- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
गत कात्तिकमा सचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर २२ र ४६ बुँदे सुझाव दिएको अख्तियारले गत मंसिरमा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखलाई बोलाएर अर्को ४८ बुँदे सुझाव दियो
सरकारी निकायका कामकारबाही र कर्मचारीका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशनात्मक तवरले दर्जनौँ सुझाव दिएको छ । अख्तियारले बुधबार सरकारका नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखलाई ४८ बुँदे सुझाव दिएको हो । यसअघि कात्तिकमा सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई २२ र ४६ बुँदे सुझाव दिइसकेको छ ।
गत ६ र ७ मंसिरमा गरेको छलफलपछि अख्तियारले सार्वजनिक खरिद, आयोजना व्यवस्थापन, सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग, बजेट खर्च, कार्यसम्पादन, जथाभावी नियुक्ति, सेवा प्रवाहलगायतमा केन्द्रित गरेर सुझाव दिएको हो । उसले विभिन्न विकृति औँल्याउँदै त्यसलाई रोक्न, अन्यथा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
सुझावमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनको नक्कल गरी साभार गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने तथा यसको कार्यविधि बनाउने, परामर्शदाताले दिएको गलत ड्रइङ डिजाइनका कार्यबाट हुने हानि–नोक्सानीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी जिम्मेवार बनाउने, नेपाल सरकारको घोषणाबाट खारेजी गर्ने वा गाभिने भनिएका विभिन्न निकाय एवं संस्थाका सम्बन्धमा संस्था, संरचना, कानुन, जनशक्ति, कार्य जिम्मेवारी र सेवा प्रवाहजस्ता आधार लिई दूरगामी प्रभावसमेतको मूल्यांकनका आधारमा निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलगायत विषय समावेश गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त, घाटामा रहेका, लामो समयदेखि बन्द भएका, निजीकरण गरिएका तथा खारेज नगरिएका संस्थानका सम्बन्धमा सम्पत्ति दायित्व यकिन र फरफारक गरी सञ्चालन, व्यवस्थापन, बन्द, मर्जर वा खारेजी जे गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले तुरुन्तै निर्णय लिने, विस्तृत अध्ययनबाट सार्वजनिक संस्थानहरूको जनशक्ति योजना तयार पारी अनावश्यक कर्मचारी घटाउने, कानुनविपरीत राजनीति गर्ने, काम नगर्ने कर्मचारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा कर्मचारी सरुवा, बढुवालाई स्वचालित बनाउने व्यवस्था मिलाउनेलगायत सुझाव पनि अख्तियारले दिएको छ ।
त्यस्तै, सडक पुगेको र लाभ लागत विश्लेषणबाट औचित्य पुष्टि नभएका स्थानमा नयाँ आन्तरिक विमानस्थल निर्माण कार्य नगर्ने, हाल सञ्चालनमा नआएका विमानस्थलको मूल्यांकन गरी भविष्यमा समेत सञ्चालन नहुने भए त्यस्ता विमानस्थलमा थप लगानी नगर्ने तथा हवाई रुट सुनिश्चितता नगरी नयाँ विमानस्थल बनाउने कार्य अगाडि नबढाउन पनि अख्तियारले भनेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा विद्यमान आर्थिक अनियमितता र विकृतिलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले निर्णय गरी तत्काल रोक्ने सम्बन्धमा अख्तियारले दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिएको छ । त्यसमा आफ्नो संस्थाको उत्पादित वस्तु तथा सेवा आफ्नै कर्मचारी र सञ्चालकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने, निरन्तर नाफा घटिरहेको अवस्थामा समेत कर्मचारीको सेवा–सुविधा वृद्धि गरिरहने, सञ्चित नोक्सानीमा भएका संस्थाले समेत निश्चित वर्षमा भएको मुनाफाका आधारमा मात्र पनि बोनस खाने, कर्मचारी अवकाश भएपछि र सञ्चालकको जिम्मेवारीबाट हटिसकेपछि पनि सम्बद्ध संस्थाबाट निश्चित अवधिसम्म सेवा–सुविधा पाइरहने, संस्थाका आन्तरिक कर्मचारीले मात्र संस्थाको नियमित कार्यसम्पादन गर्दासमेत विभिन्न समिति बनाई बैठक भत्ता खानेजस्ता विकृति रोक्न