३० अर्बको ५ लाख २० हजार टन रासायनिक मल आयात हुँदै

कृषि सामग्री कम्पनीले तीन लाख ६४ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले एक लाख ५६ हजार टन मल आपूर्ति सुरु गरिसके

रासायनिक मलमा अनुदानका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विनियोजित ३० अर्ब खर्चेर पाँच लाख २० हजार टन आयात सुनिश्चित गरिएको छ । वर्षभरिमा यही परिमाणको मल खपत हुने सरकारको दाबी छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये २१ अर्ब खर्चेर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले तीन लाख ६४ हजार टन र नौ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले एक लाख ५६ हजार टन मल आपूर्ति सुरु गरेका छन् । यसमध्ये कृषि सामग्रीले ६४ हजार आठ सय ८२ टन र साल्ट ट्रेडिङले ९९ हजार टन मल आयात गरिसकेका छन् ।

आयात भइसकेको कुल एक लाख ६३ हजार आठ सय ८२ टनमध्ये बिक्री भएर दुवै संस्थाको गोदाममा एक लाख दुई हजार एक सय १२ टन मौज्दात राखिएको छ । अहिले धमाधम मल आयात भइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले जानकारी दिए । ‘यो वर्ष समस्यामा पर्न नदिन साउनदेखि नै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न लगाएका थियौँ । म आफैँ मल आयातको विषयमा निरन्तर लागेँ,’ कृषिमन्त्री भुसालले भने, ‘त्यसैले अहिले सहज रूपमा आयात भइरहेको छ ।’ सरकारको काम आयात गर्ने मात्रै रहेको र वितरणको जिम्मा सहकारीलाई दिएकाले विगतमा जस्तो समस्या हुन नदिनेतर्फ सजग हुनुपर्ने उनले बताए । ‘विगतमा थोरै आएको मलसमेत वितरणमा समस्या भयो, यसपटक समस्या नहुने गरी काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

मल आयातको जिम्मा पाएका कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनका अनुसार थप एक लाख ४३ हजार तीन सय ६२ टन मल आयात गर्ने आपूर्तिकर्ताले विभिन्न देशको बन्दरगाहबाट मल ल्याउन जहाजमा लोड (सिपमेन्ट) गरिसकेका छन् । बढीमा एक महिनाभित्र नेपाल भित्रिन सुरु हुने उनको भनाइ छ । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले  निरन्तरको प्रयासपछि यो वर्ष मल आयात केही सजिलो भएको बताए । ‘बजेटमै ठूलो रकम विनियोजन हुँदा आयातमा केही सजिलो भयो,’ उनले भने, ‘अर्कातिर रणनीति नै बनाएर हामीले यसपटक समयमै मल ल्याउने योजनालाई कार्यान्वयन गरेका हौँ ।’ 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद पोखरेलले निरन्तरको प्रयासपछि यस वर्षका लागि छुट्याइएको सबै मलको टेन्डर गरिएको बताए । विगतमा टेन्डरबाट छनोट भएका आपूर्तिकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउ बढेको भन्दै सम्झौताअनुसार मल नल्याउँदा पनि समस्या भएको थियो । यो वर्ष भने छनोट भएका आपूर्तिकर्ताले नियमित रूपमा मल आयात गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

कृषि सामग्रीले यो वर्षका लागि कोटाभन्दा १५ हजार टन बढी हुने गरी तीन लाख ८० हजार टन मल खरिदका लागि १५ वटा टेन्डर गरेको छ । त्यसमध्ये १० हजार टन पोटास खरिदको टेन्डर रद्द भए पनि अन्य सबै सफल भएको उनले जानकारी दिए । १० हजार टन पोटासको पुनः २६ कात्तिकमा नयाँ टेन्डर भइसकेको छ ।

