मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १२ शनिबार
  • Saturday, 24 February, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० मङ्सिर २१ बिहीबार ०८:०९:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

महानगरले माग्यो सरकारी अस्पतालले बेच्ने औषधिको सूची

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० मङ्सिर २१ बिहीबार ०८:०९:००

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका ठूला सरकारी अस्पतालले बेच्दै आएको औषधिको सूची उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । महानगरले सञ्चालन गर्न लागेको शुलभ फार्मेसीमा कस्ता औषधि राख्ने र कुन औषधि बढी बिक्री हुन्छ भन्ने थाहा पाउन उक्त सूची माग गरेको हो । महानगरले यसअघि नै पुस पहिलो सातादेखि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा शुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले वीर अस्पतालले आफूकहाँ पाइने औषधिको विवरण पठाइसकेको बताए । हाल वीरले ११ सय प्रकारकाका औषधि बिक्री–वितरण गर्दै आइरहेको विवरणमा उल्लेख छ । यसबाहेक आर्मी अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, प्रहरी अस्पताललगायतसँग पनि औषधिको सूची माग गरेको उनले बताए । ती औषधिको बजार मूल्य र माग बुझ्न विवरण मागेको उनको भनाइ छ ।

‘सुलभ फार्मेसी सञ्चालनको तयारी थालिसकेका छौँ, बबरमहलमा स्टोर भवन बन्दै छ, अन्य ठाउँमा पनि फार्मेसी सञ्चालनका लागि ठाउँ तयार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सुलभ फार्मेसी छिट्टै सञ्चालनमा आउँछ, यो सञ्चालनमा आएपछि धेरै फार्मेसीले औषधिको मूल्य स्वतः घटाउँछन्, किनकि हामीले निकै सस्तोमा औषधि बिक्री गर्दै छौँ ।’

उनले सरकारी अस्पतालमा महँगो औषधि नपाइने, अझ बिमा तथा विपन्नलाई दिने सुविधाभित्र महँगो औषधि नदिने, भारतबाट भन्सार छलेर त्यस्ता औषधि ल्याउने गरेकोलगायत तथ्य पत्ता लगाएको बताए । महानगरले सञ्चालन गर्न लागेको फार्मेसीले सबैखाले उपचारमा प्रयोग हुने औषधि उपलब्ध गराउने भएकाले बिरामीलाई ठूलो राहत हुने उनको भनाइ छ ।

हाल महानगरभित्र सरकारी र निजी गरेर २७ सय फार्मेसी छन् भने उपत्यकाभर चार हजार सात सय फार्मेसी छन् । यी फार्मेसीले औषधिमा लुट मच्चाइरहेको ठहर गर्दै महानगरले आफ्नै फार्मेसी खोलेर सर्वसाधारणलाई सुविधा दिन खोजेको हो । 

फार्मेसीलाई १० दिने अल्टिमेटम 
महानगरभित्र रहेका अधिकांश फार्मेसी मापदण्डभित्र नरहेको पाइएको छ । ती औषधि पसलहरू नियमविपरीत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौं महानगरले एक सूचनामार्फत मापदण्डमा आउन १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।