फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जातीय विभेदविरुद्ध न्याय खोज्दा दलित समुदाय नै बहिष्कारमा (भिडियाे रिपाेर्टसहित)

सात महिनाअघि गाउँमा भएको पुराण पूजामा जातीय विभेद गरिएको भन्दै दलित महिलाले मुद्दा हालेपछि मोरङको जिरीखिम्तीका २५ दलित परिवारलाई सामूहिक कार्यमा निषेध

जातीय विभेदविरुद्ध अदालत गएपछि मोरङको पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका– १० जिरीखिम्तीका दलित समुदाय नै बहिष्कारमा परेका छन् । सात महिनाअघि गाउँमा भएको पुराण पूजामा दलित महिलामाथि गरिएको विभेद प्रहरी हुँदै अदालत पुगेपछि यहाँका सिंगो गैरदलित समुदायले उनीहरूलाई सामूहिक कार्यमा निषेध गरेका हुन् । 

त्यसअघि विवाह, व्रतबन्ध, पुराण, मेला, पर्म, गाउँमा हुने सामूहिक कार्यमा दलित–गैरदलित समुदायको सहभागिता हुन्थ्यो । तर, स्थानीय वृद्धा शान्ति सुवेदीले गरेको जातीय विभेदविरुद्ध रीता विश्वकर्माले न्याय खोज्दा ‘रिस साँध्न’ अहिले विवाह, मेलापात, गाउँमा हुने सामूहिक कार्यमा दलित समुदायलाई एक्ल्याइएको छ । जबकि, ती वृद्धालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन, पछि जिल्ला अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा छुटेकी थिइन् ।

जिरीखिम्तीमा रहेका डेढ सय घरपरिवारमध्ये करिब २५ घर दलित समुदायको छ । ‘जातीय विभेदविरुद्ध मुद्दा हालेपछि गाउँको माहोल देखेर धेरै अनौठो लागेको छ । अहिले सहनै नसक्ने गरी विभेद सुरु भएको छ,’ स्थानीय इन्द्रबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘अब त बाटो छेक्न मात्र बाँकी रह्यो । यस्तो विभेद त देखेकै थिइनँ । गणतन्त्र आएको देश रे ! हामीले पशुको जस्तो व्यवहार सहेर बस्नुपरेको छ ।’ 

पूर्वजनप्रतिनिधिसमेत रहेका वृद्ध उद्धव विश्वकर्माका अनुसार अहिले गाउँमा गैरदलितको विवाह हुँदा धेरै टाढाका छिमेकीलाई बोलाइन्छ । तर, बलेँसी जोडिएको दलित छिमेकीलाई बोलाउन छाडिएको छ । 

स्थानीय सुमित्रा विश्वकर्माले पनि पहिलोपटक यसरी विभेद भोगेको बताइन् । ‘गाउँमा विवाह तथा अन्य कार्जे हुँदा दलितजति कसैलाई पनि निम्तो दिइँदैन । यो विभेद नभएर को हो त ? धन्न ! मलामीमा चाहिँ छोइँदैन भनेर जानसम्म दिएका छन् । दलित मर्दा मलामी नै नपाउने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिला त यस्तो थिएन । सबै जातजातिका मान्छे मिलेर बसेका थियौँ, सबै साथीहरूसँग मिलेर घाँस–दाउरा गर्न जंगल गइन्थ्यो । मेला, पर्म लगाइन्थ्यो । अहिले त हामीलाई देख्दा पनि केही भयो कि जस्तो गर्छन् । यस्तो अत्याचारले साह्रै पीडा भएको छ । त्यो पुरानो समाज के भएको होला ?’

जिरीखिम्तीका गैरदलित एकजुट भएका छन् । पहिले गैरदलितको मेलापातमा दलित र दलितको मेलापातमा गैरदलित जान्थे । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । स्थानीय लोकनाथ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो (दलित)मा मेलापात गर्न आउने गैरदलितलाई खान पुग्दैन भने म चामल दिन्छु, तिनीहरूकोमा नजानु भन्दै गैरदलितका व्यक्तिले धम्क्याउने गरेका छन् ।’ 

पहिलेदेखि मिलेर बसेका गैरदलित, जो अहिले पनि राम्रो व्यवहार गर्छन् । उनीहरू पनि डराएका छन् । ‘विवाह तथा अन्य कार्जेमा बोलाउन त मन थियो, तर हामीलाई डर छ भन्छन्,’ लोकनाथले भने, ‘हामीलाई विभेद नगर्नेलाई पनि समाजको डर भएका कारण बोलाउँदैनन् । अहिले त गैरदलितहरू हामीसँग बोल्दा पनि पैसा नै लाग्छ जस्तो गर्छन् । गणतन्त्र आयो भन्छन् । सबै मान्छे समान छन् भन्छन् । तर खै कहाँ छ ? हामीले यति धेरै विभेद सहेर कहिलेसम्म बस्ने ?’

