन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि जग्गा दलालको प्रभावमा परेर कार्यपालिका सदस्यहरूले विरोध गरेको आरोप लागेको छ।

मेयर हमालले आफूले राजीनामा दिने, तर कार्यविधिबाट पछि नहट्ने बताएका छन्। नयाँ बस्ने बस्ती व्यवस्थित होस् भनेर प्लटिङ गर्दा १० मिटर सडक हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको उनले बताए। ‘स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हाल्दा विभिन्न वडामा अहिले सडक चौडा गर्ने कार्य रोकिएको छ, भविष्यमा यस्तो अवस्था नहोस् भनेर अहिले नै फुटपाथसहितको सडकको मापदण्ड बनाइएको हो,’ मेयर हमालले भने, ‘भावी पुस्तालाई हेरेर यो निर्णय गरिएको हो, यसमा हेरफेर हुँदैन।’

जग्गा प्लटिङ गर्दा अनिवार्य रूपमा खुला ठाउँ छोडेको हुनुपर्ने, पानी निकासको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने, खोला भएको ठाउँमा बस्ती जोगाउन खोलातर्फ वृक्षरोपण गरेको हुनुपर्ने तथा बाटोको मोडको चौडाइ बाटोभन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। घडेरीको क्षेत्रफल सहरी क्षेत्रमा कम्तीमा सात धुर, कृषि क्षेत्रमा दुई कट्ठा र अन्य क्षेत्रको घडेरीको क्षेत्रफल न्यूनतम १० धुर हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ।

मेयर हमालले कार्यपालिका बैठकमा कार्यविधिमाथि छलफलका क्रममा सडक चौडा गर्ने विषयमा कसैले पनि विरोध नजनाएको र निर्णयमा कसैले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि नलेखेको बताए। जग्गा दलालको चलखेलपछि जनप्रतिनिधिबाट विरोध आउन थालेको उनको दाबी छ। ‘असहमति हो भने त्यतिवेलै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्थ्यो, कसैको प्रभावमा अहिले विरोध गर्नुको अर्थ छैन,’ मेयर हमालले भने।

नयाँ प्लटिङमा सडकको मापदण्डबारे नागरिकस्तरबाट कुनै प्रकारको विरोध नआएको उनले बताए। ‘नागरिक मारमा पर्ने भए नागरिकस्तरबाट विरोध आउनुपर्थ्यो, तर कसैले पनि विरोध गरेका छैनन्,’ हमालले भने, ‘कार्यपालिका सदस्य मात्र कसको इसारामा विरोध गर्दै हुनुहुन्छ?’ कार्यविधिमा केही दिन लगाएर छलफल गर्दा बाटोको नयाँ मापदण्डको सूचना चुहावट भएर रातारात जमिन प्लटिङ हुने भएकाले एकै दिन पारित गर्नुुपरेको उनले बताए।

‘धनगढीको दीर्घकालीन विकासलाई हेरेर नयाँ बस्ती बस्दा १० मिटर सडक चौडा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘धनगढीको विकासको मिसन लिएर मैले काम गरिरहेको छु, जग्गा दलालको प्रभावमा कतैबाट विरोध आउँदैमा कार्यविधि खारेज हुँदैन।’ नागरिक मारमा नपरून् भनेर अंशबन्डा र पुरानो बाटोले छोएको ठाउँमा बाटोको साबिककै मापदण्ड लागू हुने उनले बताए।

अदालतमा मुद्दा दायर
धनगढीमा जग्गा प्लटिङ कार्यविधिको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका वेला नयाँ कार्यविधिमा सडकको चौडाइ १० मिटर कायम गरिएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा आइतबार रिट दायर गरेका हुन्।

धनगढी उपमहानगरपालिका र नगर प्रमुख हमाललाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा अदालतले ११ पुसमा पेसी तोकेको छ। अदालतमा मुद्दा परेकाले सडकको नयाँ मापदण्ड कायम रहने-नरहने अदालतको फैसलामा भर पर्ने मेयर हमालले बताए।