त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी ब्रजेस झाले यो वर्षका लागि तोकिएको एक लाख ५६ हजार टन मल आयातको व्यवस्था भइसकेको बताए । कर्पोरेसनले सबै मल खरिदका लागि टेन्डर गरिसकेको र हालसम्म ९९ हजार प्राप्त भएको तथा ५६ हजार टन सिपमेन्ट भएको उनले जानकारी दिए । ‘चालू आवमा मल आयात समयमै सुरु गर्न गत वर्ष जेठमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गम्भीर समीक्षा भएको थियो,’ उनले भने ।

गोदाममा एक लाख टन, डेढ लाख टन बाटोमा 
कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको गोदाममा हाल एक लाख दुई हजार एक सय १२ टन रासायनिक मल मौज्दात छ । यसमध्ये कृषि सामग्रीसँग ४२ हजार सात सय ७३ टन रासायनिक मल मौज्दात छ । कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक विष्णु पोखरेलका अनुसार युरिया १५ हजार तीन सय २३ टन, डिएपी २६ हजार दुई सय टन र पोटास एक हजार दुई सय ५० टन मौज्दात छ । हाल दैनिक औसतमा एक हजार टन मल गोदामबाट बिक्री भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको गोदाममा ५९ हजार तीन सय ३९ टन मल मौज्दात छ । कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी झाका अनुसार युरिया ३७ हजार पाँच सय चार टन, डिएपी २१ हजार दुई सय ७० टन र पोटास पाँच सय ६५ टन मौज्दात रहेको छ । ‘मौज्दात परिमाण मागअनुसार नियमित रूपमा बिक्री भइरहेको छ,’ झाले भने ।

दुवै संस्थाले विभिन्न आपूर्तिकर्तासँग गरेको सम्झौताअनुसार एक लाख ४३ हजार तीन सय ६२ टन युरिया, डिएपी र पोटास सम्बन्धित देशको बन्दरगाहबाट जहाजमा लोड (सिपमेन्ट) भइसकेको छ । कृषि सामग्रीको मात्रै ८७ हजार तीन सय ६२ टन युरिया, डिएपी र पोटास सिपमेन्ट भइसकेको छ । यो परिमाणको मल भारतको कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा २२ देखि २५ दिनभित्र आइपुग्ने र त्यहाँबाट रेलमार्पmत नेपालको वीरगन्ज तथा विराटनगर नाकामा ल्याइने कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार डिएपी ५० हजार पाँच सय टन र युरिया ३६ हजार आठ सय ६२ टन सिपमेन्ट भएका छन् । यो सबै मल पुस महिना वा बढीमा माघ दोस्रो हप्ताभित्र खपत भइसक्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘अहिले भएको मौज्दात र सिपमेन्टमा रहेको परिमाणले हिउँदे बालीलाई धान्छ,’ पोखरेले भने । 

साल्ट ट्रेडिङको भने ५६ हजार टन युरिया, डिएपी र पोटास सिपमेन्ट भइसकेको छ । सूचना अधिकारी झाका अनुसार युरिया २५ हजार टन, डिएपी २६ हजार टन र पोटास ५ हजार टन आउँदै छ । गोदाममा रहेको र बाटोमा आउँदै गरेको रासायनिक मलको परिमाणले चैतेधान र पहाडी क्षेत्रमा लगाइने मकैलगायतका बालीका लागि धान्ने दाबी गरिएको छ । 

बर्खेधानका लागि दुई लाख टन आपूर्ति हुने
कृषी सामग्रीका अनुसार एक लाख १० हजार टन युरिया र डिएपीको आयातकर्ता छनोट भइसकेको र प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नेलगायतका काम सकेर चाँडै ढुवानी सुरु हुँदै छ । यसमध्ये तीन हजार पाँच सय टन युरिया तातोपानी नाकामा आएर बसेको छ ।