अख्तियारले भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिकाविपरीतका सेवा–सुविधा लिने, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगरै संस्थाका कर्मचारी र सञ्चालकको सेवा–सुविधा वृद्धि गर्ने, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई समेत पूर्णकालीन सवारीसाधन, ड्राइभर र इन्धन उपलब्ध गराउने, संस्थाको वार्षिक उत्सवको नाममा कर्मचारीलाई ग्रेड वृद्धि, वार्षिक उत्सव भत्तालगायत अनावश्यक सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने, कर्मचारीलाई विभिन्न भत्ता र सुविधा वितरण गर्दा संस्थाको व्यावसायिक आम्दानीभन्दा अन्य आम्दानीलाई समेत गणना गर्ने, कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकका सेवा सुविधा तय गर्दा आफ्नो संस्थाको आर्थिक हैसियतलाई भन्दा अन्य संस्थामा विद्यमान सेवा–सुविधा भिœयाउन र रकम बढाउन संस्थाबीच होडबाजी गर्ने, आवश्यकता र विनाऔचित्य वैदेशिक भ्रमण गर्नेलगायत बेथिति रोक्न अख्तियारले सुझाएको छ ।
यसअघि अख्तियारले गत १२ र १३ कात्तिकमा सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । लगत्तै बजेट र आयोजनाका बेथिति रोक्ने विषयलाई केन्द्रित गरेर तीनै तहका सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको थियो । त्यही छलफलका आधारमा अख्तियारले अर्को ४६ बुँदे सुझाव पनि दिएको थियो । प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने र लापरबाही गर्ने पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई समयमै सचेत गराउन अख्तियारले भनेको छ ।
तीन तहका सरकारबीचको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन कार्यविभाजनलाई स्पष्ट बनाउन, नियमित र प्रशासनिक कार्यलाई समेत नीतिगत भनी कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालयस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्, परिषद् वा सभाबाट निर्णय गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्न, सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य नभए कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने, स्वार्थ समूह हाबी हुने गरी कानुन निर्माण हुने गरेको गुनासोका सन्दर्भमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउनेलगायत सुझाव अख्तियारले दिएको छ ।
अध्ययन र पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउने, प्रतिस्पर्धा निषेध तथा सीमित गर्ने, अनावश्यक रूपमा आयोजना टुक्र्याउने, विनाप्रतिस्पर्धा वा आवश्यकताबेगर सोझै खरिदजस्ता विकृति बन्द गर्ने, अनावश्यक रूपमा सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायत खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि अख्तियारले सुझाएको छ ।
सार्वजनिक निकायले समयसीमा तोकी सेवा प्रवाह गर्ने, सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउने, स्पष्ट कार्ययोजना बनाई हदबन्दीभन्दा बढी भएका सार्वजनिक र पर्ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनेलगायत विषय पनि सुझावमा समेटिएको छ ।
हचुवा र लहडका भरमा गरिएका काम रोक्न निर्देशन
हचुवा र लहडका भरमा अनावश्यक रूपमा विमानस्थल, पार्क, भ्यु टावर, पिकनिक स्पट, सभा हल, रंगशालाजस्ता संरचना बनाउने काम रोक्ने, सरकारी कर्मचारीले विनाअनुमति तथा कार्यालय समयमा अध्यापन तथा अन्यत्र काम गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक ऐनबाट सालबसाली रूपमा दिइँदै आएका राजस्व छुटको प्रभावकारिता अध्ययन गरी यसको आवश्यकता र औचित्यमा पुनरावलोकन गरी छुट दिने विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा कार्य सञ्चालनसँग असम्बन्धित, महँगा र अनावश्यक सवारीसाधन र सामग्री खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने र कानुनविपरीत जथाभावी कर्मचारी सरुवा रोक्न पनि अख्तियारले भनेको छ ।
