अर्थ प्रिन्ट संस्करण

चार महिनामा प्रदेशको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत मात्रै

सातवटा प्रदेशको औसतमा ८.८९ प्रतिशत मात्रै कुल खर्च, संघलाई दोष देखाउँदै पन्छिन्छन् प्रदेशका अधिकारी

चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा सातवटा प्रदेशले औसतमा ८.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् । राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिँदा निर्माणकेन्द्रित पुँजीगत खर्च ६.०१ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । कोशीले त एक वर्षमै पाँचवटा मुख्यमन्त्री पाएको छ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण कोशीले कात्तिकमा मात्रै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याएको छ । 

संस्थागत रूपमा बलियो संरचना बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक दाउपेचको भूमरीमा फसेको पूर्वप्रशासक पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश मजबुत भएको छैन । कर्मचारीतन्त्रको हिसाबले त झनै कमजोर छन् । संघीयताको राम्रो अभ्यास हुँदै गयो भने प्रदेश पनि सबल हुँदै जाने हो । तर, सरकार फेरिन्छ कि भन्ने डरले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ 

अहिले प्रदेश सरकारका संरचनाहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी दरबन्दीमा कर्मचारी पद रिक्त छन् । यस्ता समस्या अन्य प्रदेशमा समेत बढेकाले काम हुन नसकेको पूर्वप्रशासक भट्टराईको भनाइ छ । 

 संघ र प्रदेशबीच आरोप–प्रत्यारोप
पहिलो चौमासमा पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा प्रदेशका अधिकारीहरूले संघीय अर्थ मन्त्रालयलाई दोष देखाएका छन् । मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव अजयलाल कर्णले संघीय अर्थ मन्त्रालयले खर्च मार्गदर्शन पठाउन ढिलाइ गरेकै कारण खर्च न्यून भएको बताए । उनले भने, ‘विनियोजन ऐनअनुसार १ साउनदेखि मन्त्रालयहरू आफैँ काम गर्न सक्छन् । तर, परम्परा के छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शन पठाएपछि मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।’ 

भदौको अन्तिम सातामा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले बजेट मार्गदर्शन पठाएको उनले बताए । तर, संघीय अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क फरक छ । अर्थका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार संघले ससर्त अनुदानबापतको वित्तीय हस्तान्तरणको रकममा बाहेक अन्य अनुदानमा मार्गदर्शन पठाउनुपर्दैन । उनले भने, ‘संघले यसपालि साउनमै ससर्त अनुदान मार्गदर्शनसहित पठाइसकेकाले खर्चमा बाधा नपर्नुपर्ने हो । त्यसबाहेक संघीय आयोजनामा बाहेक हामीले मार्गदर्शन पठाउने र अख्तियारी दिने काम गर्दैनौँ ।’

 राजनीतिक अस्थिरताले कोशीको खर्च कमजोर
राजनीतिक अस्थिरताका कारण कोशी प्रदेशमा सरकारको पुँजीगत खर्च ७.५४ प्रतिशत मात्रै छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत बजेट १८ अर्ब २३ करोड विनियोजन थियो । त्यस्तै, चालू खर्च तीन अर्ब ५७ करोड छ । यसतर्फ प्रदेशले १७ अर्ब ९९ करोड छुट्याइएको थियो । कुल बजेट खर्च चार अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले कुल ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएका थिए । 

 मधेश प्रदेशमा मध्य मंसिरसम्म ४ प्रतिशत मात्रै खर्च 
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ०८०/८१ को पहिलो चार महिनामा एक अर्ब ५० करोड ७३ लाख खर्च गरेको छ । चालू आवमा प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाखको बजेट ल्याएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार यो अवधिमा पुँजीगततर्फ ४९ करोड ७९ लाख खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेट २५ अर्ब ५३ करोड ९७ लाखको करिब २ प्रतिशत मात्रै हो । चालूतर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ७ मंसिरसम्म एक अर्ब ९४ लाख ३१ हजार चार सय ५८ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको तथ्यांक छ । 

 बागमतीमा निराशाजनक सुरुवात
बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका अनुसार बागमती सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म कुल बजेटको ९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये कात्तिकसम्म पाँच अर्ब ७८ करोड ७१ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कुल बजेटको १० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारको चालू वर्षको कार्यान्वयन झनै कमजोर देखिएको हो ।

गत वर्ष चुनावी वर्ष भएको र सरकार फेरबदलका कारण बजेट खर्चमा कमी आएको दाबी गरेको थियो । यस वर्ष चालू खर्चतर्फ १३.४८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ जम्मा ६.२१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार चालूतर्फ १३.४८ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ५६ करोड ५९ लाख, पुँजीगततर्फ ६.२१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब २२ करोड ११ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारसँग हाल ५६ अर्ब ९२ करोड १८ लाख मौज्दात छ । बजेट पारित भएपछि गठन गरिएको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भने अझै बजेट उपलब्ध नभएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।  

 गण्डकीको बजेट खर्च ११.०३ प्रतिशत  
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को पहिलो चौमासिकमा गण्डकी प्रदेशले ११.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आवका लागि गण्डकीले पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड, चालूतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड गरी कुल ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । कुल बजेटमध्ये १ मंसिरसम्म तीन अर्ब ६८ करोड ६४ लाख खर्च गरेको हो । खर्चमध्ये पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ९.३१ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ८८ करोड दुई लाख र चालूतर्फको १४.१८ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ८० करोड ६१ लाख रहेको छ ।

 लुम्बिनीमा पुँजीगत खर्च साढे ६ प्रतिशत मात्रै
लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा जम्मा ९ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमा पुँजीगततर्फ जम्मा ६ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्रीमा डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त भएको सात महिना पूरा हुन लाग्दा पनि लुम्बिनी सरकारले पूर्णता पाएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा मुख्यमन्त्रीले समाल्दै आएका मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च थप निराशाजनक देखिएको छ । 

 कर्णालीको खर्च ७.११ प्रतिशत मात्रै
चालू आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ का लागि कर्णाली सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीमा सुरुवाती चार महिनामा ७.११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । गत आवमा सरकारले यही अवधिमा ७.६३ प्रतिशत रकम कार्यान्वयन गरेको थियो । चालूतर्फ ११.११ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालूतर्फ १३ अर्ब ८० करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसैगरी, १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाखबराबरको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म ५.२९ प्रतिशत अर्थात् ८४ करोड दुई लाख ९३ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

 सुदूरपश्चिममा पुँजीगत खर्च ५.२३ प्रतिशत मात्रै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म कुल बजेटको ८.२० प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च ५.२३ प्रतिशत र चालू खर्च १२.६५ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित १७ अर्ब दुई करोड २३ लाखमध्ये ८९ करोड दुई लाख खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले बताए ।

पुँजीगत खर्च न्यून हुनुले प्रदेशमा विकास निर्माणका अधिकांश योजना कार्यान्वयन सुस्त रहेको देखाएको छ । सरकारले चालूतर्फ विनियोजन गरेको ११ अर्ब ९४ करोड ३५ लाखमध्ये एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू वर्षका लागि कुल २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा गए पनि रातो किताबमा समावेश योजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।