कृषि सामग्रीले कात्तिक २ देखि २६ सम्म थप ९५ हजार टन मल खरिदका लागि चारवटा टेन्डर गरेको छ । यीमध्ये तीनवटा टेन्डरको आपूर्तिकर्ता छनोट गर्ने समयावधि बाँकी नै छ । टेन्डर प्रक्रियामा रहेकोमध्ये ३०–३० हजार गरी कुल ६० हजार टन युरिया, २५ हजार टन डिएपी र १० हजार टन पोटास रहेको छ । यी सबै परिमाण आगामी असार–साउनको धानखेतीका लागि भएको कम्पनीले जनाएको छ । धानखेती लगाउन करिब दुई लाख ५० हजार टन रासायनिक मलको माग हुने गर्छ ।

यस वर्ष सबैभन्दा धेरै मल आयात हुँदै
सरकारले यो वर्ष सबैभन्दा धेरै पाँच लाख २० टन मल आयात हुने जनाएको छ । गत आव ०७९/८० मा तीन लाख ३१ हजार पाँच सय टन मल आयात भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो आव ०७८/७९ मा दुई लाख १९ हजार टन मात्रै आयात भएको थियो । त्यस्तै, आव ०७७/७८ मा चार लाख दुई हजार टन, आव ०७६/७७ मा तीन लाख ५२ हजार टन, आव ०७५/७६ मा तीन लाख २० हजार टन, आव ०७४/७५ मा तीन लाख ३४ हजार टन र आव ०७३/७४ मा तीन लाख सात हजार टन आयात भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

थप एक लाख टन मल खरिदको प्रस्ताव
कृषि मन्त्रालयले चालू आवका लागि तयार कार्यतालिकाअनुसार पाँच लाख २० हजार टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भइसकेको जनाएको छ । असार–साउनको धानखेतीलाई अपुग हुन सक्ने थप एक लाख टन रासायनिक मल आपूर्तिका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको छ ।

‘यो वर्ष पाँच लाख २० हजार टन मल समयमै आपूर्ति हुने सुनिश्चित भइसकेको छ । तर, बर्खेधानका लागि मल नपुग्ला कि थप एक लाख टन खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अर्थलाई पत्राचार भएको छ । तर, केही जवाफ आएको छैन,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार यो वर्ष ६ लाख टनसम्म आपूर्ति गर्न पाए पर्याप्त हुने देखेर अहिले नै खरिद परिमाण सुनिश्चित गर्न खोजिएको हो ।

युरियामा ५३ र डिएपीमा ५१ रुपैयाँ अनुदान
तीन वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारले रासायनिक मलमा ठूलो दरले अनुदान प्रवाह गरिरहेको छ । तीन वर्षअघिसम्म १२ अर्ब अनुदान खर्च हुने गरेकोमा गत आव ०७९/८० मा ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख खर्च भएको थियो भने चालू आवमा ३० अर्बको मल आयात सुनिश्चित भएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सहकारीहरूलाई युरिया ६८ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरिरहेको छ ।

यसमा प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ अनुदान सरकारले व्यहोरेको छ भने १५ रुपैयाँ प्रतिकिलो खरिद मूल्य जोडिएको छ । त्यस्तै, डिएपी ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा सहकारीलाई बिक्री हुने गरेकोमा ५१ रुपैयाँ अनुदान र ४४ रुपैयाँ खरिद मूल्य जोड्ने गरिएको छ । सहकारीले भने कृषि सामग्रीको गोदाम वा कार्यालयबाट किनेपछि ढुवानी खर्च र सञ्चालन खर्च जोडेर किसानलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

तीन वर्षअघिसम्म युरियामा ७० प्रतिशत र डिएपी र पोटासमा समान ५० प्रतिशत अनुदान तोकिएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य आकासिएर एक हजार डलर प्रतिटन नाघेपछि नेपाली बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले युरियाको अनुदान हिस्सा ७८ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । डिएपी र पोटासमा भने ५३ प्रतिशत अनुदान कायम छ ।