Skip This
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेश सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल गरेका छन्।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संविधानको व्यवस्थाबमोजिमका संघीय कानुनहरू निर्माणको विषयमा छलफल भएको थियो।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टिमले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका संघीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
भेटमा उनीहरूले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भएको भन्दै आफूहरू संघर्षमा जाने बताए।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै संघीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै संघीयय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सरकारले संघीयतासम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको छ। तर, त्यसको अन्तिम फैसला संसद्ले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि समेत तपाईं–हाम्रो संयुक्त पहल जरुरी छ। त्यसैले अहिले संघर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर थप पहलमा केन्द्रित होऔँ।’
