- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
कार्यवाहककै भरमा ७५ खर्बको लेखा परीक्षण हुँदै, संवैधानिक पदहरू रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था
तीनै तहका सरकार, सरकारी लगानी भएका संस्थान/कम्पनी, सार्वजनिक तथा संगठित संस्थाको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकायको प्रमुख पद महालेखा परीक्षक ६ महिनादेखि रिक्त छ । रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि जेठमा रिक्त पदपूर्ति अहिलेसम्म गरिएको छैन ।
गत ७ जेठमा टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यावधि सकिएपछि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषको लेखा परीक्षण कार्यवाहककै भरमा चलिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ ।
महालेखा परीक्षकजस्ता संवैधानिक पदहरू नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर सरकारले संविधानकै अवज्ञा गरिरहेको पूर्वमहालेखा परीक्षक भानु आचार्यले बताए । ‘संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशजस्ता संविधान परिपालना गराउनेहरू हुन्छन्,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले नै संविधानको भावनाअनुसार काम नगर्नु भनेको उचित होइन, संविधानको अवज्ञा गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।’
सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेशा शर्माले प्राविधिक कारणले नियुक्ति सिफारिसमा ढिलाइ भएको बताइन् । संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर छिट्टै रिक्त पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
आवेदन मागियो, १६ ले आवेदन दिए, तर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएन
संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले गत २० साउनमा नयाँ महालेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको थियो । संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने भनिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार तोकिएको समयभित्र महालेखा परीक्षक हुन तीन बहालवाला सचिव, आठ पूर्वसचिव, दुई बहालवाला सहसचिव, एक पूर्वसहसचिव र दुई सिएले आवेदन दिएका थिए । बहालवाला सचिवत्रय महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा अधिकारी र तोयम राय तथा पूर्वसचिवहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, गोपीनाथ मैनाली, रामशरण पुडासैनी, हरि बस्याल, शंकर खरेल, रामप्रसाद थपलिया, राममाया कुँवर र बाबुराम गौतमले आवेदन दिएका हुन् । त्यस्तै, सहसचिवमा वैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारीको आवेदन परेको थियो । त्यस्तै, महालेखा परीक्षक कार्यालयबाटै सेवानिवृत्त भएका सहसचिव अशोक कार्कीले पनि आवेदन हालेको स्रोतले बतायो । महालेखा परीक्षकका लागि दुई सिए सुवोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालले पनि आवेदन दिएका छन् ।
तर, नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाइएन । महालेखाले ठूला–ठूला अनियमितता बाहिर ल्याइदिने तथा कैफियत देखाइदिने गरेको छ । उसले औँल्याएका कैफियतकै आधारमा कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दासमेत अघि बढाउने गरिएको छ । त्यसैले पनि दलहरूले महालेखा परीक्षक आफ्नो कोटामा पार्न लाग्ने गर्छन । महालेखा परीक्षकको दौडमा रहेकाहरूमा पनि दलको फेरो समाउने प्रवृत्ति रहेको छ । दलहरूबीच संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा भागबन्डा नमिल्दा महालेखा परीक्षकसमेत नियुक्ति हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
तर, सञ्चारमन्त्री शर्माले भने नियतवश नभई प्राविधिक कारणले नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताइन । ‘गठबन्धनको सरकारमा जिम्मेवारीको बाँडफाँट स्वाभाविक हो, सरकारमा सहभागी दलहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ नै,’ उनले भनिन्, ‘तर, बाँडफाँट नमिलेर वा कुनै नियत राखेर नियुक्ति सिफारिसमा ढिलाइ गरिएको होइन ।’
७५ खर्ब हाराहारीको लेखा परीक्षण कार्यवाहककै भरमा
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यतिवेला आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । माघ मसान्तसम्म लेखा परीक्षण सकेर चैत मसान्तमा राष्ट्रपतिलाई बुझाउने कार्यालयको योजना छ । गत वर्ष ६ हजार पाँच सय ७६ वटा संस्थाको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेकोमा एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु देखिएको थियो । यस वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारी रकमको लेखा परीक्षण हुने महालेखाका एक अधिकारीले बताए । तर, यति ठूलो रकमको लेखा परीक्षण पनि कार्यवाहककै भरमा हुनु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
‘यस वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारी अर्थात् ७०–७५ खर्बको लेखा परीक्षण भइरहेको छ, अहिले लेखा परीक्षण योजनाअनुसार नै काम भइरहेको छ, कुनै काम रोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, कार्यवाहकको भरमा महालेखा चल्दा नयाँ काम हुँदैन, नयाँ नीति बन्दैन, दीर्घकालीन योजना बन्दैन ।’
के छ महालेखा परीक्षकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था ?
संविधानको धारा २४० ले महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १४१ मा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलगायत सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुनेछ ।’
त्यस्तै, उपधारा २ ले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखा परीक्षणका लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । महालेखा परीक्षकलाई लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने, महालेखा परीक्षक वा कार्यालयका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने संविधानमा उल्लेख छ ।
सात वर्षसम्म महालेखा परीक्षक रिक्त रहेको खराब नजिर
यसअघि पनि ०६३ देखि ०७० सम्म सात वर्ष महालेखा परीक्षक कार्यालय कार्यवाहकको भरमा चलेको थियो । तत्कालीन महालेखा परीक्षक गहेन्द्रनाथ अधिकारीको पदावधि १६ पुस ०६३ मा सकिएपछि २४ वैशाख ०७० सम्म कार्यवाहककै भरमा महालेखा चल्यो । २५ वैशाख ०७० मा भानुप्रसाद आचार्य महालेखा परीक्षकमा नियुक्त भए । उनले ८ असार ०७३ सम्म महालेखाको नेतृत्व गरे ।
त्यसपछि करिब एक वर्ष महालेखा परीक्षक पद फेरि रिक्त रह्यो । ८ जेठ ०७४ मा टंकमणि शर्मा दंगाल महालेखा परीक्षक भए । उनी ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी ७ जेठ ०८० मा सेवानिवृत्त भए । तर, त्यसपछि अहिलेसम्म कार्यवाहककै भरमा चलिरहेको छ ।
महालेखाजस्तो महत्वपूर्ण संस्थालाई लामो समयसम्म कार्यवाहकको भरमा चलाउनु आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति अनुदार भएको मानिने एक पूर्वमहालेखा परीक्षक बताउँछन् । ‘सात वर्षसम्म कार्यवाहकको भरमा महालेखा चलाएको खराब नजिर छ, जुन सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिकोणले मात्रै नभई संविधान र कानुन परिपालनाका हिसाबले समेत गलत छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ ।’