विवाहको निमन्त्रणा–पत्र पनि जात सोधेर मात्र दिइने गरिएको स्थानीय सपना नेपालीले बताइन् । ‘यो ठाउँमा म नयाँ हो । एकजना दाइ बिहेको कार्ड लिएर आए । नाम सोधे । मैले सपना भनेँ । कार्डमा लेखे । थर सोधे । मैले नेपाली भनेपछि उनले कार्डमा लेखेको नाम मेटे,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि उनी पछि आउँछु है भन्दै गए । निम्तो लिएर आएनन् । यहाँभन्दा विभेद के हुन्छ ? अहिलेको जमानामा पनि हामीले विभेद सहेर बस्नुपर्ने ?’ 

तर, आफूहरूमाथि भएको विभेद र बहिष्करणबारे उनीहरू न त न्यायिक निकाय पुगेका छन् न त स्थानीय जनप्रतिनिधिकहाँ नै गएका छन् । एउटै समुदायमा बस्ने भएकाले बिस्तारै उनीहरूले पुरानै अवस्थाको व्यवहार गर्छन् कि भनेर पर्खिएको स्थानीय अम्बिका विश्वकर्माले बताइन् । तर, उनीहरूमाथि झन् विभेद बढेको अम्बिका बताउँछिन् । अब जनप्रतिनिधिकहाँ जानका लागि तयारी गर्दै गरेको उनले बताइन् । 

जिरीखिम्तीका दलित अहिले बहिष्कारमा परेको त्यहाँका गैरदलित अगुवा पनि बताउँछन् । उनीहरूमाथिको बहिष्करण गलत भएको गैरदलित अगुवाको भनाइ छ । ‘चारवटा घरका वैवाहिक कार्यक्रममा दलितलाई बोलाइएन । पूरै दलितलाई बोलाउने काम बन्द गरेछन् । यो काम गलत हो भनेर मैले पनि धेरैपटक भनेँ । उहाँहरूले त्रासले गर्नुभयो कि नियतले गर्नुभयो जानकारी छैन,’ सोही ठाउँका गैरदलित अगुवा तथा डाँस मोरंगी वनका अध्यक्ष मदन पोखरेलले भने, ‘त्यहाँ विभेद भएको मैले पनि महसुस गरेको छु । बलेँसीको छिमेकी दलित भएर नबोलाउनु, तर पाँच सय मिटर परकोलाई बोलाउनु त गलत हो । समाज कुनै एउटा जातिको मात्र हुँदैन । विभिन्न जातजातिका हुन्छन् । यो खालको विभेद गर्नुहुँदैन । गाउँकै बेइज्जत हुने भयो भनेर छलफल राख्ने तयारी गर्दै छौँ । हामीले समाज मिलाउन नै खोजिरहेका छौँ ।’ 

कानुनले जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई अपराध भनेको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १८ ले समानताको हक, धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० ले दलितको हकलाई स्थापित गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय विभेदलाई दण्डनीय मानेको छ । तर, कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा दलितमाथि विभेद कायमै रहेको दलित अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी देवेन्द्र विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विभेदका घटना बढिरहेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गम्भीर अपराध हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि कथित ठूलो जातका छन् । त्यसकारण पनि कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘विभेदपछि जाहेरी दिँदा पनि गैरदलितहरू संगठित भएर जाहेरी दिनेलाई नै हीनताबोध हुने बनाउँछन् । दलित समुदायलाई पनि तैँले गर्दा हामी पनि समाजमा नराम्रो भयौँ भन्ने बनाएर फाटो ल्याउन खोज्छन् । अब संगठित भएर लड्नुपर्छ । यसरी बहिष्कार गर्नेविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ ।’ 

पथरी–शनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर मोहनप्रसाद तुम्बापोले दलितलाई बहिष्कार गरेको घटना आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले एकपटक एकजना दलित बहिष्कार हुन खोज्यो भन्दै आएको र त्यसपछि कोही नआएको बताए । ‘अहिलेसम्म सामाजिक बहिष्कारमा परेकोबारे हामीलाई जानकारी दिनुभएको छैन । एकपटक एकजना दलित साथी विभेद गर्न खोज्दै छन् रे भनेर आउनुभएको थियो । वडाध्यक्षलाई बुझ्दा फटाफटा मान्छेले कहाँ बोलेछन् त्यसकै आधारमा भनिएको रहेछ भन्ने जानकारी पाइयो । त्यस्तो गर्न हुँदैन । गर्न दिन पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘बहिष्कार गरियो भने पहिला त हामी सम्झाउँछौँ । सम्झाउँदा–सम्झाउँदै भएन भने हामी पीडितलाई कानुनी रूपमा अघि बढ्न सहयोग गर्छौँ ।’